लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा करिव अढाई अर्ब रकम बेरुजु देखिएको छ ।  बेरुजु बढेपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । सरकारी खर्चको बेरुजु रकम बढ्दै गएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु घटाउन र फस्र्यौट बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसमध्ये ११ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५ सय ३९ असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब करोड १३ करोड, ९५ लाख, ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ७८ करोड ७१ लाख ९७ हजार २६.५२ पेश्की फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको संरचना नयाँ भएको र कर्मचारी अभावका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले बेरुजु बढेको आएको बताए । प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले प्रदेशको एकीकृत वित्तीय प्रणाली नबन्नु र अनुगमन एवं प्रगति मूल्यांकन प्रणाली कमजोर हुँदा बेरुजु देखिने र फस्र्यौटमा पनि समस्या हुने उल्लेख गरे ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोग खर्च, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ ले देखाएका समस्याबारे प्रदेश सरकारलाई सुझावहरु पठाएको बताए । 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले बेरुजु बढ्नुले प्रदेश सरकारप्रति नै अविश्वास खडा भएका टिप्पणी गरे । खर्च प्रणाली सुधार्न उनले प्रदेश सकारलाई आग्रह गरे । बेरुजु घटाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।