व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि आफ्नो काम सम्पादन गर्नबाट वञ्चित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन बाटो खुला भएको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजालाले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव यथास्थितिमा राखी आजैदेखि काम गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “व्यवस्थापिका–संसद्मा आइतबार दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव र व्यवस्थापिका–संसदले जारी गरेको पत्रलाई यथास्थितिमा राख्नू, साथै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावत् रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू ।” सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा तथा अन्य विषयसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अभियोग लगाइएको देखिएको जनाउँदै आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल उक्त महाअभियोग प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा सुरु नजरमै देखिन आयो, सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुङगो नलागेसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्नू ।” महाभियोगका विषयमा नागरिक समाजमा बौद्धिक छलफल, निस्कने वस्तुगत परिणाम तथा प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ भने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यावहारिक र जायज मान्न सकिने तर त्यस्तो अवस्था बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न नसकिने कुरा आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “संविधानको पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालको स्वतन्त्र नयायपालिका रहेको छ, रहने छ, यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने म कल्पना नै गर्न सक्दिन ।” स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा, संरक्षण र भविष्यका सन्ततिका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहनु दिनुपर्दछ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु नै कर्तव्य रहेका आदेशमा उल्लेख छ । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनिलरञ्जन सिंहले बुधबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा बिहीबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी र टीकाराम भट्टराईसहित १४ अधिवक्ताले निवेदनका पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो । निवेदनमा संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार महाभियोग लगाउन कुनै पनि कुराले नमिल्ने जनाउँदै महाभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय तथा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको निवेदनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर संसद्ले सिधै हस्तक्षेप गरेको जिकिर निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।