काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा शासनको नेतृत्व सिंहदरबारबाटै गर्ने सोच रहेको बताएका छन् । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकाय र कार्यालयहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘मैले सिंहदरबारलाई कार्यसञ्चालनको मुख्य थलोको रूपमा लिएको छु । विगतमा सिंहदरबार बाहिर वा निवासबाट शासन चलाउने काम भएको तीतो अनुभूति तपाई हामी सबैसँग छ । यसपटक हामीले उक्त गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । विशेष परिस्थितिमा बाहेक सिंहदरबारबाटै काम गर्ने सोचेको छु’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

उनले यसपटक सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व गर्ने सोच्नुमा विशेष अर्थ रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट काम गर्नु भनेको राज्यका सबै अंगहरूको एकीकृत परिचालनको नेतृत्व गर्नु हो । राज्यका सबै अंगलाई जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु पनि हो, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थित प्रणाली स्थापित गर्नु हो’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

त्यस्तै मातहतका कर्मचारीलाई उनले आफ्नो कुरा निर्धक्कसाथ राख्न सुझाव दिए । ‘म नयाँ अठोटका साथ काम गर्न आएको छु । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अठोटका साथ आएको छु । सदनमा मलाई प्राप्त विश्वासको मत पनि त्यहीँ जिम्मेवारीका साथ आएको छ । त्यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।  

राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने 

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी संयन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने बताए । ‘मेरो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कार्यालयअन्तर्गत रहनुभएका कर्मचारीहरूको ऊर्जा र सम्मानलाई जोड दिनेछु । तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका गम्भीरपूर्वक खेल्नुस् । मैले पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्छु । तपाईँहरूले सक्रियतापूर्वक भूमिका खेलेमा राम्रो परिणाम आउँछ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ । तपाईँहरू सबै पुरस्कृत हुन प्रतिस्पर्धा गर्नुस्’, प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई उत्साह थप्दै भने, ‘निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण गरी छिटो छरितो कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्छु ।’ उनले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनमा धेरै कुरा भनिसकेको भन्दै त्यसलाई तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको होला भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको भन्दै उनले कार्ययोजनामाथि सामूहिक छलफल गर्नुपर्ने र अब चाँडै मन्त्री र सचिवहरूसमेत राखेर फेरि छलफल गरिने बताए । 

‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम यही हलमा घोषणा गरेका थियौँ । संसदमा विश्वासको मत लिँदा राखेका विषय, सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन र नीतिगत प्राथमिकतासमेत राखेर कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईँहरूको रिपोर्ट मैले सुनेँ । यसले सरकारी संयन्त्रको स्थिति बुझ्न राम्रो सहयोग पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा परिणाम देखिन आवश्यक छ ।’

प्रशासनमा उच्चस्तरीय सुधार आवश्यक 

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल बनाउने कुरामा मेरो ध्यान गएको छ । अनावश्यक कार्यालय हटाउने, दोहोरो कार्य बोझ हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी र खर्च घटाएर प्रशासनयन्त्र र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भने ।  

उनले साइबर सुरक्षा र एकीकृत डाटा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा लागिरहेको बताए । ‘सर्भर डाउन भएको घटनाबाट पनि हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि नियमित बैठक र छलफल गर्नुपर्छ । बैठक र छलफल भएपछि मात्र समस्या कहाँ छ, समाधान कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसका लागि हामी सबै गम्भीर बनौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले देश अहिले पनि अप्ठेरो अवस्थामै रहेको भन्दै गम्भीर रूपमा काम गरेर परिणाम नदिए राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले यो अवसरमा मिलेर देश बनाउनुपर्ने बताए । 

बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूमा काम गर्ने ऊर्जा प्राप्त भएको बताए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका १२ वटा निकाय तथा कार्यालयका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो निकाय र कार्यालयहरूको कार्यादेश, नीतिगत र संरचनागत स्थिति, प्राप्त उपलब्धि, सीमा, समस्या र सरकारसँग गरिएको अपेक्षाबारे संक्षेपमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।