काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको २०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सरकारले गरेको बदमासी छताछुल्ल पारेको छ । सुरुमा सबै सरकारी कागजातहरूको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै गर्ने भनिएपछि त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

महालेखाको २०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा हाल राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकताको मात्रै काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जबकि, राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे जानकारी दिँदा सरकारले मतदाता परिचयपत्र, जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र, एटीएमकार्ड, लाइसेन्स, राहदानी लगायतको विवरण समावेश हुने भनिएको थियो ।

यस्तै, जग्गाको विवरण, करदाता परिचयपत्र र नागरिक एपबारे जानकारी समेत राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समावेश हुने भनिएको थियो । यस्तै, हाल राहदानी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । जबकि, राहदानी ऐन र विनियमावलीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक छैन ।

यसले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक झन्झट थपेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई शीघ्र व्यवस्थापन गर्न पर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।