काठमाडौँ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएकै दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक विषयमा केन्द्रीत झण्डै  २ घण्टा भन्दा लामो समय सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा ओलीले ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थमा आधारित नभएको टिप्पणी गरे । उनले सरकोको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यदि सरकार तयार नहुने हो भने संसदले फेल गराउने पर्ने भन्दै अपील गर्न समेत भ्याए ।

अधिकांश समय सरकारको आलोचना र प्रश्नमा खर्चिएका ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकार दुःखको कारक बन्न पुगेको जिकिर गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति पौडेलले ओलीले जति समय खर्चिएका थिएनन् । तर, ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्न र पार्टीको पक्षमा संसदमा धारणा राख्दा पट्यारलाग्दो भाषण गरे ।

प्रस्तुत छ, ओलीले सम्बोधनका क्रममा राखेका राखेका धारणाका हाइलाइट्स

ओलीले पार्टी संसदीय दलको शनिबारको बैठकमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार उनले आइतबार आफ्नो सम्बोधनको सुरुमै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्साहजनक नरहेको टिप्पणी गरे ।

ओलीले भने, ‘सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने सामग्रीको मूल्य १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । निर्यात २६ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १८ प्रतिशतले घट्दा विकास निर्माणका सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युत् तथा सञ्चार उपकरण, कृषि उपकरण, निर्यात गरिने कच्चा पदार्थका सामग्री अभाव हुन थालेका छन् । तरलताको अभाव, उच्च ब्याजदर, ऋण नतिर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण, व्यवसायीको खस्केको मनोबल लगायतका यथार्थहरूलाई संबोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन ।’

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुनै योजना नै नभएको अध्यक्ष ओलीको दावी छ । आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू तीव्र गतिमा अघि बढाउने उत्साह नै नभएको टिप्पणी गरे ।

‘अझ दुर्भाग्यपूर्ण त के छ भने देश असामान्य अवस्थामा पुगेको यथार्थलाई सरकारले लुकाउन खोजेको छ । लुकाउन मात्र हैन रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ । दस्ताबेज यति विरोधाभास छ, बुँदा नम्बर ५ भन्छ सब ठिकठाक छ, विश्वास बढेको छ, उत्साह आएको छ, अर्थतन्त्र सप्रेको छ, समाज ह्वात्तै अगाडि लम्केको छ, पाँचौँ गियरमा कुदेको छ । त्यसरी व्याख्या गरिएको छ’, ओलीले भने, ‘चौधौँ नम्बरमा पुग्दा अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा छ, यस्तो छ भन्दै पाँचौँ नम्बरको कुरा चौधौँ नम्बरमा खण्डन गरिएको छ । यसरी सरकार बेखबर भएको हो कि ? आत्मरतिमा रमाएको हो कि ?’

उनले अगाडि भने, ‘देशको परिस्थिति बुझ्नै नसकेको हो की रु बुझेर त्यसलाई अनदेखा गर्न खोजेको हो कि ? आफूले बुझे पनि जनतालाई बुझाउन नखोजेको हो कि ? अलमलाउन खोजेको हो कि ? यस प्रकार नीति तथा कार्यक्रम नामको दस्ताबेजले देखाउँछ ।’

अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले १५ औँ पञ्चवर्षीय कार्यक्रमको समेत समीक्षा नगरेको बताए ।

सरकारप्रतिको अविश्वास अभूतपूर्व

ओलीले जनताको सरकारप्रतिको अविश्वास अभूतपूर्व रुपमा बढेको दाबी गरे ।  ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटापन्न अवस्थामा रहेको र सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अश्वाभाविक गतिविधिहरु बढदा पनि सरकारले सो अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको जिकीर समेत गरे ।

उनले भने, ‘सरकारप्रति जनताको अविश्वास वास्तवमा भन्ने हो भने अभूतपूर्व ढंगले ह्रास भएको छ । जनतामा निराशा छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र अस्वभाविक गतिविधिहरु बढदा छन । प्रमुख आर्थिक परिसूचकांकहरुले अर्थतन्त्र संकटापन्न भईसकेको देखाएका छन । सरकार राजस्व उठाउन असफल भईसकेको छ । राजस्वले चालू खर्च तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अनिवार्य खर्च व्यवस्थापनको दायित्वसम्म पनि गर्न नसक्ने स्थिति सरकार पुगेको छ ।’

 ओलीले सरकारले विगतका सरकारका राम्रा कामलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसेकेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।

गठबन्धनमाथि आक्रोश

ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र डिलमा पुग्नुको कारण नै अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार रहेको आरोप लगाए । ‘नेकपा एमाललेसहितको सरकार ढालेर नेकपा माओवादी केन्द्र र काँग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्नुनै अहिलेको अर्थतन्त्र डिलमा पुग्नु एउटै कारण हो’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरु खराब देखिएको छ त हामी कसरी सरकारको समर्थन गर्न सकौं र राम्रो गरेको छ भनेर तारिफ गरौं ?’

सरकारलाई राम्रै गरिरहेका छौं भन्ने लागेपनि आफूहरुले त्यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीले संसदमा बताए ।

नीति तथा कार्यक्रम नै फिर्ता लिन माग

सम्बोधनका क्रममा ओलीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह नै गरे ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई संवृद्धिको गन्तव्यमा डोर्‍याउने कुनै खास नीति योजना तथा कार्यक्रम नलिएकाले यस्तो नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनरलेखन गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिने सम्भावना नरहेको बुझेका ओलीले त्यसपछि यसलाई समर्थन नगर्न सांसदहरूलाई अपिल गरे ।

ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न  योग्य नभएकाले कांग्रेसलाई समेत आफ्नो प्रस्तावमा समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् । संसदमा नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा टिप्पणी गर्दै ओलीले कांग्रेसको देशप्रतिको प्रतिबद्धता यही हो भन्दै प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम खै ?

ओलीले बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छुटाएको भन्दै आक्रोश पाखे । ओलीले प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै आफ्नो अनुहार सम्झेको तर्क गरे ।

‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुन्नै नचाहेको किन ? प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै म नै हो भन्ने हो ?’ सरकारमाथि प्रश्न गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफूपछि पनि दुई जना प्रधानमन्त्री भइसकेको बताउँदै नामै जोडिएका कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बजेटबाट हटाउन आवश्यक नरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङबारे प्रश्न

ओलीले दातृ निकायको ब्रिफिङमा देशको राजस्व संकलन गर्न कठिनाई भइरहेको भन्ने मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे ।  संसदमा बोल्दै ओलीले राजस्व संकलन गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुमार्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीजीले दातृ निकायको प्रमुखहरुको ब्रिफिङमा राजस्व संकलन गर्न कठिनाई भइरहेको उल्लेख गर्नु भएछ । राजस्व संकलन गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहार्न मिल्छ ? राजस्व उठाउने प्राथमिक कर्तव्य सरकारको होइन र ?’ ओलीले भने, ‘सरकार प्रारम्भिक कर्तव्यमै असफल भइसकेको छ । त्यहीँ असफलाको दस्तावेजको रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ  ।’

शरणार्थी प्रकरणमा ओली, गरेनन् खुलासा

ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि आफ्नो धारणा राख्न पाए । यसअघि ओलीले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा संसदबाटै यस विषयका केही रहस्य खोल्ने दाबी गरेका थिए । तर, उनले त्यस्तो केही रहस्य खोलेनन् बरु पार्टीलाई चोख्याउने प्रयास गरे ।

ओलीले सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काम गरेँ भनेर जुँगामा ताउ लगाउनुपर्ने कारण नदेखेको बताए । ओलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण पहिलेदेखि नै आफू समाधान गर्न लागेकाले गृहमन्त्रीले उधुम हल्ला गर्न नहुने जिकिर गरे । ‘सरकार बढो भ्रष्टाचार विरोधी च्याम्पियन जस्तो गर्दै छ । आफूले के–के नै गरेँ भनेजस्तो गरेर बाघ मारे जस्तो गर्दै छ । गृहमन्त्री उधुम हल्ला गरी राख्नुभएको छ’ ओलीले भने, ‘यसमा सरकारले जुँगामा ताउ लगाउनु पर्ने कारणै देख्दिनँ । यो काण्ड अघिदेखि चलिराखेको रहेछ ।’

आफू भुटानी शरणार्थीको सेटलमेन्टमा लामो समयदेखि लागेको ओलीले बताए । ‘भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनमा म निकै लागेको थिएँ । केही सञ्चारमाध्यमहरुले र केही व्यक्तिहरूले यो केपी ओलीले सुरु गरेको रहेछ । त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीलाई किन नसमाउने भनेको सुनेँ’, ओलीले भने, ‘भुटानी शरणार्थी सेटलमेन्ट गर्न त्यत्रो पहल गरेकोमा धन्यवाद भन्ने कता छ कता छ । बुद्धिको बाटो उल्टोतिर भयो ।’ अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि विदेश मन्त्रीसँग छलफल गरेपछि २००८देखि २०१२ सम्म भुटानी शरणार्थी अमेरिका गएको ओलीले दाबी गरे ।

अध्यक्ष ओलीले सो प्रकरणको छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

ओलीले नक्कली भुटानी प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने कोसिस भइरहेको पनि बताए । ‘केपी ओलीले अर्थोक गर्ला । बाघ भोकै पर्छ, गाँस खाँदैन भन्छन् नि । म्याऊ म्याऊ गर्दैन । र यस भ्रष्टाचारको कारबाहीलाई निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले कोही पनि अपराधी नउम्कने गरी काम गर्नुपर्छ’ ओलीले भने, ‘कोही पनि दोषी नउम्कियोस्, निर्दोष कोही नफसोस् । फेरि एकपल्ट म दोहोर्याउन चाहन्छु–म तथ्य प्रमाणसहित भन्दै छु–दोषीलाई उम्काउने कोसिस भइरहेको छ ।’

सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न चुनौती

ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिनेछ भन्ने कुराको कटाक्ष समेत गरेका छन् । ओलीले भ्रष्टाचार भएका सबै विवादित काण्डहरूको छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिए ।

सीमाको सवाल पनि छुटाएनन्

ओलीले यो सरकारबाट मातृभूमिको रक्षा हुन कठिन देखिएको टिप्पणी गरे । ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको १८५ नम्बर बुँदामा संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सा अटाउन नसकेको बताए ।

‘यो सरकारबाट मातृभूमिको रक्षा हुन कठिन छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ कि पर्दैन ? यो सरकारलाई थाहा भएको देखिएन । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १८५ मा संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सा अटाउन सकेको छैन । केही बोलिएको छैन’ ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू केही दिनमै भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसो हुनाले गम्भीर समस्या देख्छु । परराष्ट्रको सम्बन्धमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ । भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो । मित्रसँग आफूलाई परेको मर्का आफ्ना कुरा खुलस्त गर्न किन नसक्ने हो ? खुलस्त कुरा नगरी कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? खुलस्त छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्यो ।’

भारत भ्रमणमा गएपछि प्रधानमन्त्रीले चिसो र कायर मन राख्न नहुने ओलीले बताए ।

यसअघि समाचारमा झण्डै २ घण्टा हुनुपर्नेमा 'साढे २ घण्टा ' समय उल्लेख हुन पुगेकाले भुलसुधार गरिएको छ-सम्पादक