सुर्खेत । व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षण (बीसीएस)मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अग्रस्थानमा देखिएको छ । 

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ४२ पालिकाहरुमा ग्रेप परियोजनाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा ५९ अंक प्राप्त गरी वीरेन्द्रनगर अग्रस्थानमा देखिएको हो । 

बीसीएस कुनै क्षेत्रको आर्थिक विकासको गति तथा आर्थिक सुशासन मापन गर्ने माध्यम हो । यसको नतिजाले कुनै स्थानको आर्थिक विकासको स्थिति थाहा पाउन उपयुक्त सूचकहरु उपलब्ध गराउने बताइएको छ । 

यो सर्वेक्षणमा कर्णालीका ११ वटा पालिका समावेश गरिएको थियो । सर्वेक्षणले आठ वटा उपसूचकांकहरु समावेश गरेको छ । जसमध्ये स्थानीय आर्थिक कार्यसम्पादन, आर्थिक सुशासन, पूर्वाधार, व्यावसायिक भावना, व्यावसायिक गतिशीलता, व्यावसायिक सेवा, दिगोपना र जलवायु उत्थानशीलता तथा जलवायु स्मार्ट शासनका बारेमा अध्ययन गरेको छ । त्यसमध्ये पनि ४९ वटा सूचकांकहरु लागू गरिएको परियोजनाका अधिकारी दिप्ती खकुरेलले बताइन् । 

व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षण सन् २०२०/०२१ र २०२१/०२२ मा दुई पटक गरिएको थियो । पहिलो पटक ११ नगरपालिकामा गरिएको बीसीएस सर्वेक्षणमा वीरेन्द्रनगर नवौं स्थानमा थियो भने दोस्रो पटकको सर्वेक्षणमा पहिलो स्थानमा उक्लिएको परियोजनाले जनाएको छ । 

दोस्रो पटक भएको सर्वेक्षणमा ४२ पालिकाका पाँच हजार छ सय ९० उद्यम तथा सहकारी संस्थालाई समेटेर सर्वेक्षण गरिएको ग्रेपका अधिकारी चुडा गिरीले बताए ।

वीरेन्द्रनगरका पाँच हजार सात सय ३१ उद्यमी संख्या समेटिएका छन् । तीमध्ये नमुना आकारका रुपमा एक सय ६७ जना छनोट भएको थियो ।  त्यसबाट कृषिमा ४.५ प्रतिशत, उत्पादनमा १० प्रतिशत, व्यापार तथा अन्य सेवामा ८५.५ प्रतिशत क्षेत्रगत सम्बद्धता रहेको तथ्याङ्क छ ।

साथै, व्यापार आकारका हिसाबले सूक्ष्म (एक देखि नौं जनासम्म कर्मचारी) रहेका ९२ प्रतिशत र सानो (१० देखि ४९ कर्मचारी) रहेको ८ प्रतिशत रहका छन् भने त्यसभन्दा बढी कर्मचारी रहेका मध्यम र ठूला आकारका व्यवसाय सञ्चालनमा छैनन् । 

वीरेन्द्रनगरमा महिलाको स्वामित्व रहेका ३७ प्रतिशत, एकल स्वामित्वमा रहेका ९९ प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

वीरेन्द्रनगरमा प्रतिव्यक्ति स्थापित उद्यमीहरूको संख्या उच्च हुनु, लगानी भएको कर्जाको मात्रा बढी हुनु, करदाताहरुको उच्चतम् घनत्व हुनु, पूर्वाधारको विकास र मर्मतसम्भार हुनु, सीपमूलक तालिम संस्थाहरुको उपलब्धता, व्यावसायिक संगठनहरुमा सदस्यताको दर उच्च छ । साथै, नगर बजेट र प्रतिव्यक्ति विकास खर्च तुलनात्मक रुपमा उच्च हुनु लगायतका सबल पक्षहरु औंल्याइएको परियोजनाका परामर्शदाता दिलीप गुरुङले बताए ।

साथै, स्थानीय राजस्वको योगदान न्यून हुनु, भौतिक बजारको संख्यामा कमी, सरकारी अधिकारीहरुको कार्यमा एकरुपता नभएको र नियामकीय समस्याको गम्भीरता अत्यधिक हुनु, व्यवसाय सञ्चालनमा डिजिटलाइजेशनको कमी, जलवायु परिवर्तन पुनरुत्थानमा जोड दिने उपायमा कमी, जलवायु अनुकूलनमा नगरपालिकाको लगानीको मात्रामा कमी हुनु लगायतका कमजोरी आंैल्याइएको छ ।