सोमबार, ०७ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
सत्ता राजनीति

सत्ताको अगाडि माओवादीलाई पार्टी कार्यालय बिरानो

प्रधानमन्त्रीसहित माओवादी मन्त्रीहरु पार्टी कार्यालय जाने योजना अलपत्र
सोमबार, ११ मङ्सिर २०८०, ११ : ३२
सोमबार, ११ मङ्सिर २०८०

काठमाडौँ । सत्तालाई नै प्राथमिकता दिँदा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका मन्त्रीहरू हप्ताको एक दिन केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जाने योजना अलपत्र परेको छ । गत चैत २८ गते केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले कार्यतालिका बनाएर वैशाख १ गतेदेखि हप्ताको एक दिन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री र सल्लाहकारले कार्यालयमा गएर गुनासो सुन्ने निर्णय गरेको थियो । तर २२ दिनमै उक्त निर्णय अलपत्र परेको हो ।

वैशाख २ गतेदेखि २२ गतेसम्म केही मन्त्री र विज्ञ/सल्लाहकार कार्यालय पुगेर गुनासो सुनेको पाइएको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्यतालिका अनुसार एक पटक पनि कार्यालय नगएको भेटिएको छ । त्यस यता कोही पनि मन्त्री पार्टी कार्यालय नआएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यव्यस्तता, चाडपर्व, भूकम्प लगायत समस्याका कारण उपस्थित हुन नसकेको उनले बताए ।

‘कार्यालय बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू र विज्ञ/सल्लाहकार हप्ताको एक दिन पार्टी कार्यालयमा आएर नेता तथा कार्याकर्ताको गुनासो सुन्ने कार्यतालिका बनाएको हो । कार्यतालिका अनुसार मन्त्रीहरू केही समय आउनुभयो तर अहिले कार्यान्वयनमा छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र विज्ञ÷सल्लाहकार कोही पनि आएका छैनन्’, ढकालले भने ।

कार्यतालिकाअनुसार आइतबार ऊर्जामन्त्री, सोमबार पर्यटनमन्त्री, मंगलबार सञ्चारमन्त्री, बुधबार सामान्य प्रशासनमन्त्री, बिहीबार गृहमन्त्री, शुक्रबार प्रधानमन्त्री र शनिबार विज्ञ÷सल्लाहकार कार्यालय पुगेर गुनासो सुन्नुपर्ने थियो । तर निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ उदासीन देखिएका छन् ।

कार्यतालिका बमोजिम वैशाख १ गते शुक्रबार परेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गुनासो सुन्न कार्यालय जानुपर्थ्यो । यद्यपि नयाँ वर्ष परेकाले कार्यातालिकालाई सच्याएर २ गते शनिबारबाट लागु गरियो । त्यसदिन प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका हरिबोल गजुरेल उपस्थित भएर गुनासो सुनेको पाइएको छ । ३ गते ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत कार्यालय पुगेर नेता तथा कार्यकर्ताको गुनासो सुने । ४ गते पर्यटनमन्त्री सुदन किराती कार्यालय गए । ५ गते सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा जानुपर्ने थियो । मंगलबार मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक पर्ने कारण देखाउँदै उनी अनुपस्थित भइन् । मंगलबारको कार्यातालिका सच्याएर सञ्चारमन्त्रीलाई शनिबार राखिएको थियो । त्यसदिन विज्ञ/सल्लाहकार उपस्थित हुने कार्यतालिका बनाइयो ।

निर्णय कार्यान्वयनमा आएको २२ दिनमै रजिस्टर दराजमा थन्किएको छ । कार्यतालिका अनुसार प्रधानमन्त्री वैशाख ८, १५ र २२ गते पार्टी कार्यालय जानुपर्थ्यो । तर उनी एक दिन पनि कार्यालय पुगेनन् ।

यस योजनाको सुत्रधार भनिएका प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल पहिलो दिन २ गते शनिबार कार्यालय पुगेका थिए । त्यस यता उनी कुनै दिन पेरिसडाँडा गएको भेटिएन । यस्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ वैशाख ७ र १४ गते दुई दिन गएका छन् । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी एक पटक पनि कार्यालय नपुगी सरकारबाट बिदा भए ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा पनि कार्यालय गएर गुनासो सुनेको भेटिएन । ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत वैशाख ३ गते कार्यालय गएका थिए । त्यसयता उनी कार्यतालिका अनुसार पार्टी कार्यालय गएका छैनन् ।

यस्तै पर्यटनमन्त्री सुदन किराती वैशाख ४ र ११ गते कार्यालय पुगेको भेटियो । पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरी एक दिन पनि कार्यालय उपस्थित भइनन् । यसैगरी ९ र १९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ कार्यालय पुगेर गुनासो सुनेका थिए । आयोगका सदस्य राम फुँयाल १९ गते उपस्थित भएका थिए ।

१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले सिंहदरबारमा नेता तथा कार्यकर्ताको भिडभाडले कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै वैशाख १ गतेदेखि आफूसहित मन्त्रीहरू, विज्ञ÷सल्लाहकार हप्ताको एक दिन कार्यालयमा पुगेर गुनासो सुन्ने बताएका थिए ।

सोही बमोजिम बैठकले कार्यतालिका बनाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । २२ दिनमा करिब १०÷१२ सय जतिबाट प्रत्यक्ष गुनासो राखेको कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनीहरूले रोजगारी, स्वास्थ्य र ढिलासुस्ती लगायतमा विषयमा गुनासो राखेको उनले बताए ।

‘नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट विभागीय मन्त्री तथा सरकारका विज्ञ÷सल्लाहकारसमक्ष रोजगारी, गम्भीर रोग र ढिलासुस्तीबारे गुनासो राखिएको पाइयो । केही प्रश्न पार्टीसँग सम्बन्धित आएका थिए । तत्काल सम्बोधन हुने विषयमा विभागीय मन्त्रीहरूले उनीहरूकै अगाडि सम्बन्धित निकायलाई फोन गरी समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यान्वयन भए वा नभएको कुनै जानकारी आएको छैन’, सचिव उपाध्यायले भने ।

पार्टी कार्यालयमै आएर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सरकारका विज्ञ÷सल्लाहकारसँग गुनासो राख्ने व्यवस्थाले सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सजिलो भएको उनको बुझाइ छ । हप्ताको एक दिन कार्यालयमै गुनासो सम्बोधनको व्यवस्थाले सिंहदरबारमा हुने भिडभाड व्यवस्थित गर्न मद्दत पुगेको उनको बुझाइ छ । यसलाई फेरि सञ्चालन गर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेको उपाध्यायले बताए ।

  

सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थित तथा प्रभाकारी सचिवालय बनाउन नसकेको, सरकारको मुख्य कामलाई छाडेर उद्घाटन, पुस्तक विमोचनमा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनमा समेत अव्यवस्थित देखिएका छन् ।

निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषयमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले कार्यव्यस्तता, चाडपर्व र भूकम्पका कारण स्थगित भएको दाबी गरिन् । फेरि सञ्चालन गर्ने विषयमा मुख्यसचिवसँग कुराकानी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘वैशाख १ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू र विज्ञ÷सल्लाहकार हप्ताको एक पटक पार्टी कार्यालय पुगेर गुनासो सुन्ने निर्णय भएको हो । तर कार्यव्यस्तता, चाडपर्व, भूकम्प लगायतका कारण स्थगित भएको हो । यसलाई फेरि सञ्चालन गर्न मुख्यसचिवसँग कुराकानी भएको छ’, उनले भनिन् ।

यद्यपि कार्यातालिका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कार्यालय नआए पनि पार्टी काम र बैठकको सिलसिलामा आउने गरेको उपाध्यायले बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश पाण्डे
गणेश पाण्डे

रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता पाण्डे राजनीतिक तथा समसामियक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप