शनिबार, १२ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा ५ जनालाई सचिव पदमा बढुवा

बुधबार, २० मङ्सिर २०८०, १३ : ३७
बुधबार, २० मङ्सिर २०८०

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐन २०७९ अनुसार ५ जना कर्मचारीलाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको बुधवार बसेको बैठकले उक्त ऐन अनुसार ५ जना कर्मचारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गरी नियुक्त गरेको हो ।

बैठकले स्वास्थ्य तर्फको ४ र शिक्षा सेवातर्फको एक गरी ५ जनालाई ११ औँ तहमा बढुवा गरी नियुक्त गरेको हो ।  प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ अनुसार ११ औँ तहका कर्मचारी प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तर्फ दीपक तिवारी, वसन्त अधिकारी, डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटा र डा. नरेन्द्र कुमार झालाई ११ औँ तहमा बढुवा गरी नियुक्त गरेको बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अघि नै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी उनीहरूलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा परेपछि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो । अदालतले उक्त मुद्दाका सम्बन्धी रिट खारेज गर्ने निर्णयसँगै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

प्रदेश सरकारको यसअघिको निर्णय अनुसार बढुवा समितिको वैशाख ११ गते ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाका लागि निर्णय गरेको थियो भने असार २२ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

उक्त सूचनाको विरुद्धमा गत साउन ९ गते उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । संघीय सरकारको निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहको बढुवा गरेको भन्दै डा. हरि बहादुर खड्का सहित ९ जनाले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सो मुद्दामा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले साउन १० गते संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ समूहबाहेक हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहबाट गरेको बढुवाको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश निर्मला शाक्यको इजलासले उक्त बढुवामाथि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

बढुवा नियमसंगत नभएको भन्दै रद्द गर्न माग गरिएको उक्त मुद्दामा उच्च अदालत हेटौँडा इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । मंसिर १८ को इजलासले माग दाबी नपुगेको भन्दै सो रिट निवेदन खारेज गरेको उच्च अदालत हेटौँडा इजलासका सूचना अधिकारी केदारनाथ अर्यालले जानकारी दिए ।

रिट निवेदन खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई ११ औँ तहमा बढुवा गरी नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा सेवा तर्फका दीपेन्द्र सुवेदीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि विभिन्न समयमा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार १२ जना कर्मचारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गरिसकेको छ ।

त्यस्तै बैठकले बहुवर्षिय योजना र ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्न बागमती प्रदेश आयोजनाको बहु वर्षे ठेक्का मापदण्ड २०८० कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश दुलाल
गणेश दुलाल
लेखकबाट थप