बुधबार, १६ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
सुदूरपश्चिमको भौतिक मन्त्रालयको प्रगति

एक वर्षमा १८५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ९१ करोड ६१ लाख राजश्व संकलन

आइतबार, २८ माघ २०८०, ११ : ३८
आइतबार, २८ माघ २०८०

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा प्रकाश देउवा नियुक्त भएयताको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार १९ बुँदे नीतिगत तथा कानुनी सुधारसहित आयोजनाहरूको शिलान्यास, प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूमा टेवा पुर्‍याउने गरी थालिएको ७ नवीन कार्यहरू, क्षेत्रगत सुधार, अनुगमन र निरीक्षण र सामाजिक संवादलाई उपलब्धिको रूपमा सार्वजनिक गरेको हो ।   

यस्ता छन्, उपलब्धिहरू 

नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ:

१.सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० तर्जुमा गरिएको  । 

२.सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात सवारी भाडा निर्धारण गरिएको । 

३. उपलब्ध सीमित स्रोत साधनबाट असीमित आवश्यकयता पुरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको आवश्यकता अनुरूप  बजेट विनियोजन  र कार्यान्वयन क्षमतालाई  प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशासन समेत कायम गर्नु पर्ने भएकोले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनालाई मात्र आ.ब. २०८०÷८१ मा   कार्यान्वयन बढाइएको ।

४. सीमित श्रोत लाई टुक्रे तथा साना आयोजनाहरूमा छर्ने प्रवृत्ति लाई निरुत्साहित गर्न  (आ.व. २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका ५३२९ आयोजनाहरूको सङ्ख्यामा कटौती गरी आ.व.२०८०÷८१ को कार्यक्रममा १९६१ (क्रमागत–१७५०,नयाँ–२१०) आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागी बजेट विनियोजन गरिएको ।

५. संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारबाट ठुला वा मध्यम स्तरीय योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने र स–साना योजना स्थानीय तह बाटै सम्पन्न हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिएको (२०८०/८१ मा समानीकरण र विशेष बजेट विनियोजन गरेका आयोजनामा न्यूनतम २५ लाख र ५० लाख  बजेट विनियोजन गरिएको र नयाँ आयोजना  मध्य २२ वटा आयोजना स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको) ।

६. कार्यक्रम  तथा आयोजनाहरूको पहुँचको  आधारमा नभई लगानीको बृहत्तर प्रतिफल हुनेका आयोजनाहरू  छनौट  गरिएको ।

७. अनुत्पादक क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनको कमी देखिएका कार्यक्रमहरू  जस्तै  व्यक्तिको नामै  तोकेका  तटबन्ध, घेरा पर्खाल, निजी  क्षेत्रका भवन, मठ– मन्दिर जस्ता  आयोजनाहरूमा  बजेट  कटौती गरिएको । 

८.दीर्घकालीन रूपमा नदी कटानलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न   एकीकृत योजनाको रूपमा कार्यक्रम  सुरु गरिएको  ।

९.  विगतका वर्षहरूमा पूर्वतयारी नगरी  आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई न्यून गर्दै पूर्वतयारी जस्तै  विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन , जग्गा प्राप्ति ,स्थानीय तहसँगको समन्वय लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भएका  आयोजनाहरू मात्र निर्माण चरणमा  प्रस्ताव  गर्ने  नीति लिइएको ।

१०.मन्त्रालय मातहतका सरकारी भवनहरूलाई आवश्यकता भन्दा  ठुलो बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै स्वीकृत संगठन संरचना अनुरूप भवनको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिइएको ।

११. सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा विगत आ.बा. देखि सञ्चालनमा रहेका  बहुबर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाहरूबाट सिर्जित दायित्वलाई कम गर्दै तिन वर्ष भित्र दायित्व व्यवस्थापन को लागि  “त्रिवर्षीय वित्तीय–दायित्व बहिर्गमन” हुने  रणनीति लिइएको । 

१२. वित्तीय अनुशासन कायम गर्न  बजेट खर्चलाई पारदर्शी, जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउँदै गत विगत आ.व. हरूको बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी  बनाउन सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई “ कार्य सम्पादन करार  गरी” बेरुजु लेखन, लगत र सम्परीक्षण कार्यलाई  रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको ।

१३. योजना छनौट तथा विकास र प्राथमिकीकरण प्रणालीलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई  वार्षिक बजेटसँग  अन्तर आबद्धता गरिएको ।

१४.सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण र सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको   कार्यान्वयनको अवस्था सहित  प्रदेश सरकारको उपस्थिति झल्कने गरी कलर कोड सहित आयोजना  बोर्ड लागु गरिएको ।

१५.भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका त्रिनगर भन्सार कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गडाचौकीमा आउने यातायातका साधनको अस्थायी अनुमति पास (पटके पास) वितरण गर्ने कार्यलाई सहज गरी राजस्व वृद्धिका साथै पर्यटकलाई  छिटो एवं सहज सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने कार्य रहेको । 

१६. यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई सहज एवम् प्रविधि मैत्री बनाउन अनलाइन भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटइिजेसन गर्न कार्यक्रम सुरु गरिएको ।

१७.विश्व बैंक र नेपाल सरकारको  सहयोगमा  प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागु गरिएको ।

१८. सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडक सञ्जालको रणनीतिक रुममा विस्तार गर्न “प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना” सहित “लगानी प्राथमिकता  योजना” तयार गरिएको ।

१९. प्रादेशिक सिचाई गुरुयोजना र खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता योजना थालनी सुरु गरिएको ।

प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूमा टेवा पुर्‍याउने गरी नवीन कार्यको थालनीहरू 

१.सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन सहितको रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन थालनी गरिएको ।

२.प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम र  नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यविधि तयार गरी सञ्चालन गरिएको ।

३.कर्णाली तथा महाकाली नदीमा जल यातायात/ जल मनोरञ्जन कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको ।

४.धनगढीको मुख्य चौराहामा  क्यामरा सहितको ट्राफिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य भइरहेको । 

५.प्रदेशको  अस्थायी राजधानी धनगढीको छ लेनको सडक र चौराहा–क्याम्पस सडक सँग हुने लिंक सडकहरूको स्तर उन्नति गरी समग्र प्रदेशको प्रभावलाई वृद्धि गर्न सडक स्तर उन्नति गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको ।

६.कैलाली पुल देखि हुलाकी सडक जिरो कि. मि. सम्म सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण  कार्यलाई तीव्रता दिइएको।

७. तीन तहका सरकार बिच समन्वय र सहकार्यको नमुना कार्यक्रमको रूपमा  रणनीतिक महत्वको सेती जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल सम्मको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बोगटान–फुडशील गाउँपालिका र प्रदेश सरकार बिच समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको ।

क्षेत्रगत उपलब्धिहरू

१.सडक, सडक पुलतर्फ

माटे सडक–१२२.९७ कि.मि

ग्रावेल सडक–१८५.९० कि.मि

कालोपत्रे सडक निर्माण–१०८.१९ कि.मि

सडक पुल निर्माण–९ वटा ।

२. खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ

इन्टेक निर्माण–५२० वटा

पानी पोखरी निर्माण–५६३ वटा

पाइपलाइन जडान–२५०५ कि.मि

आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा–८२७०२ जना

मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा –१८६०० जना 

३.ऊर्जा,जलस्रोत,सिचाई तथा नदी नियन्त्रणतर्फ

नहर निर्माण–२०७.५६ वटा 

तटबन्ध निर्माण–५२.२१ कि.मि 

सिञ्चित क्षेत्र (मर्मत सुधार समेत)– ७३४५ हे. 

सौर्यउर्जा निर्माण–२ वटा 

४.सहरी विकास तथा भवन निर्माण तर्फ

सरकारी÷सामुदायिक भवन निर्माण–१वटा 

जनता आवास योजना–४४ वटा 

एकीकृत नमुना बस्ती (पुनर्वास–८,९)– –४ वटा 

सम्पन्न योजना–३२ वटा

५.यातायात व्यवस्था क्षेत्रमा भएको उपलब्धि

दुई पाङ्ग्रे सवारी नयाँ दर्ता–७६३९ वटा 

तीन पाङ्ग्रे सवारी नयाँ दर्ता–८९७ वटा 

चार पाङ्ग्रे सवारी नयाँ दर्ता–७२७ वटा 

जम्मा चालक अनुमति पत्र वितरण –२००९५ वटा 

राजश्व संकलन–९१ करोड ६१ लाख 

अनुगमन र निरीक्षण 

कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, बाजुरा र अछाम जिल्लामा सञ्चालित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव र प्रदेश गौरवका सेती जलविद्युत आयोजना लगायत सडक, तटबन्ध, पुल आदी विकास आयोजनाहरूको प्रगति र निर्माण कार्यका स्थलगत अनुगमनका गरिएको । 

आयोजनाको शिलान्यास:

१.धनगढीको मुख्य  बजारमा रहेको कैलालीपुलदेखि हुलाकी सडक जिरो कि मि (क्याम्पसचोक)सम्मको सडकको शिलान्यास । 

२.चिसापनी जंगलघाट बडीमालिका सडक खण्ड (गौरीटाँड कमलबजार बाँसकाँडा खण्ड, अछाम) कालोपत्रे । 

३.बुढीगंगा बिरावगर सडक पुल ,मालगाड मोटरेवेल पुल र भौनेरा नदी मोटरेवेल पुल बाजुरा ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप