धनगढी । थारु र रानाथारु समुदायको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएको सुझाव समितिले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे सो समुदायले विरोध गरेपछि प्रदेश सरकारले सुझाव समिति गठन गरेको थियो । 

विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेपनि थारु र रानाथारु समुदायको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नकै लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर भदौ ५ गते गठन भएको समिति हालसम्म पनि पूर्णता नपाएको पाइएको हो ।

भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहकै अध्यक्षतामा आन्दोलनरत समुदाय र प्रदेश सरकारबिच वार्ता भएको थियो । वार्ताकै क्रममा सो विधेयक थारु/रानाथारुको समावेशी सिद्धान्त र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार सम्बोधन नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । जसअनुसार सुझाव समितिले १५ दिन भित्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो ।

तर समिति गठनकै २० बितेपनि सो समिति नै पूर्णता पाउन नसकेको हो । माग सम्बोधन गर्न गठित समिति नै पूर्णता नपाएपछि आन्दोलनरत पक्षले प्रदेश सरकारले आफूहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र माग सम्बोधनको नाममा समिति गठनमै आफूहरूलाई अल्झाएको आशङ्का गरेका छन् ।

थान्दोलनरत घटक थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीकी प्रतिनिधि वसन्ती चौधरीले आफूहरूले प्रदेश सभामै विधेयक संशोधनको बेला आफूको माग सम्बोधनको लागि आग्रह गरेको बताइन् । तर समितिमार्फत आएको सुझाव अनुसार माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताउँछिन् । तर हाल समिति नै पूर्णता नपाएपछि सरकारप्रति शङ्का पैदा भएको वसन्तीको गुनासो छ ।

त्यस्तै, रानाथारु समुदायका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमलसिंह रानाले पनि सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन भन्दा पनि समितिमै अल्झाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । समितिलाई केही दिनभित्रै पूर्णता दिई काम अगाडि नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

९ सदस्यीय समितिमा थारु कल्याणकारिणी सभाले वसन्ती चौधरी र रानाथारु समाजले कमलसिंह रानालाई पठाउने निर्णय गरेपनि समितिले आधिकारिकता दिइसकेको छैन ।

संयोजक बिकले राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि पठाउन ढिलाइ गरेपछि काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले श्रीराम चौधरी, नेकपा एमालेले कृपाराम राना, एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मी चौधरी र राप्रपाले पिंगला थारुको नाम पठाएको छ । तर नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रले हालसम्म नाम (प्रतिनिधि) नदिएको उनले बताए । 

उपाध्यक्ष विकले भने, ‘सुदूरपश्चिमका ६ राजनीतिक दलको एक÷एक जना सदस्य पठाउने निर्णय भएको थियो । तर अहिलेसम्म नपाएकोले पहिलो बैठक पनि बसेको छैन । समिति पूर्णता पाएपछि काम अगाडि बढाउँछौ ।’ 

थारु/रानाथारु समुदायले आफूहरूको जनसंख्याको आधारमा १८ प्रतिशत समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले भने सो ऐनमा थारु/रानाथारु समुदायको लागि १५ प्रतिशत समावेशी कोटाको व्यवस्था गरेको छ ।