काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आज पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य रहने छन् । समितिलाई भदौ १५ भित्र  अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समय सीमा दिइएको छ । समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

साथै उक्त समस्याको समाधानमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि लगायतका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ । समितिलाई आवश्यकता अनुसार नागरिकता सम्बन्धी समस्यामा परेका व्यक्ति तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रित गर्ने सकिने छ ।

सोमबार बिहान गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो ।