काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट संसदमा पेस गर्न दिएका प्रतिपक्षी दलले बजेटमाथिको छलफल अघि सहमति नजुटे संसद् बैठक अवरोध गर्ने भएका छन् । आगामी जेठ २० गतेदेखि संसदमा बजेटमाथि छलफल गर्न संसद्को कार्यतालिका छ ।

तर, संसद्को अवरोध हटाउन सभामुखले शुक्रबार गरेको छलफलमा गृहमन्त्रीबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले पुरानै अडान नछोडेपछि बजेटमाथिको छलफल प्रभावित हुने देखिएको हो ।

संसद्को अवरोध खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार सिंहदरबारमा दलका सचेतकहरूसँग छलफल राखेका थिए । उक्त छलफलमा विपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद्को कामकारबाही अघि बढ्न नदिने अडान राखे भने सत्तापक्ष राजीनामाको विपक्षमा उभिए ।

बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विपक्षीका माग पूरा नहुँदासम्म संसद् बैठक चल्न नसक्ने बताए । ‘खासगरी सदनको क्यालेन्डर बनाउने विषयमा बैठक थियो । हामीले हाम्रो मुख्य माग सम्बोधन नहुँदासम्म सदनका क्रियाकलाप अगाडि बढाउन नदिने विषय राख्यौँ’, पाण्डेले भने, ‘माग सम्बोधन गर्ने विषय सरकारको हो ।

संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति नबन्दासम्म सदन चल्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘उहाँहरू केही भएको छैन भन्दै नियमित प्रक्रियाबाट जान खोज्दै हुनुहुन्छ । हामीले आफ्नो कुरा राखेका छौँ,’ परियारले भने, ‘हिजो जिम्मेवारी बोध गरेर छाडेका हौँ । रास्वपासहित सबै विपक्षी दल आन्दोलनमा छौँ । आन्दोलनको माग सम्बोधन नभएसम्म हामी सदन अगाडि बढाउन सक्दैनौँ ।’

भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक नै संलग्न रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीसहित प्रतिपक्ष दलहरूले उनको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएका छन् ।

यसबाहेक उनीहरुले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने र यसबारे प्रधानमन्त्रीले समेत जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सत्तापक्ष एउटा कर्मचारीको कमजोरीमा मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै विपक्षीको माग पुरा गर्न नसकिने अडानबाट पछि हटेको छैन ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने शुक्रबार सभामुखसँगको छलफलमा सदन अवरोधका विषयमा कुनै औपचारिक छलफल नभएको दाबी गरे ।

‘संसद्को क्यालेन्डर बनाउने विषयमा छलफल थियो । सदनको अवरोधबारे अनौपचारिक विषयमा कुरा उठे पनि औपचारिक छलफल भएन,’ घिमिरेको भनाइ छ ।

शुक्रबारै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बसेको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले पनि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने ठहर गरेको छ । यद्यपि त्यसबारे औपचारिक निर्णय संसदीय दलको बैठकले गर्ने माओवादीको भनाइ छ ।

‘प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञ सहितको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । संसद्को अवरोधलाई जारी राख्ने कि वैकल्पिक उपाय खोज्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूको सहयोग लिनेछौँ । जेठ १९ गते बस्ने बैठकले नै निर्णय गर्नेछ’, माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहेका देवेन्द्र पौडेलको भनाई छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक तथा सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक समेत रहेका महेश बर्तौलाले विपक्षी दलले झिनामसिना कुरालाई मसला बनाएर सदन अवरोध गर्ने नजिर बसाउनु गलत हुने बताए । ‘झिना मसिना कुराहरूलाई मसला बनाएर संसद् अवरोध गर्ने कुराले राम्रो गर्दैन । यस्तो ढङ्गले अघि बढ्दा संसदीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न चुनौती सिर्जना गर्छ’, एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘यो उहाँहरू (विपक्षी) ले पनि सोच्ने कुरा हो ।’

एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर जिम्मेवार दलहरूले आन्दोलन गर्ने वा संसद् अवरोध गर्ने कुरा जायज नहुने बर्तौलाको भनाई छ ।