सङ्घीय अस्पतालमा दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति थप्ने तयारी

समाचार सारांश
- स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्घीय अस्पतालहरूमा २,००० भन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने तयारी गरेको छ।
- मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा जनशक्ति थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
- विभिन्न अस्पतालहरूमा जनशक्ति थपिने र यसले अस्थायी तथा करारका दरबन्दी घटाउन मद्दत गर्नेछ।
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्घीय अस्पतालमा दुई हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिरामीको चापअनुसार लामो समयदेखि थप हुन नसकेकामा अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव ऋषि आचार्यको नेतृत्वमा आन्तरिक कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले दुई हजार १ सय २ जनशक्ति थप गर्न सकिने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन दिएको छ । यसमा अस्पताल तहमा थप गर्न सकिने प्राविधिक जनशक्तिको सङ्ख्या अधिक छ ।
पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष जनशक्ति थप्ने गरी तयार पारिएको सङ्गठन संरचनामा देशको सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमा ७ सय ७७ जनशक्ति थप्नुपर्ने जनाइएको छ । यस्तै, वीरअन्तर्गतकै ट्रमा सेन्टरमा ९० जनशक्ति थप्न सकिने उल्लेख छ ।
यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालमा ७८, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा १ सय ७३, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ३ सय १७ स्वास्थ्य जनशक्ति थपिने छन् ।
यी बाहेक कोशी अस्पतालमा १ सय ७२, नारायणी अस्पतालमा ३ सय १८ तथा भेरी अस्पतालमा १ सय ७९ जनशक्ति थप हुनेछन् । गजेन्द्रनारायण स्मृति अस्पताल राजविराजमा १ सय ४४ जनशक्ति थपिँदा चितवनको भरतपुर अस्पतालले ४ सय ६५ जनशक्ति पाउनेछ । डडेल्धुरा अस्पतालमा ५२ तथा औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशालामा गरी ४० जनशक्ति थप गर्ने गरी सङ्गठन संरचना गरिएको छ । आज (सोमबार) प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा चाप अत्यधिक भए पनि लामो समयसम्म जनशक्ति थप नहुँदा सेवा दिन कठिनाइ भइरहेको र यस कार्यले केही हदसम्म समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
जनशक्ति पूर्तिपछि विभिन्न अस्पतालमा रहँदै आएका अस्थायी र करारको दरबन्दी घटेर स्थायित्व प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने ठानिएको छ । विसं २०६६ मा केही जनशक्ति थप भए पनि त्यसयता विस्तृत रूपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण हुन सकेको थिएन । यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले बढ्दो चाप सामना गर्दै रिक्त जनशक्ति पूर्ति तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार: विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्योलमादेखि सुनमा पाइलैपिच्छे कर
-
हामी विगतबाट सिक्छौँ, वर्तमानको सामना गर्छौँ र भविष्यबारे सोच्छौँ
-
१२ वर्षमा १० वटा सरकार : कसरी फस्यो सरकार अस्थिरताको चक्रव्यूहमा ?
-
‘ई–स्पोर्टस्’मा नाम र दाम कमाउँदै ‘जेन–जी’ पुस्ता
-
जेन–जी युवाले अध्ययन र अदालतमा देखेको अन्तर
-
विकासबारे ‘जेन–जी’को बुझाइ र अपेक्षा कस्तो छ ?