काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दिपक खड्काले बजेटमा उल्लेख भएको ‘टेक एण्ड पे’ को निर्णय सच्चिने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको १३ औँ महाधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले बजेटमा उल्लेख भएको ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्थालाई सच्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको बताए । उनले भने,‘ बजेटपछि टेक एन्ड पे र टेक अर पेको विषयले चर्चा पाएको छ । त्यसमा मैले धेरै पटक भनी सकेको छु । बुझेर वा नबुझेर गल्ती जे भए पनि यो सच्चिन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाएको अवस्था छ ।लक्ष्य एक तिर हामी अर्कोतिर हिँड्न सक्दैनौँ । लक्ष्य पहिल्याउनको लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्ने छ ।’

ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पुरा गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीको ठुलो मेहनत आवश्यक रहेको बताए ।

‘छोटो समयमा ६४ खर्ब लगानी गरेर ठुलो लक्ष्य हासिल गर्दागर्दै लाखौँ व्यक्तिले रोजगार पाउनुका साथै राज्यलाई खरबौँ राजश्व आम्दानी हुने र अन्य क्षेत्रसमेत चलायमान हुन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

मन्त्री खड्काले कर्मचारीले आफ्नो हक हितलाई ख्याल गर्दै गर्दा कर्तव्यलाई विसर्न नहुने उल्लेख गरे । उनले निमुखा जनताको हक, हितलाई हरेर सीमित स्रोत र साधनका बिच कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताए ।  

ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणभित्र रहेका ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या अझ बढी रहेको बताए । ‘ज्यालादारीका कर्मचारी नै बढी दुर्घटना र पीडामा पर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि ख्यालमा राखेर सेवा सुविधा थप्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ, सेवा सुविधाका बारेमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर पठाएको छ, चाँडै अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

मन्त्री खड्काले सुरक्षित विद्युत प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले गरेको लगानी समयमै कसरी तिर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

मन्त्री खड्काले विद्युत ऐन चाँडो संसदबाट पास हुने चरणमा रहेको बताउँदै मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले आफ्ना निकायलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने बताए । प्राधिकरणलाई ‘अन्डरवन्डलिङ’  गरे कर्मचारीलाई पनि फाइदा हुने उनको भनाई थियो । 

उनले स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकको बराबर हुने भएकाले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत शेयरमार्फत समृद्ध बनाउन सरकार लागिरहेको बताए ।