काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार कार्यालय र सेवा आयोगमा ताला लगाएका छन् । सेवा आयोगले फास्ट ट्र्याकमार्फत प्रोफेसर नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि आंशिक प्राध्यापकहरूले ताला लगाएका हुन् । 

आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले ६ बुँदे माग अघि सारेर ताला लगाइएको अध्यक्ष गोकुल लिम्बुले जानकारी दिए । त्रिविले अनुसन्धानात्मक विशिष्टको आधारमा १३० जना प्रोफेसर नियुक्तिका लागि गरिएको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

बिस वर्षदेखि आंशिक प्राध्यापकले विश्वविद्यालयको कूल कक्षाभारको लगभग ७० प्रतिशत कक्षाभार लिई निरन्तर योगदान गरिरहेको समितिको भनाइ छ । त्रिविका देशभरका आङ्गिक क्याम्पस तथा केन्द्रीय विभागहरूमा गरी दुई हजार २०० को हाराहारीमा कार्यरत छन् ।

विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक ठाउँमा आंशिक प्राध्यापकहरू आफूमाथि भएको अन्याय, विभेद, असमानता (ज्यालामा) का साथै बौद्धिक श्रम शोषणको विरुद्धमा विभिन्न समयमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको समितिले जनाएको छ । 

आंशिक प्राध्यापक र विश्वविद्यालयबिच २०८१ साउन १८ गते सहमति भई २०८१ साउन २३ गतको त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले रिक्त दरबन्दीमा करार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ११ महिना बितिसक्दासम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन नगरेर आंशिक प्राध्यापकहरूमाथि अन्याय गरिरहेको समितिको ठहर छ ।

त्रिवि नियम तथा हालसम्म अभ्यासमा नै नभएको फास्ट ट्र्याकको नाममा १०० जना आफ्ना नातागोता तथा आफन्तहरूलाई उपप्राध्यापक बनाई त्रिविमा भित्र्याउने षडयन्त्र भइरहेको समितिको दाबी छ । 

त्रिविले भने फास्ट ट्र्याकमार्फत विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नै प्रोफेसर नियुक्त गर्न लागिएको जनाएको छ । त्यसका लागि त्रिविले कार्यविधि बनाएर आवेदन आह्वान गरेको थियो ।