हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ५ प्रतिशतले बढेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्व ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत वृद्धि गरी ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जुन चालु आर्थिकको तुलनामा २ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

आइतबार साँझ बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ ३८।६० प्रतिशत ९२६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार० र पुँजीगततर्फ ६१।४० प्रतिशत ९४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ० को विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत तर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण बाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोण विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्री काफ्लेका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २४ अर्ब ८० करोड १९ लाखको सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको छ भने खानेपानी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख बजेट छुट्टाइएको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट विवरण मन्त्री काफ्लेले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँड बापत १४ अर्व १५ करोड ८९ लाख हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय तहका लागि सम्मानीकरण अनुदान १ अर्व ६६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्य मार्फत् उपलब्ध गराउने जनाएको हो । 

सशक्त अनुदान बापत ३ अर्व ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान  बापत २ अर्व ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान बापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।  सवारी कर बाँडफाँड बापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्व ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीको हितलाई ध्यान दिँदै नयाँ यातायात व्यवस्था कार्यालय विस्तार गर्ने भएको छ । यातायात कार्यालयहरुका सबै सेवाहरू डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने घोषणा गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र प्रदूषण प्रमाणपत्रलाई एकीकृत गरी क्युआर कोडमार्फत नियमन र प्रमाणीकरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उक्त कार्यका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । यातायात कार्यालयका भवनलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने घोषणा पनि गरिएको छ ।

प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विगतका वर्षहरूबाट निरन्तर रूपमा विस्तार गर्दै लगिएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता हुने भएको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन तथा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एक जिल्ला स्वास्थ्य सहर र एक स्थानीय तह एक नमुना स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, आधारभूत अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवाका साथै विशेषज्ञ अस्पतालसँग टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । क्यान्सर बिरामीलाई उपचार सेवाको निरन्तरता र महिलाको पाठेघरको क्यान्सरको थप उपचारको सहुलियतसमेतको लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धारलाई पनि प्रदेशले निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित हेटौँडा अस्पतालको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडी र एमबिबिएस र थप विधामा अध्ययन अध्यापन गरिने व्यवस्था मिलाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत बताए ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट क्याथल्याब सहितको मुटु तथा रक्तनली रोगको उपचार गरिनुका साथै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित १२ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा मृगौला रोगको डायलासिस गर्ने, हेमोफिलियाका बिरामीलाई प्रादेशिक अस्पतालबाट निःशुल्क उपचारका साथै एन्टी हेमोफेलिक फ्ल्याक्टर निःशुल्क उपलब्ध गराइने पनि जनाइएको छ ।