समाजमा असन्तुष्टि बढ्नुका थुप्रै कारणहरू हुन्छन् । एउटा मात्रै कारणले समाज विचलनतर्फ धकेलिन्न । पछिल्लो समय न्यायपालिका निकै नै लयमा फर्किएको छ । तथापि न्यायपालिकाप्रतिको वितृष्णामा कमी आएको छैन । यसका पनि धेरै कारण छन् । अन्यत्र कतै पनि न्याय नपाएपश्चात् न्याय माग्न जाने ठाउँ न्यायालय हो । अन्त कहीँ कतै न्याय नपाएपछि जाने थलो भएकाले पनि मानिसको न्यायालयप्रति अपेक्षा बढी हुन्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म र अन्य निकायले न्यायोचित व्यवहार गरिदिए, न्याय पाएको अनुभूति भइदिए अदालत जाने प्रक्रिया नै कम हुन्छ । अदालतमा अहिले जति पनि मुद्दाहरू विचाराधीन छन् ती घटेर जान्छन् । 

वडा तहदेखि सरकार र सरकारी निकायका कमीकमजोरीका कारण मुद्दा मामिला बढेका छन् । त्यसैले न्यायालयप्रति मानिसको अपेक्षा पनि बेसी छ । अर्कोतर्फ कार्यपालिकाको कामकारबाही, मिडियाको कामकारबाही र न्यायपालिकाको कामकारबाही फरक हो भन्ने हामीले समाजमा बुझाउन सकेका छैनौँ । मिडियाको कामकारबाहीको आलोचना गर्न पाइन्छ, कार्यपालिकाका काममा पनि जुलुसै निकाल्न पाइन्छ । तर न्यायपालिकाको काम आलोचना, जुलुस, हुल र शक्तिले प्रभावित पार्ने प्रकृतिको होइन ।

न्यायपालिकाले भएसम्मका प्रमाण बुझ्छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ, कानुनी सिद्धान्तहरू हेर्छ, दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुन्छ र बल्ल एउटा निष्कर्षमा आउँछ । न्यायाधीशहरूले गर्ने प्रत्येक निर्णय शतप्रतिशत सही हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । किनकि न्यायाधीश पनि मानिस हुन् । तर तथ्य र प्रमाणका आधारमा न्याय निरूपण हुने भएकाले वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुन्छ । न्यायपालिका र समाजका अन्य तप्काबिचको फरक भनेको न्यायाधीश र अदालतले प्रतिरक्षा गर्दै हिँड्दैन । हामी न्यायाधीशबाहेक अन्य तह तप्काका व्यक्तिले आरोप लाग्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्न सक्छौँ । समाजमा जान सक्छौँ । तर न्यायाधीशमाथि लागेका लाञ्छनाको न्यायाधीशले बचाउ गर्न सक्दैनन् । न्यायाधीशको मर्यादा, आचारसंहितालगायत विभिन्न कारणले उनीहरू सीमाभित्र बसेका हुन्छन् ।

एकातिर असन्तुष्टि छ, अर्कोतिर हामीले न्यायपालिका र अन्य निकायको काम कारबाहीको प्रकृति छुट्ट्याउन सकेका छैनौँ । त्यसको संवेदनशीलता बुझ्न सकेका छैनौँ । त्यसको गहनताको ज्ञान पनि हामीलाई छैन । समाजमा अझै यस्तो अवस्था छ कि व्यक्तिले जे ठान्छ, उसलाई जे लाग्छ, न्यायपालिकाले त्यही गर्दिनुपर्छ । मलाई लागेको कुरा पत्रिकामा लेखिदिनुपर्छ भन्ने चाहनु र सरकारले माग पूरा गरिदिनुपर्छ भन्ने ठान्नु स्वतन्त्रता हो, तर मलाई लागेकै कुरा न्यायपालिकाले निर्णय गरिदिनुपर्छ भन्नु अराजकता हो । न्यायपालिकाले मैले चाहेकै गर्नुपर्छ भन्नु न्यायिक मान्यताविपरीतको सोच हो ।

स्वस्थ आलोचना न्यायपालिकाका लागि नराम्रो होइन । तर अहिले आफू अनुकूल फैसला भएन भने न्यायाधीशलाई गाली गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा दुत्कार्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्नेजस्ता कुकार्यहरू हुन थाले ।

न्यायपालिकाका सबै निर्णय सही नहुन सक्छन् । न्यायपालिकाले गरेका सही र गलत सबै निर्णयको विवेचना गरिनुपर्छ, समीक्षा गरिनुपर्छ, स्वस्थ रूपमा आलोचना पनि गरिनुपर्छ । तर्क र आधारसहित सैद्धान्तिक पक्षको विवेचना गरेर सही र गलत छ भनिनुपर्छ । यदि गलत छ भने माथिल्लो अदालतमा आएर सच्चिने ठाउँ हुन्छ । मिडियाले गरेमा त्रुटि सच्चाउँछ । 

सरकारले गल्ती गरे पनि हत्तपत्त सच्चाउँदैन र माफी पनि माग्दैन । उनीहरूको काम गर्ने तरिकै फरक हुन्छ । तर न्यायपालिकाले गल्ती गर्‍यो भने त्यसलाई सच्चाउनका लागि हामीले तहगत रूपमा सुधारका संयन्त्र राखेका छौँ । त्यसैले न्यायपालिका फरक छ । कुनै विषय र कानुनी प्रश्नमा विगतका सिद्धान्त, विद्धानको दृष्टिकोण र कानुन हेरेर अदालत एउटा निष्कर्षमा पुग्छ । त्यसैले यो आफैँमा अन्यभन्दा अलि बढी विद्धतापूर्ण काम हो । तर सबै मुद्दामा यसरी नै काम हुन्छ भन्ने छैन । त्यसो नहुँदा न्यायपालिकाको पनि आलोचना हुने गरेको छ । 

स्वस्थ आलोचना न्यायपालिकाका लागि नराम्रो होइन । तर अहिले आफू अनुकूल फैसला भएन भने न्यायाधीशलाई गाली गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा दुत्कार्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्नेजस्ता कुकार्यहरू हुन थाले । हुलहुज्जत गर्ने, न्यायाधीशलाई त्रसित पार्ने वा मोसो दल्ने जस्ता कार्यबाट हुल र भिडले न्याय गर्ने खोजेको प्रतित हुन्छ । यस्ता कार्य अराजक समाजका उपज हुन् ।

न्यायपालिकामा पनि समस्याहरू छन् । सबैभन्दा ठुलो समस्या न्यायपरिषद्मा देखियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा सङ्कट देखियो । कोही पनि न्यायपरिषद्को संरचनामा सन्तुष्ट छैन । यसले न्यायपालिका स्वतन्त्र, स्वायत्त र अदालतको काममा हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकिरहेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बर्खास्ती, अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीलगायतका काम गर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि एक जना, बारको प्रतिनिधि एक जना र अर्को सरकारकै प्रतिनिधि कानुनमन्त्री गरी रहने तीन सदस्यको संस्थागत उपस्थिति नै समस्यामूलक छ । राजनीतिक रूपमा छनोट गरिएकाको बाहुल्य तथा न्यायपालिकाबाट प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश गरी दुई जना मात्रै हुँदा उनीहरू अल्पसंख्यामा हुने अवस्था छ । 

न्यायपालिकाको सन्दर्भमा न्यायपालिकालाई नै विश्वास गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच जना वरिष्ठतमको समूह बनाइदिए त्यसले नियमन गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा अदालतमा सरकारको प्रभाव छैन भनेर दाबी गर्दा पनि कसैले पत्याउने अवस्था रहेन, किनकि संरचना नै हामीले त्यस्तो बनायौँ । त्यसैले न्यायपालिकामा भएका राजनीतिक नियुक्तिबारे समाजमा ठुलो असन्तुष्टि छ । त्यो असन्तुष्टिले पनि मानिसहरू फलाना पार्टीको न्यायाधीश र फलाना नेताको न्यायाधीश भनेर आरोप लगाउने प्रवृत्ति बढ्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न नसके न्यायपालिकामाथि ठुलो सङ्कट निम्तिन्छ । 

यसको सुधार न्याय परिषद्को संरचना बदलेर गर्न सकिन्छ । बार न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संस्था होइन र यसले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छु भन्ने अपेक्षा पनि गर्नुहुँदैन । त्यसैले पहिले त त्यहाँ बारको प्रतिनिधि हुनुहुँदैन । दोस्रो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन हुन्न, किनकि न्यायपालिका स्वतन्त्र छ । अनि कानुनमन्त्री पनि सदस्य रहनुहुँदैन । न्यायपालिकामा कस्तो नियुक्ति गर्ने भन्ने सरोकार सरकारको होइन । प्रधानमन्त्री र बारको प्रतिनिधिसहित कानुनमन्त्री त्यहाँबाट हटाइनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । 

न्यायपालिकाको सन्दर्भमा न्यायपालिकालाई नै विश्वास गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच जना वरिष्ठतमको समूह बनाइदिए त्यसले नियमन गर्छ । नियुक्ति र कारबाहीको जिम्मेवारी उक्त समूहलाई दिए स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँछ । 

उसो त पूर्वप्रधानन्यायाधीश र अन्य विज्ञलाई समेत लिएर न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने बहस नभएको होइन । तर त्यसले प्रभावित पार्न सक्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र विज्ञलाई राखेमा तिनले अपेक्षा गर्न थाल्छन् र बाहिर बसेर न्याय प्रभावित पार्ने काममा लाग्न सक्छन् । जसकारण प्रधानन्यायाधीशसहितको वरिष्ठतम न्यायाधीशको समूहलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भन्ने मेरो मत हो । त्यसका समस्या नभएका होइनन् । तर अरूभन्दा उत्कृष्ट त्यही हुन्छ । न्याय परिषद्को संरचना सुधारसँगै संसदीय सुनुवाइ पनि हटाइन जरुरी छ ।

न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुन्छ, प्रधानन्यायाधीश हुन लाग्दा फेरि सुनुवाइ हुन्छ । यसरी प्रधानन्यायाधीशले दुई पटक संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका राम्रा पक्ष पनि नभएका होइनन् । 

तर नराम्रो के देखियो भन्दा सत्तामा बसेकालाई नचिढाउने गरी फैसला हुने वा त्यस्ता मुद्दा पन्छाइदिने अवस्था आयो । संसदीय सुनुवाइले कहीँ न कहीँ अदालतलाई कमजोर बनाएको अनुभूत हामीले गरेका छौँ । सबैतिर न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुँदैन । विशेष गरी संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा । किनकि त्यहाँ न्यायाधीश नियुक्तिका विभिन्न फरक प्रक्रियाहरू छन् ।

न्यायाधीशमाथि हुने कारबाही असाधारण हो । यसलाई हलुका बनाउनु पनि हुँदैन । र, औपचारिक मात्रै बनाउनु पनि हुँदैन । यदि तल्लो तहबाट त्रुटि भएको छ भने सच्चाउने अन्य तह छन् । 

हामीले पनि न्यायपालिकालाई नै विश्वास गरेर कलिजियम सिस्टम बनाइदियौँ भने उत्तम हुन्छ ।

कार्यपालिका र राज्यका अन्य निकायमा भ्रष्टाचार छ, ती सेटिङमा चल्छन् भन्ने आरोप वा जनविश्वास नौलो होइन । तर पछिल्लो समय न्यायपालिकाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै कुरा बाहिर आउन थाले र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विषयमा बारले आन्दोलन नै गर्नुपर्‍यो । 

न्यायपालिकामा देखिएका विकृति हटाउनका लागि न्याय परिषद् कार्यात्मक हुनुपर्छ । उक्त संस्था छ भन्ने मात्रै होइन, त्यसले गरेका कामकारबाही देखिन र अनुभूत हुन सक्नुपर्छ । न्यायाधीशहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्‍यो । न्यायाधीशमाथि परेका सत्य तथ्यगत उजुरी र त्यसका प्रमाणहरू हेर्ने निष्पक्ष काम गर्नुपर्‍यो । यसले न्यायाधीशबाट हुने गलत कामलाई निरुत्साहित गर्छ । न्यायाधीशमाथि पनि कारबाही हुन्छ भनेर समाजमा न्यायपालिकाप्रति विश्वास बढ्छ ।

न्यायाधीशमाथि हुने कारबाही असाधारण हो । यसलाई हलुका बनाउनु पनि हुँदैन । र, औपचारिक मात्रै बनाउनु पनि हुँदैन । यदि तल्लो तहबाट त्रुटि भएको छ भने सच्चाउने अन्य तह छन् । 

तर प्रश्न उठ्ने मात्रै नभई अनुचित तरिकाले न्याय बिगार्ने, प्रभावित पार्ने, दबाब, प्रभाव र भनसुनका कारण निर्णय भएको प्रमाण देखिन्छ भने छानबिन गर्नुपर्छ । अहिले उच्च अदालत वीरगन्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनउपर न्याय परिषद्ले सर्वोच्च तानेर छानबिन गर्दैछ । त्यो राम्रो हो । छानबिनपछि निष्कलङ्कित देखिए राम्रो भयो । दोषी देखिए कारबाही हुन्छ, त्यो पनि राम्रो हो । 

यसले समाजमा राम्रो सन्देश जानुका साथै न्यायाधीशमाथि नियमन हुन्छ । न्यायपालिकाको धरोहर भनेकै समाज हो । समाजले न्यायपालिकालाई विश्वास गर्‍यो भने न्यायिक विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढेर जान्छ । समाजले नै न्यायपालिकामाथि औँला उठाउन थाल्यो भने न्यायपालिकाको धरोहर रहन्न । प्रधानन्यायाधीश अथवा न्यायपरिषद्ले अहिले जुन काम गरिराखेका छन्, यो न्यायपालिकालाई स्वस्थ र सही मार्गमा लाने एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि, समाजले आफैँले भनेबमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन ।

हामी दिनैपिच्छे बहस गर्छौँ, कति मुद्दा जित्छौँ, कति हार्छौँ । हारेको मुद्दामा चाहिँ मैले हारेँ भनेर न्यायाधीशको आलोचना गर्न थाल्ने हो भने त त्यसले त न्यायपालिकाले काम गर्न सक्दैन नि । हामीलाई पनि कहिले कसो यहाँ न्याय परेन भन्ने नलाग्ने होइन । 

तर त्यसको सुधारका लागि ठाउँ छ । सुधार गर्दै जानुपर्छ । न्यायपालिकाले न्याय गर्छ, न्यायपालिकालाई आफ्नो बाटोमा न्याय गर्न दिनुपर्छ । एक ठाउँबाट गलत भयो भने त्यो सच्चिने ठाउँ छ, सच्चिन्छ । समाजले आफ्ना कुरा बोल्न पाउनुपर्छ, तर न्यायाधीशलाई दबाब दिने, न्यायाधीशमाथि नै हातपात गर्ने, प्रहार गर्ने, कालोमोसो दल्ने या न्यायलाई प्रभावित गर्ने काम हुलहुज्जतका आधारमा न्याय प्रभावित गरिनुहुँदैन । हुलहुज्जत या बल प्रयोग गरेर या त्रास देखाएर या एउटा समूहको बलका आधारमा न्यायलाई प्रभावित गर्ने काम गलत काम हो । कहिलेकाहीँ न्याय नपाउन सकिन्छ, तर माथिल्लो अदालत छ नि । त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्दछ र हामीले पनि त्यो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । 

अहिले न्यायपालिकामाथि आँच आउने अर्को कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दल र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि हुन् । उहाँहरू आफू अनुकूल आदेश नआउँदा न्यायपालिकाप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । त्यसले समाजलाई झन् अराजक बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिएपछि आम नागरिक झन् अराजक बनाइदिएको छ । 

उच्च निकायमा बसेका मानिसहरूले गरेपछि समाजका साधारण सदस्यले त त्यही कुरा सिको गर्छ । ऊ त्योभन्दा चर्को बोल्न थाल्छ । त्यसले समाजलाई भड्काउने काम गर्छ ।

अहिले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमा न्याय दिऊँ भन्ने भावना एकदमै बेसी छ । उहाँहरूको क्षमता पनि उच्चस्तरको छ । किनभने उहाँहरू प्रतिस्पर्धाबाट आउनुभएको हो । क्षमताशील मानिसहरू हो । जिल्ला अदालत वास्तवमै अदालतजस्तो देखिन्छ, गर्व महसुस गर्छु म । 

माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशमा न्याय दिऊँ भन्ने भावना छ/छैन भनेको होइन । तर एकैपटक सर्वोच्चमा पनि गरिने नियुक्तिले केही अपरिपक्वता हुन सक्छ । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च लगेमा ’करेक्सन’ अदालतका रूपमा माथिल्लो तहमा विश्वास बढ्छ । नियमित प्रक्रियामा जिल्ला अदालतबाट उच्च र उच्चबाट सर्वोच्च लानुपर्छ, अपवादमा केही विज्ञलाई सोझै सर्वोच्च तान्न नसकिने होइन । तान्न सकिन्छ । भरसक उच्च अदालतमा वकिलबाट न्यायाधीश लानुहुन्न । सर्वोच्चमा ९० प्रतिशत ‘करिअर न्यायाधीश’ लानुपर्छ । तर अहिले कतिपय राम्रा न्यायाधीशहरू सर्वोच्च टाढाको कुरा, उच्च अदालतसम्म पनि जाने अवस्था छैन । यसले उनीहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

केही गलत प्रवृत्ति भएका न्यायाधीशका कारण न्यायपालिकामा आँच आइरहेको छ । ती समग्र कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा न्यायपालिकाको विचलन हट्छ । 

तथापि, अहिले पनि राज्यका अन्य अङ्गभन्दा न्यायपालिकाले राम्रो काम गरेको छ । न्यायपालिका सुध्रिँदै गएको अवस्था छ । यो पक्षलाई हामीले बिर्सिनुहुन्न । सुधार्न बाँकी ठाउँ पनि छन्, तिनलाई सुधार्न सकिन्छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।