काठमाडौँ । न्यायपालिका भनेको न्यायको मन्दिर हो, अन्यायमा परेकाहरूको अन्तिम आशाको केन्द्र । तर सबैलाई न्याय दिलाउने यस ‘मन्दिर’का न्यायमूर्तिहरू माथि नै दुर्व्यवहार र आक्रमण हुन थालेको छ । जसले न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर सङ्कट र विचलन निम्त्याएको छ । 

अदालतका फैसला र आदेशहरूमाथि एकखाले टिप्पणी हुनु, आलोचना हुनु र त्यसको विरोध गर्नु त अब सामान्य नै भइसक्यो । पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर हुने गरेका दुर्व्यवहारका घटनाले सबैलाई झस्काइदिएको छ ।

न्याय प्रक्रियामा जोडिएका विषय न्यायालयमा मात्र सीमित नभएर सडकमा पोखिने आक्रोश, न्यायाधीशमाथि भौतिक आक्रमण र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने अनियन्त्रित घृणामा बदलिन थाल्यो, जसलाई मलजल गर्नेहरू हाम्रै समाजका अगुवा, नेता, उच्च पदस्थहरू पनि हुन थाले । सार्वजनिक रूपमै उनीहरूले अदालतप्रति हाकाहाकी चुनौती र चेतावनी दिइरहेका छन्, जुन कानुनतः सर्वथा वर्जित छ । भर्खरै दुई न्यायाधीशमाथि मोसो दलियो । 

हाम्रो देशको न्याय प्रणाली, यसमा आएका विचलन र घटनाहरूबारे यहाँ चर्चाको प्रयास गरौँ । 

• घटना १ : न्यायाधीशमाथि इजलासमै मोसो

गत जेठ २९ गते उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका दुई न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरे । उनीहरूमाथि मोसो (कलमको मसी) छ्याप्दै उनीहरूले चेतावनी दिए– ‘जनताको कर खाएर जनताको विरुद्धमा फैसला गर्नेलाई देशैभरि यसरी कारबाही गरिने छ ।’ 

यसको कारण अरू केही नभई यी दुई न्यायाधीशले एउटा मुद्दामा गरेको फैसला थियो । नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद अफताब आलमलाई उनीहरूले सफाइ दिएका थिए । जिउँदा मान्छेलाई बलिरहेको इँटाभट्टामा हालेको जघन्य कसुरमा जिल्ला अदालतबाट आलमलाई दोषी ठहर गरिएको थियो । तर उच्चका यी न्यायाधीशद्वयले भने आलमलाई सफाइ दिएका थिए । यद्यपि फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी नै छ ।

२०६४ चैत २७ गते रौतहटमा भएको बम विस्फोटमा करिब २० जनाको मृत्यु भएको र घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको आरोप आलममाथि थियो । वर्षौँसम्म सत्ता र शक्तिको आडमा आलममाथि अनुसन्धान नै हुन सकेन । तर सर्वोच्च अदालतको निरन्तरको ताकेताले २०७६ असोजमा मात्र उनी पक्राउ परे । यसबिचमा साक्षीको बयान फेरियो, एक पीडितकी आमाको हत्यासमेत भएको थियो । उच्च अदालतको फैसलापछि न्यायाधीशमाथि आक्रमण गर्ने किशोर कुँवर, पदमबहादुर मगर र गर्भु महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । पीडित पक्षले न्याय परिषद्मा उजुरी दिएपछि न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनलाई सर्वोच्चमा तानेर छानबिन भइरहेको छ । 

• घटना २ः जातीय विभेदको मुद्दाले पाएको सफाइ 

२०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सोतीमा प्रेमिकाको घर गएका दलित युवा नवराज विकसहित ६ जनाको बीभत्स हत्या भयो । उक्त घटनामा जिल्ला अदालतले २३ जनालाई जन्मकैद सुनायो । र त्यसलाई जातीय विभेदको कसुर ठहर्‍यायो । तर गत वैशाख १५ गते उच्च अदालत सुर्खेतले जन्मकैदको फैसला सदर गरे पनि जातीय विभेद मानेन । सबैलाई सफाइ दियो । 

फैसलालगत्तै अदालत परिसरमा दलित अधिकारकर्मीहरूले न्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । पीडितका बुवा मोहनलाल विकले न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका छन् । अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले न्यायाधीशको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेर घृणा फैलाएको आरोपसमेत खेपे । र आफूविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा रिट दायर गर्ने अधिवक्ताको फोटो तथा नम्बरसमेत राखेर चरित्रहत्या गरेका थिए ।  

• घटना ३ः न्यायाधीशविरुद्ध श्रीमती नै सडकमा

कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि पूर्वपत्नीले पटक–पटक बलात्कार गरेको आरोप लगाइन् । यस मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो । तर, गत वैशाख १ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले ‘सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी मान्न नमिल्ने’ भन्दै गिरीलाई सफाइ दियो । सफाइ पाएपछि गिरी न्यायाधीशका रूपमा पुनर्वहाली भए । यो फैसला र घटनालाई लिएर पीडित आरती रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायाधीशहरू र प्रधानन्यायाधीशप्रति निरन्तर आक्रोश पोखिन् । उनले प्रधानन्यायाधीशको तस्बिरसमेत प्रयोग गरी लेखिन्– ‘बलात्कारी न्यायाधीशमाथि दया देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतज्यूले पुनर्वहाली गरेकोमा म पीडित हर्षोल्लास हुँदै प्रधाशमानसिंहको धज्जी उडाउने तयारीमा छु ।’

• घटना ४ः राजनीतिक मुद्दामा न्यायाधीशकै हत्या

२०६९ जेठ १८ गते काठमाडौँको शंखमुलमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बमको गोली हानी हत्या भयो । अनुसन्धानले यो हत्यामा एउटा राजनीतिक दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद देखायो । जहाँ बमले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्ट पक्षले गराएको थियो । चुरेभावर पार्टीका नेता बाबु थापाको योजनामा न्यायाधीश बमको हत्या भएको थियो । त्यसअघि न्यायाधीश बमको इजलासले थापाको दललाई चुरे भावर पार्टीको आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो । 

माथि उल्लिखित चार घटना न्यायालयप्रति जनआक्रोशका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । सडक र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने यी आक्रोश बिस्तारै बढ्न थालेका छन् । 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुनमन्त्रीले नै न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पार्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाए । उनको कल डिटेल सार्वजनिक गर्न चुनौती पनि दिए । जसले के देखाउँछ भने कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको अपारदर्शी सम्बन्ध छ । 

• राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डाको उपज 

न्यायालयमाथिको अविश्वासको सबैभन्दा ठुलो जड राजनीतिक भागबन्डामा गरिने न्यायाधीश नियुक्ति हो भन्नेमा विज्ञहरू सहमत देखिन्छन् ।

योग्यता, क्षमता र निष्ठाभन्दा पनि दलीय आस्था र पहुँचका आधारमा न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्तिले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूको ठहर छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चिरञ्जीवी खनाल यसलाई प्रस्ट पार्दै भन्छन्, ‘मेरिटमा टप भएकालाई न्यायाधीश नियुक्ति नगरी दलको झण्डा बोकेको आधारमा बनाउन थालियो । मेरिटमा रहेको व्यक्ति दलनिकट नभएकै कारण पछि फाल्न थालियो । न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेकालाई बाइपास गरेर दलनिकटलाई न्यायाधीश बनाउँदा न्यायालयको गरिमा खस्किनु स्वाभाविक हो ।’ 

तल्ला अदालतका त्रुटि सच्याउने र न्यायको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सर्वोच्च अदालतबाटै समय–समयमा केही विवादास्पद फैसला भएका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नबदले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाजस्तै असन्तुष्टि र आक्रोश न्यायालयमा पनि बढ्दै जाने उनले चेतावनी दिए । 

अदालतभित्र बिचौलियाको बिगबिगी रहेको र न्याय किनबेच हुने गरेको आरोप आफूले मात्र नभनेको बताउने खनाल थप्छन्, ‘अदालतभित्र बिचौलिया छन् भनेर मैले भनेको होइन, बार र पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै प्रतिवेदनले भनेको हो । तर ती बिचौलियाविरुद्ध किन कारबाही भएन ? किन प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ? पछिल्लो समय आम जनमानसमा न्यायालयप्रति वितृष्णा बढ्नुको कारण सुधार गर्नैपर्ने र प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्यासमेत समाधान नगर्नु हो ।’

तल्ला अदालतका त्रुटि सच्याउने र न्यायको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सर्वोच्च अदालतबाटै समय–समयमा केही विवादास्पद फैसला भएका छन् । जसले आम मानिसको भरोसा तोड्ने काम गरेको छ । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई श्रीमती हत्याको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले ‘चित्तमा लागेको कारण’ भन्दै अस्वाभाविक सजाय छुटको फैसला गरेको थियो । जहाँ जबरासहितको इजलासले ‘पैसाको कारणबाट विवाद भई झैझगडा हुँदा कोइरालाले आवेगमा आई धकेल्दा टाउको ठोक्किई मृत्यु भएको’ भनेको थियो । 

पछि उक्त फैसला उल्टियो । साढे ११ वर्ष सजाय छुट गर्ने फैसलालाई २२ महिनापछि तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुँडालको इजलासले उल्टाएको थियो ।

तर त्यसले न्यायालयको छविमा गहिरो दाग भने बस्यो । त्यसैगरी व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको शङ्कास्पद रकम फुकुवा गर्न दिइएको आदेश होस् वा नक्कली नोट कारोबारी इल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई दिइएको सफाइ, यस्ता फैसलाले न्यायालय विवादरहित हुन सकेन । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भने न्यायपालिकाको कामकारबाहीबारे आम नागरिकलाई बुझाउन नसक्नु समस्याको एक कारण ठान्छन् ।

• कमजोर अनुसन्धान प्रणाली

न्यायाधीशले प्रमाण र तथ्यका आधारमा फैसला गर्ने गर्छन् । प्रहरी प्रशासनले गरेको अनुसन्धान नै फितलो छ, प्रमाणहरू कमजोर छन् वा मुद्दालाई जानाजान कमजोर बनाइएको छ भने न्यायाधीशले कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा अभियुक्तले सफाइ पाउँदा जनआक्रोश न्यायाधीशमाथि खनिन्छ । पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक यसमा जोड दिँदै भन्छन्, ‘न्यायाधीशले प्रमाण र तथ्यका आधारमा फैसला गर्ने भएकाले अनुसन्धान नै बलियो हुन सकेन । अनुसन्धान चुस्त भई बलियो प्रमाण पेस गर्न नसकेकाले पनि कतिपय अभियुक्त छुट्ने गरेका छन् ।’

यो पनि

‘पहिले अदालतप्रति जुन आस्था थियो, अहिले त्यो रहेन’

न्याय परिषद्को संरचनाको कारण पनि जनआक्रोश बढ्न थालेको पूर्वकानुनमन्त्री तथा न्याय परिषद्का सदस्य गोविन्द बन्दीको तर्क छ । ‘न्याय परिषद्को संरचनाले नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दलको ढोका ढकढक्याउन बाध्यकारी बनाएको छ, त्यसको प्रभाव न्याय निरूपणमा पनि देखिएको छ,’ उनी बताउँछन् । 

यद्यपि न्यायालयका सकारात्मक कामलाई भने नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन । हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक विचलनमा मुछिएका न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनलाई तीव्रता बढाए । आलम प्रकरणका न्यायाधीशलाई काजमा तान्नु, आचरणमा प्रश्न उठेका जिल्ला न्यायाधीशहरूको जिम्मेवारी खोसेर छानबिन गर्नुजस्ता कामले  न्यायपालिकाभित्रैबाट शुद्धीकरण सम्भव छ भन्ने उदाहरण उनले देखाए । प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय परिषद्मा परेका उजुरीहरूको फर्छ्योटलाई प्राथमिकता दिए, जसलाई सर्वोच्चका कर्मचारीहरूले समेत सकारात्मक मानेका छन् । 

तर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भने न्यायपालिकाको कामकारबाहीबारे आम नागरिकलाई बुझाउन नसक्नु समस्याको एक कारण ठान्छन् । अदालतका फैसलामाथि स्वस्थ विवेचना गर्नु स्वाभाविक भए पनि न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने र भौतिक आक्रमणमा उत्रने क्रियाकलाप अराजकता भएको टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म सरकारी निकायका कारण मुद्दा मामिला बढिरहेको छ, जनआक्रोश पनि बढेको छ, तहगत रूपमा अदालतमा सुधार गर्ने संरचना भएकाले स्वस्थ विवेचना गर्न पाइए पनि न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने गरी हुने क्रियाकलाप अराजक हो ।’

यो पनि

आफूले चाहेबमोजिम अदालतले फैसला गर्नुपर्छ भन्नु अराजकता हो

उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मीहरूले नै अदालतको अवहेलनायुक्त अभिव्यक्ति दिँदा आम नागरिकमा न्यायालयप्रतिको सम्मान घटेको उनको बुझाइ छ । जसले न्यायालयको गिर्दो साख फर्काउने चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन, न्यायिक विचलनमा शून्य सहनशीलता, फैसलाहरूको न्यायिक पुनरवलोकनमा निष्पक्षता र न्यायालयलाई राजनीतिक छायाबाट मुक्त राख्न सके मा न्याय क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन सम्भव हुने उनीहरूको विश्वास छ । बन्दी थप्छन्, ‘यसको समाधान न्याय परिषद्को संरचना फेरेरमात्र हुँदैन, हाम्रो सोच र कार्यशैली नै बदल्नुपर्छ, जबसम्म न्यायपालिकाले आफूलाई अन्तिम आशाको केन्द्रका रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन, तबसम्म अदालतका फैसलाहरूमाथिको असन्तुष्टि सडकमा पोखिइरहन्छ ।’