काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएको विषयहरूले थप स्रोत माग गर्ने बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ मा शीर्षकगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले थप आर्थिक दायित्व आउने बताएका हुन् । 

‘प्रस्तावित विधेयकमा समावेश हुने नयाँ विषयहरूले थप स्रोत माग गर्ने र उक्त विधेयक सार्वभौम संसद्ले स्वीकृत गरेपछि सिर्जित दायित्व सरकारले बहन गर्ने नै छ । ऐनमा समावेश गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको आधारमा आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेटमा बजेट समावेश गरिएको छैन,’ उनले भने । 

विभिन्न समयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम पछिल्लो सम्झौतामा तोकिएको मितिभित्र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउन सुझाउनुपर्ने बताए । 

विभिन्न सरकारका पालामा शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनसँग भएका सम्झौता बमोजिम ऐन ल्याउने विषयमा सबैको एकमत रहेको उनको भनाइ छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा भएका सम्झौताका विषयहरू समेट्ने गरी मन्त्रालयले साझा धारणा निर्माण गरेर समितिमा प्रस्तुत गरेको बताए । 

ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने विषय राख्ने सांसदहरू र उनीहरूकै पार्टीका सांसदहरू समितिमा रहेको बताउँदै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकारले समन्वय गरिराखेको बताए । 

सबैको सहयोग भएमा समयमै ऐन जारी गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, ‘शिक्षकको पछिल्लो पेसागत आन्दोलनका क्रममा भएको ९ बुँदे सम्झौता बमोजिम प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र लेखा हेर्ने कर्मचारीको तलबमा सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने दायित्व रकम वृद्धि गरिएको कुरा मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु । ग्रेड मिलान लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइराखेको छ ।’ 

यसअघि शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनसँग सम्झौता भएका विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा कुरा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सबैमा आग्रह गरे । राज्यसँग उपलब्ध स्रोत साधनलाई समेत ख्याल गरेर उपाय निकाल्न समेत आग्रह गरे ।

 ‘सरकार समस्या बल्झाउनेतर्फ उन्मुख छैन, सरकार त समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाहन्छ,’ उनले भने ।