विराटनगर । सुनसरीको दुहबीस्थित एक आधारभूत विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यले योग्यता नै नपुगेकी आफ्नी श्रीमतीलाई जागिर दिलाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

सो पदका लागि प्रतिस्पर्धी रहेका अन्य उम्मेदवारले ती महिलाको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्न पनि उजुरीमा माग गरेका छन् ।

दुहबी नगरपालिका–१२ स्थित श्री एकता ज्ञान मैथिली आधारभूत विद्यालयमा भएको विद्यालय सहयोगी नियुक्ति प्रकरण विवादमा परेको हो । उक्त पदमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य रविन यादवकी श्रीमती दुर्गा यादव छनोट भएकी छन् ।

विद्यालयले गत जेठ २२ गते प्रकाशन गरेको सूचनामा न्यूनतम योग्यता कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, असार १४ गते भएको परीक्षा र अन्तरवार्ता प्रक्रियामा कक्षा १२ उत्तीर्ण प्रीति राजवंशी, राधिका यादव, किरण यादव र भागेश्वर यादवजस्ता उम्मेदवारलाई पन्छाएर एसएलसी अनुत्तीर्ण दुर्गा यादवलाई छनोट गरिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

उक्त परीक्षामा पाँच जना परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । पीडितहरूले परीक्षा हुनुअघि नै ‘सेटिङ’ मिलाएर प्रश्नपत्र बाहिर ल्याइएको र योजनाबद्ध रूपमा दुर्गालाई उत्तीर्ण गराइएको आरोप लगाएका छन् ।
उजुरीकर्ताका अनुसार दुर्गाले शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र पेस गर्दा टेस्ट परीक्षा उत्तीर्ण भएको डकुमेन्ट पेस गरेकी छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उक्त मितिभन्दा वर्षौंअघि नै टेस्ट परीक्षा प्रणाली खारेज गरी एसएलसी प्रणालीमात्रै लागु गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ ।

प्रतिस्पर्धी एक उम्मेदवारका अनुसार खारेज भइसकेको परीक्षाको प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खानु सरासर अपराध हो, यसमाथि गहिरो छानबिन हुनुपर्छ ।

यस विषयमा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक उर्मिला कुमारी यादव आफूहरूले नगरपालिकाको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेको भन्दै पन्छिएकी छन् । उता, दुहबी नगरपालिका शिक्षा शाखाका सहायक प्राविधिक सन्तोष तिम्सिनाले परीक्षा निष्पक्ष भएको दाबी गरे पनि टेस्ट परीक्षाको वैधता र खारेजीसम्बन्धी प्रश्नमा भने स्पष्ट जबाफ दिन सकेनन् ।

कक्षा ४ सम्म पढाइ हुने र करिब १०० विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा करारमा नियुक्त हुने सहयोगीले शिक्षकको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा नक्कली प्रमाणपत्र र पहुँचको भरमा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुने भन्दै स्थानीय अभिभावकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

उनीहरूले तत्काल नियुक्ति खारेज गरी योग्य व्यक्तिलाई स्थान दिन माग गरेका छन् । पीडितहरूले असार १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीमा दर्ता गराएको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।