काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति सिफारिस गर्न न्याय परिषद् समक्ष आग्रह गरेको छ ।

महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले  जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा  न्यायाधीश नियुक्तिमा बारलाई कमजोर पार्ने रणनीति अख्तियार नगर्न न्याय परिषद् समक्ष अनुरोध गरिएको छ । 

“सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा एक न्यायाधीश पद खाली नै राखी रिक्त सबै पदपूर्तिका लागि सिफारिस नगर्नुको औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पद रिक्त हुनु एक महिना अघि नै पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानलाई न्याय परिषद्ले ऐच्छिक प्रावधानका रूपमा रूपान्तरण गरेको र न्यायाधीश नियुक्तिमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई न्याय परिषद्ले ध्यान नदिएको र अब आइन्दा यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन न्याय परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।”

बारले न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधनको विषय र बारका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे उपरको अदालतको अवहेलना मुद्दा शीघ्र निरूपणका लागि बारको अडान र दृष्टिकोण यथावत् रहेको जानकारी गराएको छ ।