काठमाडौँ । संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखेको भन्दै देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । 

विभिन्न सहकारीका बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने अहिले भैरहवा कारागारमा छन् । उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा परेको छ । लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ, चितवन, कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको हो । 

रास्वपा स्थापनाको तीन वर्ष पार गरेको अवसरमा असार ७ गते उनले आफूमाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउन नेताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । १८ पेजको अपिलमार्फत आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ दिँदै लामिछानेले अभियानलाई साथ दिन अपिल गरेका थिए ।

‘ममाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध जनताको हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै यत्ति भन्छु, यिनीहरूले मलाई लगाएको हतकडी त बीउ हो । यो फल्न, फुल्न र हुर्कन धेरै दिन लाग्ने छैन । स्वर्गजस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षडयन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्,’ उनले भनेका थिए ।

सभापति लामिछानेको यही अपिललाई ‘बुकलेट’ बनाएर रास्वपाले सात प्रदेश, केन्द्रीय कार्यालय र प्रवास गरी नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी हस्ताक्षर अभियान जारी राखेको छ । हस्ताक्षर अभियानको साथै चन्दा संकलनका लागि क्युआर कोडसमेत राखिएको छ ।

पार्टी स्थापनाको दिन माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको अभियानमा २० लाख नागरिकले हस्ताक्षर गरेको प्रवक्ता मनीष झाले दाबी गरेका छन् । 

झाका अनुसार सोमबारसम्म जम्मा ४४ लाख चन्दा संकलन भएको जानकारी दिए । आर्थिक संकलन डिजिटल प्रविधिमार्फत गरिएको दाबी छ । हस्ताक्षर अभियान भने डिजिटल तथा भौतिक उपस्थिति दुवैबाट गरिएको छ । रास्वपाको अभियानप्रति पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले बालबालिकाको दुरुपयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

सहकारी ठगीजस्ता गम्भीर आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरूले कानुन हातमा लिएर बालबालिकाको आडमा आफ्ना अपराध छोप्ने प्रयास गर्नु गम्भीर अपराध भएको केही दिनअघि बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए ।  

तर लामिछानेविरुद्ध राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त हस्ताक्षर गरेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र झलनाथ खनालले पनि विरोध गरेका छन् । कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन् । पूर्वन्यायाधीश, अधिवक्ता, कलाकार, नागरिक अगुवा लगायतले पनि हस्ताक्षर गरेर लामिछानेप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

सत्ताधारी दलहरूका केही नेताहरूले भने रास्वपाको चन्दा संकलन र हस्ताक्षर अभियानले न्यायलयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । तर यस विषयमा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी दुई वटा कोणबाट व्याख्या गर्छन् ।

पहिलो कुनै पनि राजनीतिक दलले चन्दा संकलन गर्दा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएर पारदर्शीमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  

‘चन्दा ऐन अनुसार स्थानीय प्रशासनबाट स्वीकृतबिना चन्दा उठाउन पाइने छैन । अर्को राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ । त्यसले चन्दा उठाउन पारदर्शी हुनुपर्ने, चन्दा लिने÷दिनेको कर चुक्ता हुनुपर्ने, कुन प्रयोजनका लागि उठाइएको हो, त्यसमा स्पष्ट विवरण राखेर निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसकारण चन्दा उठाएको सन्दर्भमा कानुनी वा गैरकानुनी भोलि अदालतमा उजुरी परेको वेला फैसला होला,' उनले भने ।  

विडारीले रास्वपाद्वार हस्ताक्षर अभियान चलाएकोमा समर्थन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफ्नो पार्टी वा नेताको प्रचार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको उनको तर्क छ । 

‘दल दर्ता भएको पार्टी वा नेताको प्रचार गर्ने, समर्थन दिने संवैधानिक अधिकार सम्बन्धित पार्टीलाई हुन्छ । संविधानबमोजिम सम्बन्धित पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण, भनाइ, कार्यक्रम लिएर जन समर्थन लिने अधिकार दिएको छ । यो विषयमा मान्छेले इष्र्या गर्नु, डाहा गर्नु, विरोध गर्नु, संसदमा कुरा उठाउनु वाइयात र पाखण्डी कुरा हो’, उनले भने ।

हिजो रविको विरोध गर्ने मान्छे आज समर्थन किन गरिस भनेर गाली आउन सक्नेतर्फ सजग हुँदै विडारीले पूर्वअडानमा यथावत रहेको जिकिर गरे । 

‘रविको हकमा जे मुद्दा लगाएको छ, त्यो उपयुक्त छ । पूर्वाग्रही छैन । रविमात्र होइन जोजोले बदमासी गरेका छन्, ती सबैलाई मुद्दा लगाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर अरूलाई मुद्दा नलगाएको कारणले रविलाई मुद्दा लगाउन हुँदैन भन्ने तर्क उचित छैन ।’

अर्का अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले चन्दा संकलन र हस्ताक्षर अभियान चलाउन कानुनी रूपमा कुनै बन्देज नभएको जिकिर गरे । अहिलेसम्म सत्तामा वर्चश्व राख्दै आएका पुराना दलहरू आगामी निर्वाचनमा बढारिने डरले आत्तिएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने न्यौपानेले बताए ।

‘कुनै पनि राजनीतिक दलले चन्दा उठाउन, हस्ताक्षर संकलन गर्न, जनसमर्थन प्राप्त गर्नका लागि अभियान चलाउन संविधान तथा कानुनले रोकेको छैन’, उनले भने, ‘२०८४ को निर्वाचन टर्निङ प्वइन्ट हुँदैछ । रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान लाखौं जनसमर्थन प्राप्त भएपछि आत्तिएका पुराना दलहरूले विरोध गरेका हुन् ।’

हस्ताक्षर अभियान र चन्दा संकलनको विषयमा रास्वपाका नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएर नै गरेको दाबी गरेका छन् । यसबारे थप प्रष्ट पार्दै प्रवक्ता मनिष झाले भने–‘हामीले निर्वाचन आयोगलाई अफिसियल लेटर दिएर नै अभियान सुरु गरेका हौँ। ‘हामी यसरी हस्ताक्षर अभियान गर्दैछौँ र यसरी चन्दा संकलन गर्छौँ’ भनेर आयोगलाई जानकारी दिएका छौँ । अरू सामाजिक संस्थाहरूले चिट्ठा, लट्री आदिको लागि चन्दा संकलन गर्दा जिल्ला प्रशासनमा गएर अनुमति लिनुपर्छ। तर राजनीतिक दलले गर्ने यस्तो अभियानका लागि सिडियो कार्यालयमा होइन कि निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराए हुन्छ। सोहीअनुसार हामीले विधिवत् रूपमा सबै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर, अनुमति लिएर नै यो अभियान थालेका हौँ ।’

हस्ताक्षर अभियानमा खर्च लाग्ने भएकाले सँगसँगै स्वइच्छाले चन्दा संकलन गरिएको झाले दाबी गरे । प्रतिहस्ताक्षरमा चार रुपयाँ खर्च लागिएको समेत उनले प्रस्ट पारे । 

‘प्रतिहस्ताक्षर हामीले २ रुपैयाँ २० पैसा मात्र उठाएका छौँ । जब कि हाम्रो खर्च ४ रुपैयाँ छ। हामी त प्रतिहस्ताक्षर १ रुपैयाँ ८० पैसा घाटामै छौँ। यो अभियान सञ्चालनकै खर्च उठिरहेको छैन भने यसले २०८४ को चुनाव कसरी लड्ला ?’, उनले प्रतिप्रश्न गरे ।