मुलुकमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको ३५ वर्ष बित्नै लागेको छ । १७ वर्षअघि मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

सदियौँदेखि राजतन्त्रसँग कायम रहेको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा हस्तान्तरण हुनु, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय राजनीतिक प्रणालीको ठाउँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली स्थापना हुनु, नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण हुनु र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत राजनीतिक र आर्थिक अधिकारसहितका सरकार निर्माण हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि हुन् ।

तर यी सबै उपलब्धिका बाबजुद राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुन सकेन । एउटा राज्य व्यवस्थामा एउटा राजनीति, त्यही राजनीति अनुसारको अर्थतन्त्र, तदनुरूपको सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना हुनु जरुरी हुन्छ । 
गणतन्त्रपूर्वको राजनीति बहुदलीय संसदीय थियो । अर्थतन्त्र नवउदारवादी दलाल पुँजीवादी थियो, सामाजिक अवस्थामा लैङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय विभेद थिए, आज पनि ती यथावत् छन् । किनभने यो राजनीतिक व्यवस्था पूर्णपुँजीवादी व्यवस्था हो ।

तसर्थ, गणतन्त्रपूर्वको सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाभन्दा वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था फरक हुन नसक्नु वा गर्न नसक्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । जसले गर्दा १७ वर्ष बितिसक्दा पनि आजसम्म जनजीविकाका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्नुभन्दा पनि आफूहरू नै त्यसमा मुछिनु र सत्तामा पुगेपछि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुजस्ता विषय आज सर्वत्र चासोका विषय बनेका छन् । 

जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । पटक-पटक सरकारमा पुग्दा पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउन नसक्दा कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । जसकारण नयाँपुस्ताले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्न थालेको छ ।

बदलिँदो पुस्ता र नेतृत्वको अन्तरविरोध

नयाँपुस्ता विज्ञान र प्रविधिमा पोख्त छ । मार्क्सवादी दर्शनका आधारमा भन्दा पार्टी व्यवस्थाको उत्पादक शक्ति कार्यकर्ता पङ्क्ति हो, नेतृत्व यसको सम्बन्ध हो । कार्यकर्ता पङ्क्ति आजको विज्ञान प्रविधिको प्रयोग, अभ्यास र ज्ञानका कारण उन्नत चेतनायुक्त छ । उन्नत चेतनायुक्त उत्पादक शक्ति र परम्परागत ज्ञानमा अभ्यस्त पिछडिएको अवस्थाको नेतृत्वका बिचमा तीव्र अन्तरविरोध विकसित भइरहेका छन् । 

मार्क्सवादी विज्ञानको नियमानुसार उन्नत चेतनायुक्त उत्पादक शक्तिले नयाँ उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यो सच्चाइका आधारमा पार्टी नेतृत्वमा कायम पुरानो नेतृत्वले मार्क्सवादी समाज विकासका नियमहरूलाई बुझेको छ भने सहज रूपमा उन्नत चेतनायुक्त आजको पङ्क्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अन्यथा बलपूर्वक नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक हुने देखिन्छ ।

राजनीतिमा अवसरवाद भन्नाले सिद्धान्त र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिएर व्यक्तिगत वा गुटगत राजनीतिक फाइदाका लागि गरिने सम्झौता र कार्यशैली हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा यसको अर्थ क्रान्तिकारी लक्ष्य, वर्ग संघर्षको आदर्श र दीर्घकालीन समाजवादी दृष्टिकोणलाई त्यागेर सत्ता प्राप्तिको लागि गरिने कुनै पनि सम्झौता अवसरवाद हो ।

आज हरेक पार्टीमा अयोग्य र असक्षम नेतृत्व उपस्थित छ । सबै पार्टीमा अन्तरविरोध उत्पन्न भएको मात्र होइन, यो उच्च तहमा विकसित हुँदै गएको छ । विकसित अन्तरविरोधबाट बच्न नेतृत्व तहले गुटबन्दीको सहारा लिइरहेको छ । परिणामतः हरेक राजनीतिक पार्टीहरूमा चरम गुटबन्दी छ । गुटबन्दीका कारण पार्टी नेतृत्वले मौजुदा सामाजिक अवस्थाको वस्तुपरक विश्लेषण गर्न सक्ने योग्यता र सामर्थ्य गुमाउँदै गएको छ । पार्टीहरू एकपछि अर्को आन्तरिक कलहको भुमरीमा फस्दै गइरहेका छन् । 

यद्यपि, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गुटबन्दी र आन्तरिक कलहको रोग आजको मात्र होइन । इतिहासलाई हेर्दा यो आरम्भकालदेखि नै थियो भन्ने देखिन्छ । एउटै विचारबाट निर्देशित भनिएका पार्टीभित्र पनि नेताहरूबिच व्यक्तिगत टकराव, शक्ति सङ्घर्ष र वैचारिक विचलनले गर्दा फुट र विभाजन सामान्य बनेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको एकीकरणपछि बनेको नेकपाको विभाजन हो । जुन आज एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको रूपमा अस्तित्वमा रहेका छन् । यी तीनवटै पार्टीहरूमा पनि आन्तरिक अन्तरविरोध तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको छ । 
कति बेला विभाजनको रेखा कोरिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यस अर्थमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा परेको छ ।

अदूरदर्शी नेतृत्व र आयातनिर्भरता

नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन, सबै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको अदूरदर्शिताले मुलुकलाई आयातनिर्भरताको अवस्थामा पुर्‍याउँदै छ । पूर्वाधार विकास जनताको आवश्यकता पूर्ति र उत्पादन तथा राजस्व वृद्धिमा उन्मुख हुनुपर्नेमा ठूला-ठूला भ्युटावर र सभागृह निर्माणमा केन्द्रित गरिएका छन् । 

जसबाट मुनाफा होइन, मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च समेत उठ्न सकिरहेको छैन । त्यति मात्र होइन, चुनावमा जनतालाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा मत प्राप्त गर्न अनेकौँ अनुत्पादक क्षेत्र निर्माण गर्ने र त्यसको ठेक्कापट्टाबाट प्राप्त कमिसन चुनाव खर्चमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसको उदाहरणको रूपमा डीपीआरबिनाको बर्दिबास-सप्तरी रेलवे लाइनको ठेक्का र उडानका लागि हवाइजहाज नहुँदा-नहुँदै विभिन्न जिल्लामा बनेका विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । 

विदेशी निकायको ऋणमा निर्माण गरिने सडकलगायत पूर्वाधार समेत तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसका लागि कानुन नबनाउने र पटक-पटक म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गर्नुले ती परियोजनाको लागत बढेर ठेक्का कबुलको रकमभन्दा तीन गुणासम्म वृद्धि र भुक्तानी गरेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । 

यो लागत वृद्धि रकममा सत्तासीन नेतृत्व र प्रशासकहरूले कमिसनको लाभ हासिल गरेको यथार्थता कसैबाट छिपेको छैन । हुँदाहुँदा मुलुक आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ, विदेशी निकायबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न पनि पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।

वर्तमान नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मुलुकको विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक र भू-राजनीतिक अवस्था सुहाउँदो दीर्घकालीन विकासको खाका प्रस्तुत गर्न सकेनन् । उनीहरूले परम्परागत कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई जस्ताको तस्तै लागु गर्न पनि सक्दैनन्, न त त्यो धङधङीबाट मुक्त हुन सक्छन् । २१औँ शताब्दीको मागअनुसार त्यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । 

कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र बजारीकरण तथा उत्पादन बिक्रीको सुनिश्चितताजस्ता विषयलाई सरकार कुनै महत्व दिन चाहँदैन । राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई राज्यका तर्फबाट विशेष सहुलियतसहित संरक्षण प्रोत्साहन गर्न जरूरी हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्यमको विकासमा सहभागी नबनाउँदासम्म रोजगारीका क्षेत्र निर्माण हुन सक्दैनन् । त्यसका लागि औद्योगिकीकरणका लागि स्पष्ट नीति र व्यावहारिक योजना निर्माण हुनुपर्छ । 

आजसम्म यस्ता नीति र योजना नसक्दा भइरहेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् । स्वदेशमा रोजगारीका अन्य क्षेत्रको निर्माण हुन सकेको छैन । वर्षैपिच्छे लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशी बजारमा श्रम बिक्री गर्न विवश छन् । 

नेतृत्व पङ्क्तिको यो अदूरदर्शिता र अक्षमताबाट मुलुकलाई हुने नोक्सानीको भुक्तानी नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई आजसम्म ज्ञात हुन सकेको छैन । जसकारण यिनैलाई पुनः मुलुकको शासन प्रशासन सञ्चालनको जिम्मा दिइरहेका छन् । 

कम्युनिस्ट नेताहरूमा नै दूरदृष्टि र सुदूर भविष्यको आँकलन गर्ने क्षमता नदेखिनु ठूलो चिन्ताको विषय हो । किनकि पुँजीवादी पार्टीको गन्तव्य यहींसम्म मात्र हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको गन्तव्य समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने हो । 

आजको कम्युनिस्ट नेतृत्वमा विकसित हुँदै गएको संसदीय मोहका कारण विभिन्न समयमा भएका सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनबाट हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई पनि संसदीय व्यवस्थाको सीमितताभित्र खुम्च्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

वैचारिक विचलन र अवसरवादको चपेटामा कम्युनिस्ट आन्दोलन

आज नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा वैचारिक विचलन र सिद्धान्तहीनता चरम अवस्थामा पुगेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको जग मानिने वर्ग संघर्ष, श्रमजीवी जनताको जनवादी अधिनायकत्व र समाजवादी लक्ष्यबाट पार्टीहरू विचलित हुँदै गएका छन् । 

सत्ताप्राप्तिलाई नै प्रमुख लक्ष्य बनाउँदा वैचारिक प्रतिबद्धता र सैद्धान्तिक निष्ठा कमजोर बन्दै गएको छ । यसले गर्दा कार्यकर्ता र आमजनतामा नेतृत्वप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको छ । त्यसैगरी कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्तामा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनखोरीले पार्टीहरूको छविमा गम्भीर असर पारेको छ । सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्नु र पारदर्शिताको अभाव हुनुले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ । 

अर्कोतिर, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको परम्परागत कार्यशैली, वैचारिक अस्पष्टता र परिवर्तनको गति सुस्त हुँदा युवापुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको छ । नयाँ प्रविधि, सूचना र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले युवाहरूमा फरक सोच र अपेक्षा बढेको छ । जसलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । 

राजनीतिमा अवसरवाद भन्नाले सिद्धान्त र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिएर व्यक्तिगत वा गुटगत राजनीतिक फाइदाका लागि गरिने सम्झौता र कार्यशैली हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा यसको अर्थ क्रान्तिकारी लक्ष्य, वर्ग संघर्षको आदर्श र दीर्घकालीन समाजवादी दृष्टिकोणलाई त्यागेर सत्ता प्राप्तिको लागि गरिने कुनै पनि सम्झौता अवसरवाद हो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा देखिएका अवसरवादी प्रवृत्तिका रूप यिनै हुन् । 
कम्युनिस्ट नेतृत्वले आफूलाई 'क्रान्तिकारी' र 'वैकल्पिक' शक्तिका रूपमा देखाउने नाटक मञ्चन गरे पनि सत्तामा पुग्न परम्परागत र वैचारिक रूपमा भिन्न प्रतिक्रियावादी दलहरूसँग पनि सहजै गठबन्धन गरेको देखिन्छ । यी गठबन्धनहरूमा कुनै दीर्घकालीन वैचारिक आधारभन्दा पनि पद, शक्ति र तात्कालिक लाभको स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ । 

२०४६ सालपछिको संसदीय राजनीतिमा कहिले दलाल पुँजीवादको राजनीतिक प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेससँग त कहिले पश्चगामी राजनीतिक शक्ति राप्रपासँग र कहिले क्षेत्रीय विखण्डनवादी शक्तिसँगको सहकार्य र सत्ता साझेदारीको खेल यसको स्पष्ट उदाहरण हुन् । यसले पार्टीको सैद्धान्तिक शुद्धतालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले चुनावअघि जारी गरिने घोषणापत्र र सत्तामा पुगेपछि लागु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा ठुलो अन्तर देखिनु अवसरवादको अर्को पाटो हो । 

जनतालाई ठूला सपना देखाएर भोट लिने तर सत्तामा पुगेपछि ती प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने अवसरवादी प्रवृत्तिको द्योतक हो । उदाहरणका लागि, 'गरिबी निवारण' र 'समाजवाद उन्मुख' अर्थतन्त्रको नारा दिए पनि व्यवहारमा पुँजीवादी आर्थिक नीतिलाई नै अँगाल्नु, दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीन हुनुले पार्टीहरूप्रतिको जनविश्वास निरन्तर घट्दै गएको छ । 

अर्कोतिर, पार्टीभित्र नेतृत्व पङ्क्तिमा देखिएको व्यक्तिगत स्वार्थ, पद र शक्तिको लालसाले अवसरवादलाई मलजल गरेको छ । नेताहरूमा वैचारिक संघर्षभन्दा पनि कसरी आफू र आफ्नो गुटलाई सत्तामा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनुले अवसरवादले कतिसम्म गहिरो जरा गाडेको छ भन्ने देखिन्छ । नेतृत्वले पार्टीलाई जनताको सेवा गर्ने भरपर्दो अभिभावकको रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने भर्‍याङका रूपमा प्रयोग गरेको छ भन्ने देखिन्छ । योभन्दा ठूलो अवसरवाद अर्को हुँदैन । अवसरवादको गन्तव्य दक्षिणपन्थ हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादबाट बचाउन पनि पुनर्गठन अनिवार्य छ ।

संसदीय मोह र जनअपेक्षाको बेवास्ता

आजको कम्युनिस्ट नेतृत्वमा विकसित हुँदै गएको संसदीय मोहका कारण विभिन्न समयमा भएका सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनबाट हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई पनि संसदीय व्यवस्थाको सीमितताभित्र खुम्च्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । जनमत र जनअपेक्षाभन्दा पनि संसदीय गणित र सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिनुले अब उनीहरूबाट नेपाली समाजको परिवर्तन हुन्छ भनेर अझै पनि विश्वास गरियो भने त्यो आत्मघाती विश्वास हुनेछ । 

स्वास्थ्य उपचारका लागि चीन जाने क्रममा कार्यवाहक महासचिव बनेका केशरजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वकालदेखि पार्टीमा प्रवेश गरेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रकट रूपमा देखापरेको थियो । त्यसलाई पुनः क्रान्तिकारी धारामा पुनर्स्थापित गर्न झण्डै २० वर्ष व्यतीत गर्नुपर्‍यो । 

यतिबेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई पुनः क्रान्तिकारी धारामा ल्याउन पनि २० वर्ष लगाउने हो भने यो आन्दोलनको अवसान सुनिश्चित छ । त्यसैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने जिम्मा अब युवापुस्ताको काँधमा छ । अब मातृपार्टीभित्र बसेर समय बर्बाद गरेर हुँदैन ।  नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट पुनर्गठन गर्नुको विकल्प छँदैछैन । 

यो पनि

विद्या भण्डारीको एमालेमा पुनरागमन : फगत सत्तामोह कि समाज परिवर्तन ?