काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोत विधेयकमा बाँधको सुरक्षा सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । 

जलस्रोत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बाँधको सुरक्षासम्बन्धी अस्पष्ट प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती ल्याउने सरोकारवालाहरूले बताएका बेलामा ऊर्जा मन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।  

प्रतिनिधि सभाबाट पारित जलस्रोत विधेयकको दफा ३० मा ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ’ र ‘बाँध सञ्चालकले आयोगले तयार गरेको बाँधको निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ’, भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती पैदा गर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै विरोध जनाउन थालेका छन् ।  

उक्त विधेयकमा विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपालमा जलविद्युतसम्बन्धी बाँध बनाउँदा उनीहरूले बाँधको सुरक्षामा आफ्नै देशबाट सुरक्षाकर्मी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सरोकारवालाहरू त्यो प्रावधान सच्याउन पर्ने बताउँछन् ।

त्यस्तै, उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले ८ संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । जसमा बेदुराम भुसाल, अञ्जान शाक्यलगायत सांसदले बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव हालेका समितिले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य शाक्यले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बाँधको सुरक्षाका पछाडि ‘ड्याम सेफ्टी’ भन्ने शब्द राख्न संशोधन प्रस्ताव गरेकी छन् ।