काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरूमा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गर्दै भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाएको छ। केन्द्रीय बैङ्कले ‘विदेशी विनिमय सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन’ संशोधन गर्दै भारत बाहेकका मुलुकबाट सेवा आयात गर्दा दिइने सटही सुविधाको सीमा बढाएको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब भारत बाहेक अन्य देशबाट सेवा आयात गर्दा प्रति पटक ८ हजार अमेरिकी डलर बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाइनेछ। यसअघि यो सीमा ५ हजार डलर मात्र थियो। 

त्यस्तै, नियामक निकायको सिफारिसमा वाणिज्य बैङ्कहरूबाट प्रति पटक १५ हजार डलरसम्म सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ, जुन पहिले १२ हजार डलरमा सीमित थियो।

विदेशी कामदार र लगानीकर्तालाई राहत

राष्ट्र बैङ्कले नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकहरूलाई पनि ठुलो राहत दिएको छ। अब उनीहरूले प्रचलित कानुन अनुसार कर तिरेपछि बाँकी रहेको सम्पूर्ण पारिश्रमिक (शतप्रतिशत) आफ्नो देश लैजान पाउनेछन्। यसअघि करपछिको तलबको ७० प्रतिशत रकम मात्र लैजान पाउने व्यवस्था थियो। साथै, सञ्चय कोष, उपदान, र अन्य सञ्चित रकम पनि कर कट्टीपछि पूरै लैजान सकिनेछ।

विदेशी लगानी तथा ऋणमा हुने विनिमय दरको जोखिम कम गर्न केन्द्रीय बैङ्कले हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अब बैङ्क तथा पूर्वाधार विकास बैङ्कले विदेशी लगानीकर्ता र ऋणदातालाई विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि फर्वार्ड जस्ता उपकरणहरू प्रदान गर्न सक्नेछन्।

सार्वजनिक खरिदमा सहजता

नयाँ निर्देशनले सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रियालाई निकै सरल बनाएको छ। सार्वजनिक खरिद कानुन लागु हुने निकायहरूसँग सम्झौता गरी वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने संस्थाहरूले अब रकमको सीमा बिना नै वाणिज्य बैङ्कबाट सटही सुविधा पाउनेछन्। यसअघि रहेको ७ दिन व्यतीत हुनुपर्ने र रकमको सीमासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ। यस्तो आयात उधारोमा समेत गर्न सकिने र भुक्तानी भारतमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशी विशेषज्ञलाई भुक्तानी गर्दा, भिसा शुल्क पठाउँदा तथा निर्यातको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्दा पनि सहजता थपिएको छ। यी निर्णयहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सेवा क्षेत्र र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा राष्ट्र बैङ्कको छ ।