लन्डन । बेलायतले विदेशी अपराधीहरूमाथि कठोरता बढाउँदै ‘डिपोर्ट नाउ अपील लेटर’ योजनाको दायरा तीन गुणा बढाएको छ । यसमा सजाय पाएपछि अपील गर्नुअघि नै अपराधीहरूलाई देशबाट बाहिर पठाइनेछ । आफ्नो अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न र सुरक्षा बलियो बनाउन यो कदम चालिएको बेलायतले बताएको छ । 

बेलायतको गृह मन्त्रालयका अनुसार पहिले यो योजना केवल ८ देशहरूमा लागु थियो । तर अब यसलाई २३ देशहरूसम्म  पुर्‍याइएको छ । भारतबाहेक, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, केन्या, लेबनान, मलेसिया र अन्य धेरै देशहरू यस सूचीमा समावेश गरिएका छन् ।

यस योजनाअन्तर्गत अपराधीहरूले आफ्नो देशबाट भिडियो लिङ्कमार्फत अपील गर्ने मौका पाउनेछन् । उनीहरूले बेलायतमा रहँदा यो प्रक्रिया चाल्न सक्ने छैनन् । 

के भन्छन् बेलायती गृहमन्त्री ?

लामो समयदेखि विदेशी अपराधीहरूले अपील प्रक्रियालाई लम्ब्याएर वर्षाैँसम्म बेलायतमा बस्ने गरेको अनि जसले करदातामाथि बोझ थप्ने काम भइरहेको बेलायती गृहमन्त्री यवेट कुपरले भनेकी छन् ।

अब यो प्रणालीमा सुधार गरेर बेलायतले कानुनको सम्मान गर्नुपर्ने र अपराधीहरूलाई तुरुन्तै आफ्नो देश पठाइनेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै छ । यस योजनाले सडकहरू सुरक्षित बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्ने विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीले भनेका छन् ।

आधिकारिक तथ्यांकअनुसार जुलाई २०२४ देखि बेलायतबाट लगभग ५ हजार २०० विदेशी नागरिकहरूलाई निष्कासन गरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा १४ प्रतिशत बढी हो । नयाँ कानुनअन्तर्गत अब धेरैजसो विदेशी अपराधीहरूलाई उनीहरूको सजायको ३० प्रतिशत सजाय भोगेपछि मात्र देश निकाला गर्न सकिनेछ ।

यो नियम आतंककारी, हत्यारा र आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका अपराधीहरूमा भने लागु हुने छैन ।