काठमाडौँ । संसदीय समितिले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमुना कारागार निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवारको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

समितिको तर्फबाट समिति सभापति विमला सुवेदीले कारागार कार्यालय कैलालीको परिसरभित्र २०८२ साल साउन २३ गते भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन् । उनले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अवस्थित कारागारहरूमा समय समयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटनाहरू दोहोरिन नदिन र कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउन पनि निर्देशन दिएकी हुन् । 

कैदीबन्दीहरू मध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्ने, अपराधको प्रकृति, बन्दीको सङ्ख्या र स्वभावअनुसार फरक फरक ब्लक र कारागारमा राख्ने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइन् । कैदीबन्दीहरुलाई श्रम र उत्पादनमा जोड्ने जस्ता विषयहरू सहितको आवश्यक रणनीतिहरू तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्धहरूमा समसामयिक सुधार गर्न, कारागारभित्र आवश्यक भौतिक संरचनाहरू थप निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । 

क्षमता भदा बढी कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न, कारागारहरूको सुरक्षा अवस्थालाई प्रविधिमैत्री सक्षम तथा सबल बनाउन र देशभरका कारागारहरूलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउँदै सुधार गृहको रूपमा विकास गर्न निर्देशन समितिले निर्देशन दिएको छ ।