हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकार विस्तार केही दिनलाई सरेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रदेश सरकार विस्तार धकेलिएको हो । 

संसद्बाट विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिए पनि कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । गत साउन २० मा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई पदभार ग्रहण गरेका इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मन्त्री छान्न निकै सकस देखिएको छ । कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीतिका कारण उनी समस्यामा छन् । 

गत साउन २२ मा मन्त्री छान्न काठमाडौँ पुगेका उनी साउन २६ मा प्रदेश राजधानी हेटौँडा आएका थिए । कांग्रेस शीर्ष नेताहरू भेट गरेर मन्त्रीहरूको नामावली तयार गर्न हेटौँडा आएका उनलाई विश्वासको मत लिने समयमा थप संकट देखियो । आफ्नै दलका १४ सांसदले विश्वासको मत नदिने अडान राखेपछि बानियाँको मन्त्रिपरिषद विस्तारको योजना लम्बिएको हो । साउन २७ मा विश्वासको मत लिएर सरकार सुरक्षित गरेका मुख्यमन्त्री बानियाँमाथि निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको १४ सांसद समूहले आफूहरूबाट तीन जनालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएको छ । 

पूर्वसहमतिअनुसार आफ्नो समूहका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाए मात्र विश्वासको मत दिने उनीहरूले अडान राखेका थिए । र साउन २७ मा अन्तिम समयमा मात्र विश्वासको मत दिएका थिए । शीर्ष नेतृत्वको प्रतिबद्धतापछि विश्वासको मत दिने अवस्थामा आफूहरू पुगेको उनीहरूको दाबी छ । 

उनीहरूले गत साउन १२ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लामाले नियुक्त गरेका गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री बनाउन माग गरेका थिए । जसका कारण मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव निकै जटिलताका साथ पारित भएको थियो ।

सोही कारण बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम केही दिन धकेलिएको हो । आगामी साता मात्र सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँको तयारी रहेको जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न बानियाँ काठमाडौँ पुगेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री बानियाँको सचिवालयका अनुसार उनी शुक्रबार नै हेटौँडा फर्किने कार्यतालिका रहे पनि नेताहरूसँगको भेटघाटका कारण थप १/२ दिन लाग्ने बुझिएको छ । बिहीबार नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन र सरकार विस्तारका लागि मन्त्रीको सूची तयार पार्ने उनको योजना थियो । तर सभापति देउवाको कार्यव्यस्तताका कारण भेट हुन नसकेकाले शुक्रबार मात्र छलफल हुने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री बानियाँको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार बिहीबार केही शीर्ष नेताहरूसँग भेट भएको र शुक्रबार पनि यो क्रम जारी छ । सभापति देउवासहित शीर्ष नेताहरूको निर्देशनअनुसार कांग्रेसको आन्तरिक समस्या हल गरिने र मन्त्रीहरू छान्ने काम हुने उनले जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्री बानियाँ पक्षका एक सांसदका अनुसार मन्त्रीहरूको सूची तयार भए पनि अन्तिम रूप दिन बानियाँ बुधबार राति नै काठमाडौँ पुगेका हुन् । शीर्ष नेताहरूलाई भेटेपछि हेटौँडा फर्केर मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेका ती सांसदले बताए । विश्वासको मत लिने समयमा भएका विवादले सरकार विस्तारमा असर परेको उनको भनाइ थियो । 

मुख्यमन्त्री बानियाँले बुधबार मात्र प्रदेश सरकारका सचिवहरूसँग ब्रिफिङका क्रममा आगामी साता मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउने बताएका थिए । त्यस ब्रिफिङमा सहभागी एक सचिवका अनुसार मंगलबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । 

यता मुख्यमन्त्री बानियाँका विश्वास पात्रका अनुसार शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिए पनि 'प्राविधिक कारण'ले कठिनाइ भएको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन कायम गर्न र समावेशी मन्त्रिपरिषद् निर्माणमा बानियाँ सक्रिय रहेका उनको भनाइ थियो । 

बानियाँको काँधमा पाँच मन्त्रालयको भारी

सरकरको नेतृत्व लिएको १० दिन पूरा भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री बानियाँ ६ वटा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न बाध्य छन् । कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका बानियाँले पहिलो चरणमा ८ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयमध्ये भागबण्डामा एमालेले ६ र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय पाउने सहमति छ । सोहीअनुसार गत साउन २० मै मुख्यमन्त्री बानियाँले एमालेका ६ र कांग्रेसबाट २ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर कांग्रेसको भागमा परेको ७ मध्ये हालसम्म एक मन्त्रालयले मात्र जिम्मेवारी पाएको छ । एक मन्त्री विनाविभागीय हुँदा बाँकी ६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । र ती सबै मन्त्रालयको कार्यभार बानियाँकै काँधमा छ । 

बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, संस्कृति तथा पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । मुख्यतः कांग्रेसकै भागमा परेको मन्त्रालयको जिम्मेवारीका विषयले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको देखिएको हो । 

हालसम्म कांग्रेसबाट कृष्णकुमार तामाङ (ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री) ले मात्र मन्त्रालयको स्पष्ट जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अर्का मन्त्री शिवराज अधिकारी विनाविभागीयका रूपमा छन् । बाँकी मन्त्रालयका लागि पार्टी सभापति देउवा र शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ । 

एमालेको भागमा परेका ६ मन्त्रालयले भने मन्त्री पाइसकेको छ । एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, मधुसुदन पौडेल कृषि तथा पशुपन्छी, जयराम थापा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा, किरण थापा स्वास्थ्य, भरत बहादुर केसीले वन तथा वातावरण र विन्दु श्रेष्ठ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

यी हुन् सम्भावित मन्त्रीका अनुहार 

कांग्रेसकै कोटामा बाँकी ६ मन्त्रालयका लागि सांसदहरूको दाबी बढ्दो छ । कांग्रेसभित्र आन्तरिक सन्तुलन कायम गर्दै सभापति देउवाको कोटाबाट अधिकारी विनाविभागीय मन्त्री छन् । 

खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तामाङलाई मुख्यमन्त्री बानियाँको कोटामा मन्त्री बनाइएको हो । अन्य ५ जना भने कांग्रेसका शीर्ष नेता शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री गगन कुमार थापा, प्रवक्ता प्रकाश शरण महत लगायतको सिफारिसअनुसार हुनेछन् ।

मन्त्रीको चर्चामा सुरेश श्रेष्ठ, प्रभात तामाङ, रमेशकुमार महत, कन्चनचन्द्र बादे पनि छन् भने कांग्रेसभित्र समावेशीको मुद्दा उठिरहेका वेला सुना परियारको नाम पनि चर्चामा छ । विनु रायमाझी, उर्मिला नेपाल केसी र याङ्कीला शेर्पासमेत मन्त्रीको चर्चामा छन् । 

तीर्थ लामा, श्याम बहादुर खड्का, विमल ठकुरी र सुरजचन्द्र लामिछाने पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ । यसअघि नै मन्त्री बनेका उनीहरू शीर्ष नेताहरूको आशीर्वाद लिएर फेरि मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् ।