काठमाडौँ । नेपालदेखि अमेरिकी सरकारसम्मको अड्चन झल्दै आएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत परियोजना अन्ततः अघि बढेको छ । 

नेपालका लागि एमसीसीको परियोजना सञ्चालक संस्था मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) कम्प्याक्टअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएसँगै एमसीसीको कार्यान्वयनले गति लिएको हो ।
बिहीबार एमसीए नेपालले रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दुई ठेक्का सम्झौता गरेको छ । रातमाटे–नयाँ दमौलीका लागि एञ्जेलिक स्किपर जेभी र नयाँ दमौली–बुटवलका लागि बाइबा–सलासर जेभीसँग सम्झौता भएको हो । 

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, एमसीसी आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधिहरू, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरू उपस्थितिमा एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट र दुई कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

त्यसमध्ये रातमाटे–नयाँ दमौली लागि संयुक्त उपक्रम (जेभी) गरेका दुवै कम्पनी भारतीय हुन् । दिल्लीको एञ्जेलिक इन्टरनेसनल लिमिटेड र कोलकत्ताको स्किपर लिमिटेड मिलेर उक्त संयुक्त उपक्रम बनाएका हुन् । अर्को परियोजनामा नेपाली कम्पनी वाइवा इन्फ्राटेक र भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको सलासर टेक्नोबिच संयुक्त उपक्रम भएको हो । दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ४२ महिनाको समय दिइएको छ । 

यो सम्झौताअन्तर्गत १८० किलोमिटर लामो ४०० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यी परियोजनाको कुल लागत १५.४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । यो परियोजनाको प्रस्तावित कुल लागतको करिब २२ प्रतिशत बराबर परियोजना हो । अब एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनले गति लिने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्टले बताए ।

एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक आयोजना छन् । जसमध्ये कुल ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन, तीन वटा सबस्टेसन र पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि केही रणनीतिक सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम छ ।

कुल प्रसारण लाइनमध्ये नुवाकोट बेलकोटगढीस्थित रातामाटेदेखि तनहुँको दमौली सबस्टेसनसम्मको ९० किलोमिटरको प्रसारण र दमौलीदेखि बुटवल सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटर छ । 

त्यसबाहेक काठमाडौँको शंकरापुरस्थित लप्सीफेदीदेखि नुवाकोट बेलकोटगढीस्थित रातामाटे हुँदै मकवानपुरको हेटौँडासम्म जोड्ने ११७ किलोमिटर र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर समेत गरी कुल १३५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्झौता गर्न बाँकी हुनेछ । 

अहिले लप्सीफेदी क्षेत्रमा मुआब्जा विवादका कारण परियोजनमा कार्यान्वयनमा समस्या छ । १८ किलोमिटर क्षेत्र भने भारत समेतमा पर्ने (बुटवलदेखि तल) भएकोले कूटनीतिक प्रक्रियापछि मात्रै सम्झौता हुनेछ । तर भारतीय पक्षको सहमतिमा नै कम्प्याक्ट स्वीकृत भएकोले यसमा पनि ठुलो समस्या हुने देखिँदैन । 

त्यसबाहेक नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा गरी तीन वटा ४०० केभीए क्षमताका सबस्टेसन बन्ने तय छ । त्यसमध्ये रातमाटे सबस्टेसनको लागि २० हेक्टर जग्गा आवश्यक भएकोमा अधिकांशको मुआब्जा वितरण सकिएको छ । प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि टावर बनाउने ठाउँको लागि १०४ हेक्टर र प्रसारण लाइनमुनि पर्ने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३४७ हेक्टर जग्गा आवश्यक रहेको एमसीसीको तथ्यांक छ ।  

सडक परियोजनाअन्तर्गत रुपन्देहीको धानखोलादेखि दाङको लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र अन्य सडकको मर्मत तथा सुधारको परियोजना छन् । सडक निर्माणका लागि पनि खासै ठुलो समस्या देखिँदैन । अहिले सम्झौता भएको आयोजनाले भारतीय सीमा नजिकसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसैले यसलाई क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणको महत्त्वपूर्ण प्रगति मानिएको छ । 

उल्झनै उल्झन

नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्नेगरी २०७४ सालको भदौ २९ गते सरकारले एमसीसीसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो । उक्त परियोजनाको सम्बन्धमा राजनीतिक रूपमा विवाद भएपछि लामो समयसम्म पारित हुन सकेन । करिब साढे ४ वर्षको रस्साकस्सीपछि २०७८ फागुनमा मात्रै उक्त कम्प्याक्ट ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित संसद्बाट पारित भएको थियो । 

संसदबाट पारित भएपछि पनि एमसीसीबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी भइरह्यो । चार वर्षको अवधिमा कहिले सरकारबाट त कहिले स्थानीयवासीबाट यसमा अवरोध भइरह्यो । 

एमसीसीको प्रसारण लाइन ३१५ किलोमिटर छ । यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हजारौँ रूख कटान गर्नुपर्छ । यसका लागि एमसीसीले रूख गणना सम्पन्न गरी रिपोर्ट बुझाइसकेको थियो । तर त्यही वेला यसको मापदण्ड परिवर्तन भयो । यसले गर्दा फेरि रूखको गणना गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सम्झौता प्रक्रिया लम्बिएको थियो । 

उता परियोजना अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा मुआब्जा विवाद भयो । त्यसमध्ये लप्सीफेदी र रातमाटेको विवाद अहिलेसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन । 

त्यसो त अमेरिकी सरकारकै तर्फबाट समेत एमसीसीमा अवरोध भयो । अर्बपति व्यवसायी एलन मस्कको नेतृत्व रहेको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’ले गरेको सिफारिस अनुसार नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट ९० दिनका लागि स्थगित गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनबारे अन्योलता थपिएको थियो । यो आदेशले परियोजना अघि बढ्ने कार्यमा झण्डै ६ महिना ढिलाइ भयो । 

एमसीएले मंसिर १२ गते एमसीएले अहिले ठेक्का सम्झौता गरिएका दुई आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । दुई महिनाको समय दिएर आह्वान गरिए पनि ठेक्का प्रक्रियाको बिचमै एमसीसीकै भविष्यबारे अन्योल भएपछि सम्झौता रोकिएर बसेको थियो । गत असार ४ गते अमेरिकी सरकारले यसलाई निरन्तरता दिने आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गरेसँगै सम्झौताको लागि बाटो खुलेको हो ।  

'पाँच करोड'मा अझै अन्योल

गत डिसेम्बरमा एमसीसीले नेपाल कम्प्याक्टका लागि थप पाँच करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरेको थियो । एमसीसी अनुदानमा बन्ने परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि त्यसबाट बढ्ने लागत पूरा गर्न एमसीसीले अनुदान बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

परियोजनाको रकम थप गर्नेबारे त्यतिवेला नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले उक्त विषय सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत नै जानकारी गराएको थियो । अहिले एमसीसी सुचारु भए पनि थप गरिएको रकम आउँछ कि आउँदैन भन्नेबारे केही थाहा नभएको कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ । 

नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि २०८० भदौ १३ गतेदेखि सुरु भएको छ । यसअनुसार यो अवधि करिब २ वर्ष नाघिसकेको छ । अहिले ठेक्का लगाइएको परियोजनाको अवधि ४२ महिना तोकिएको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट अनुसार अब ३६ महिनाभित्र परियोजना सम्पन्न नभए, त्यो अवधिसम्म खर्च हुन नसकेको रकम अमेरिकी सरकारले नव्यहोर्ने व्यवस्था छ ।