श्री अध्यक्षज्यू !
नेपाल बार एसोसिएसन
सादर नमस्कार
पक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपाल सरकारले अनेकौँ मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजलाई अनुमोदन गरेको छ । एउटा नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचारार्थ अस्पतालको आकस्मिक उपचार सेवा २४सै घण्टा जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै सर्वोच्च अदालतमा आकस्मिक इजलास सञ्चालन नागरिकको जीवन रक्षार्थ महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । जनताको मौलिक हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न, कानुनी शासन कायम राख्न र संवैधानिक व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । 

यस्तै भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, आकस्मिक इजलास । आकस्मिक वा विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुँदा तुरुन्त न्याय सम्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकासका लागि आकस्मिक इजलास गठन अनिवार्य देखिन्छ । नागरिक जीवन भन्नाले एउटा व्यक्तिको अस्तित्वलाई मात्र जनाउने होइन, बरु त्यो व्यक्तिको समग्र जीवनशैली, अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यप्रति उत्तरदायित्व र सामाजिक सहभागिताको संयोजनलाई जनाउँछ । राज्यले नागरिकलाई सुरक्षा, स्वतन्त्रता र समानताको अक्षुण्ण प्रत्याभूति दिएर मात्र नागरिक जीवनको सम्मान र संरक्षण गर्न सक्छ । 

तपाईं (अध्यक्ष)ले नेतृत्व गरेको नेपाल बार एसोसिएसन (यसपछि बार मात्रै लेखिनेछ) हरेक नागरिकको जीवन रक्षार्थ तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनी उपचारका लागि आकस्मिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर सशक्त बौद्धिक आन्दोलनको सुरुवात गर्न तत्पर होस्; जसले गर्दा स्वेच्छाचारी शासक वा प्रशासकको इसारामा हुने दमन, कुनै पनि तह तप्कामा राज्यद्वारा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार वा अत्याचारबाट देश र जनतालाई जोगाउन सकियोस् । सर्वोच्च अदालतमा आकस्मिक इजलास गठनको माग र त्यससम्बन्धी एजेन्डामा बारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो । नेपालका हामी कानुन व्यवसायीको छाता संगठनका रुपमा रहेको बारको नेतृत्व स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्याय प्रणालीको मर्यादा जोगाउन अहोरात्र क्रियाशील भइरहेकै देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक इजलास नियमित कार्यालय समयबाहेक २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन बार नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतको प्रमुख नेतृत्वसँग घनीभूत रूपमा छलफल गरी निर्क्योलमा पुर्‍याउन आवश्यक भइसकेको छ । देशमा उत्पन्न तात्कालिक गम्भीर र संवेदनशील परिस्थितिको कानुनी, संवैधानिक र परिस्थितिजन्य निर्णय गर्न आकस्मिक इजलास आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक इजलासलाई नेपाली कानुनी प्रणालीको एउटा प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । न्यायको ढोका हरपल सधैँ खुला राख्न यस प्रकारको इजलास गठनले मद्दत गर्छ । यसले नागरिकका अधिकारलाई तुरुन्तै संरक्षण गर्ने, सरकारले कानुनी आवरणमा व्यक्ति प्रति गर्ने अवाञ्छित एवं पीडादायी कार्यको नियन्त्रण र अदालतबाट न्याय प्राप्तिमा विश्वास बढाउने काम गर्छ ।

अध्यक्ष महोदय !

सामान्यतः मानव अधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनको आशङ्का, प्राकृतिक प्रकोप, निर्वाचन मतगणना, निर्वाचनको वैधता वा अवैधताको विषय, राजनीतिक नेतृत्वको शंकास्पद एवं गैरकानुनी गिरफ्तारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग सरोकार राख्ने विषय, मौलिक अधिकार र संवैधानिक उपचारसँग सम्बन्धित विषय, देशमा सिर्जित आकस्मिक परिस्थितिबाट आउने परिणामको वैधानिकताको विषय र संसदबाट पारित हुन लागेको वा भएको कानुनले देशलाई गम्भीर आघात पार्ने विषयको तत्काल गरिनुपर्ने निरुपण र सम्बोधनको विषय लगायत कुरा नियमित समयबाहेक जुनसुकै समयमा पनि आकस्मिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४ (३) लाई परिमार्जन वा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय छ ।

अपवादबाहेक बारमा निर्वाचित पदाधिकारी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै अमुक राजनीतिक दलका वैचारिक मतदाता मात्र होइनन्, कार्यकर्ता समेत रहेका हुन्छन् । माउ पार्टीको इसाराबाहेक उनीहरूले कानुन व्यवसायीका हितका लागि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने गरी आन्दोलनअघि बढाउन सकेको देखिँदैन ।

अध्यक्षज्यू !

वर्तमान संवैधानिक लोकतन्त्रमा सर्वोच्च अदालत केवल विवाद हल गर्ने संस्था मात्र होइन, संविधानको रक्षक पनि हो । त्यसैले आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हुँदा अदालतले चाँडो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अदालतको नेतृत्वले सजग, सक्रिय र अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्नु अनिवार्य छ । न्यायमा ढिलाइ न्यायकै निषेध हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सर्वोच्च अदालतले आकस्मिक इजलास गठनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सके मात्र न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढेर जान्छ; न्याय प्रणाली अझ विश्वसनीय बन्न सक्छ ।

अपवादबाहेक बारमा निर्वाचित पदाधिकारी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै अमुक राजनीतिक दलका वैचारिक मतदाता मात्र होइनन्, कार्यकर्ता समेत रहेका हुन्छन् । माउ पार्टीको इसाराबाहेक उनीहरूले कानुन व्यवसायीका हितका लागि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने गरी आन्दोलनअघि बढाउन सकेको देखिँदैन । मुद्दा तोक्ने प्रचलनबाट गोलाप्रथामा छलाङ मार्दा पनि न्यायालयमा भ्रष्टाचार छैन कोही भन्दैनन् । 

अध्यक्ष महोदय 

संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुरूपको विश्वासिलो र निष्पक्ष न्याय सम्पादनले न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्दै जान्छ, न्यायालयप्रतिको जनविश्वासले नै शासन प्रणालीप्रति जनताको भरोसा वृद्धि हुँदै जाने हो । न्यायमा ढिलाइ हुनु पनि अन्याय हो भन्ने सन्देश व्यवहारमा उतार्नका लागि हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख संवेदनशील विषयका लागि नियमित कार्यालय समयबाहेक चौबीसै घण्टा आकस्मिक इजलासका माध्यमबाट सुनुवाइ अभ्यास अझ सुदृढ र नियमित गरिनुपर्छ । 

आकस्मिक इजलास सञ्चालनको प्रमुख सर्त निष्पक्ष सुनुवाइ नै हो, जसमा कार्यकारिणीको कानुनी दाउपेच वा बाह्य प्रभाव निस्तेज पार्दै निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको न्यायमूर्तिको सुनिश्चितता अर्को महत्त्वपूर्ण सर्त हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४ (३) को व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै आकस्मिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको मुख्य नेतृत्व अग्रसर हुन वाञ्छनीय छ भन्ने अनेकौँ घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।

अन्यथा जसरी अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि लगिएका बिरामीलाई सावधानीपूर्वक विज्ञद्वारा उचित हेरचाह वा उपचार हुन नसक्दा उसको जीवनलीला अन्त्य हुन्छ, त्यसरी नै आकस्मिक इजलासमा कानुनी उपचार नहुँदा राज्यद्वारा लखेटिएको एउटा सेवाग्राहीले मानवीय रूपमा प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त हक–अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित हुन बाध्य हुन्छ । तत्काल उपचार पाउनका लागि अस्पतालमा आकस्मिक उपचार सेवा जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यति नै आकस्मिक इजलास महत्त्वपूर्ण छ । 

भारतीय संविधानको धारा ३२ र २२६ का अनुच्छेदले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूलाई ‘रिट जुरिस्डिक्सन’ अन्तर्गत नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि विशेषाधिकार दिएका छन् । अदालतको नियमित कार्य समयबाहेक पनि संवेदनशील मुद्दा दर्ता भएमा ‘भ्याकेसन बेन्चेज’ गठन गर्ने अभ्यास रहेको छ । अदालतले अत्यावश्यक वा आपतकालीन अवस्थामा ‘मिडनाइट हेयरिङ’ (मध्यरातमा सुनुवाइ) पनि गरेका छन्, जुन आकस्मिक इजलासको मौलिक अभ्यास हो । 

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पनि आपतकालीन अवस्थामा ‘इन्जङ्क्सन (निषेधाज्ञा) र ‘स्टे–अर्डर’ जस्ता माध्यमबाट तुरुन्त हस्तक्षेप गर्ने प्रचलन विकास गरेको पाइन्छ । ‘आकस्मिक इजलास’को अवधारणा अमेरिकाको जस्तो विधिशासित राष्ट्रमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रचलित अभ्यास होइन तर विभिन्न संकटकालीन परिस्थितिमा अदालतहरूले विशेष प्रकारका कदम चालेको अनुभव रहेका छन्, जसलाई ‘डी फ्याक्टो आकस्मिक न्यायिक कारबाही’का रूपमा लिइन्छ । 

बेलायतमा ‘आकस्मिक इजलास’ भन्ने औपचारिक अवधारणा छैन तर विशेष परिस्थितिमा अदालतहरूले असाधारण समय वा अवस्थाहरूमा शीघ्र सुनुवाइ र राहत प्रदान गर्ने कार्य गरेका छन् । वास्तवमा बेलायती न्याय प्रणालीले संकटकालीन अवस्थामा पनि ‘रुल अफ् ल’, ‘जुडिकल इन्डेपेन्डेन्स’ र ‘ह्युमन राइट्स’को पालना गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । ‘ह्युमन राइट्स एक्ट, १९९८’, ‘सिभिल प्रोसिड्युर रुल्स २५’ र ‘सिभिल कन्टिन्जेन्सिज एक्ट २००४’ अन्तर्गत माग हुने मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

पाकिस्तानी संविधान १९७३ को धारा १८४ (३) अनुसार सुप्रिम कोर्टले ‘सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा ‘सुओ मोटु जुरिस्डिक्सन’ प्रयोग गर्न सक्छ । यही प्रावधान अन्तर्गत धेरै इमर्जेन्सी बेन्च बनेका छन् । संविधानको धारा १९९ अन्तर्गत उच्च अदालतले ‘रिट जुरिस्डिक्सन’ अन्तर्गत ‘अर्जेन्ट रिलिफ’ वा ‘इन्जङ्क्सन’ दिन सक्छ । संविधानको धारा २४५ ले आपतकालको सन्दर्भमा सशस्त्र बल प्रयोग हुने अवस्था र न्यायालयको अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । 

२०४७ सालको संविधानपछिको समयदेखि मौलिक हक र न्यायमा सहज पहुँचमा जोड दिइएको थियो । आकस्मिक वा छुट्टीको समयमा पनि रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न विशेष इजलास गठन गरिन थालियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राजतन्त्रको अन्त्यपछि न्यायिक सक्रियता बढ्दै गयो । विशेष गरी संविधानसभा विघटन, आपतकाल घोषणा, मानव अधिकार उल्लङ्घनजस्ता मुद्दामा अदालती क्रियाशीलता बढ्न थालेको देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४ (३) को व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै आकस्मिक इजलासमा नियमित कार्यालय समयबाहेक पनि तोकिएका संवेदनशील विषयहरूको आकस्मिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको मुख्य नेतृत्व अग्रसर हुँदा न्यायिक सुशासनको पथमा अघि बढ्न महत्त्वपूर्ण कदम मानिनेछ । 

सम्पूर्ण बार एकाइको बलियो कार्यगत सहभगिता हुने गरी तपाईं अध्यक्षको नेतृत्वमा नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक इजलास गठनको एजेन्डागत सशक्त मागका रूपमा बौद्धिक तवरले पैरवी गर्ने गरी कदम चाल्छ भन्ने सकारात्मक प्रतिक्रियाको आशा गर्दै यो खुलापत्रको बेहोरा हाललाई टुङ्ग्याएको छु ।
धन्यवाद !