तलबभत्ता लिएर कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी हो । चाहे सरकारी कार्यालय होस् वा निजी । नेपालमा सरकारी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भनिन्छ । यो लेख तिनै निजामती कर्मचारी प्रवृत्तिमाथि केन्द्रित छ । 

कर्मचारीतन्त्रलाई देशको स्थायी सरकार भनिन्छ । सरकार फेरिइरहने हुन्छ तर कर्मचारी कहिल्यै फेरिँदैन । कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म शक्तिशाली हुन्छ भने यसले सरकारलाई हल्लाइदिन सक्छ । 

भन्नलाई त देश राजनीतिक दलका नेताहरुले बिगारे भन्ने मात्रै आरोप लाग्छ । यो एक हदसम्म सही पनि हो, तर देश कर्मचारीतन्त्रले गर्दा अघि बढ्न सकेन भन्नु पनि गलत होइन । 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र यस्तो छ, जो व्यक्तिवादी र स्वार्थी छ । नितान्त निजी स्वार्थ र फाइदाका लागि मात्रै कुनै पनि कर्मचारीले सरकारी जागिर खाए झैँ लाग्छ । किनकि त्यसो गरेबापत उसले तलबभत्ता र अन्य सुविधा पाउने हुन्छ । देश–विदेश घुम्ने अवसर पाउँछ, सामाजिक तथा पदीय हैसित पनि बनाउँछ । त्यस्तै लाभ, फाइदा र सान हुन्छ भनेर नै उसले जागिर खाएको हुन्छ । 

उसले समाज, जनता र देशको सेवा गर्छु भनेर जागिर खाएकै हुँदैन भन्ने लाग्छ । यसको प्रमाण के हो भने उनीहरू लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेपछि सुगम ठाउँमै जान चाहन्छन्, दुर्गम ठाउँमा होइन । ‘मालदार’ ठाउँमा जान चाहन्छन्, सामान्य ठाउँमा होइन । 

खासगरी ‘मालदार’ मन्त्रालय भनेर चिनिएका अर्थ, गृह वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पहिलो रोजाइमा पर्छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पनि भन्सार, कर कार्यालय वा मालपोत कार्यालय । किनकि यी कार्यालयहरूमा घुस खाने र अतिरिक्त आम्दानी गर्ने मौका मिल्छ । यस्ता ठाउँमा जानका लागि उनीहरू लाखौं रूपैयाँ भेटी चढाउने गरेको खबर पनि सुन्नमा आएकै हुन्छ ।

राजनीतिक व्यक्ति भनेको बढीमा मन्त्री हुन्छन्, मन्त्री पनि प्रभावशाली, शिक्षित, विषयवस्तुको जानकार छन् भने त कर्मचारीहरूले केही सुनुवाइ गर्छन्, नभए सामान्य मन्त्रीलाई त कर्मचारीहरूले त्यत्तिकै लटरपटर पारिदिन्छन् ।

घुस खुवाएको पैसा त त्यस ठाउँमा गएपछि महिनाभरमै कमाइहालिन्छ नि भन्ने सोच उनीहरुमा हुन्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, जनता र देशको सेवाका लागि कर्मचारीले जागिर खाने होइन रहेछ । 

कर्मचारीमा व्यक्तिवादी र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्छ । केवल आफ्नै मात्र चिन्ता उनीहरुलाई हुन्छ । आफू काम गर्ने कार्यालय वा संस्थाको विकासभन्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै चासो र चिन्ता हुन्छ । आफ्नै वृत्ति–विकासको चिन्ता हुन्छ, आफ्नै सुख–सुविधा, फाइदा, जागिरमा रहँदा देश–विदेश भ्रमण कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने सोचिरहन्छन् । 

हाल संघीय निजामती सेवा विधेयकमा करिब-करिब सबै पदमा संशोधन हालिएको देख्दा पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । यदि कर्मचारी कार्यालय सहयोगी हो भने कसरी खरिदार बन्ने, खरिदार हो भने कसरी सुब्बा बन्ने, सुब्बा हो भने कसरी शाखा अधिकृत बन्ने, शाखा अधिकृत हो भने उपसचिव कसरी बन्ने, उपसचिव हो भने सहसचिव कसरी बन्ने, सहसचिव हो भने सचिव र सचिव हो भने मुख्य सचिव कसरी बन्ने र मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएपछि भने राजदूत वा विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा अन्य पदहरूमा कसरी नियुक्त हुने भन्नेमा नै उनीहरूको ध्याउन्न हुन्छ ।

त्यसका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । भेटघाटदेखि दान–दक्षिणा चढाउनेतर्फ लाग्छन् । उनीहरू आफ्ना लागि माथिल्लो तहमा घुस आदि जे चढाउनुपर्छ, तयार हुन्छन् । तल्लो तहबाट असुल्न पट्टि पनि लाग्छन्, बिल्कुलै दायाँ-बायाँ गर्दैनन् । देशको विकास गर्ने र जनताको सेवा गर्ने भन्ने त उनीहरूको सोचमा पाइएन । 

निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई रोक्न गरेको कर्मचारीहरूको प्रयास,  त्यसका लागि उच्च तहका कर्मचारीहरूको दौडधुप र त्यो प्रयास असफल भएपछि तिनीहरूले प्रतिनिधिसभामा गरेको षड्यन्त्र र छलछाम यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । 

देशको विकास र जनताको सेवा त उनीहरूले आफ्नो अफिसको काम गर्दा स्वतः हुन जान्छ । जनताको काम त उनीहरू सकेसम्म टार्ने, पन्छाउने गर्छन् । तर पैसा वा घुस खान पाए भने चाहिँ तुरून्तको तुरून्तै गरिदिन्छन् । 

नेपालका कर्मचारीहरूलाई नयाँ–नयाँ उद्योग र कलकारखानाहरूको स्थापना र निर्माणमा त्यति इच्छा र चासो हुँदैन । अरू नै देशले पहिलेदेखि नै निर्माण गरिराखेका र तयार पारिराखेका मालसामान लिने र खरिद गर्ने कार्यमा नै तिनीहरूको चाहना र प्रयास हुन्छ । किनकि त्यसो गर्दा उनीहरूलाई कमिसन आउँछ, लाभ हुन्छ तर देशभित्रै नयाँ–नयाँ उद्योग र कलकारखाना खोल्दा र सुरू गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुँदैन, कमिसन आउँदैन । बरू उल्टै राज्यले त्यस्ता उद्योग र कलकारखानाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यसबापत विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिने नीति हुने गर्छ ।

तर कर्मचारीहरूलाई त हातलाग्यो शून्य ! हुन त ती कर्मचारीहरूको आफ्नो निजी त केही जाँदैन, दिनु पनि पर्दैन । आफूलाई नआउने भएपछि वा आफूलाई फाइदा नहुने भएपछि कर्मचारीले त्यस्तो काममा त्यति चासो राख्दैनन्, भलै त्यसले देश र समाजलाई धेरै फाइदा किन नहोस् । त्यसैगरी कुनै सामान पुरानो मर्मत गर्ने वा नयाँ खरिद गर्ने भन्ने कुरामा पनि उनीहरूको कोसिस नयाँ खरिद गर्नेमा नै हुन्छ । किनकि त्यसो गर्दा नै उनीहरूलाई कमिसन आउँछ । यस्तो प्रवृत्ति छ नेपालका अधिकांश कर्मचारीहरूमा । 

कर्मचारीहरूको यही मनोवृत्ति र शासक वर्गको एकल जातिवादी मानसिकताका कारण नेपालमा कहिल्यै विकास नभएको हो र जनताको अवस्थामा परिवर्तन नआएको हो । नत्रभने यहाँ त थुप्रै परिवर्तन भइसक्यो त ?

नेपालमा पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास–निर्माण आदिमा हुने खर्च धेरै कम हुने गर्छ बढीमा ४० प्रतिशत । यो पनि वास्तवमा कर्मचारीहरूकै कारण हो, किनकि कुनै पनि आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिका सदस्यहरूको कुनै भूमिका हुँदैन । बजेट पारित भएपछि तिनीहरूले त्यसलाई छुन पनि पाउँदैनन् । ठेक्का लगाउनेदेखि सबै काम कर्मचारीहरूले नै गर्छन् ।

राजनीतिक व्यक्ति भनेको बढीमा मन्त्री हुन्छन्, मन्त्री पनि प्रभावशाली, शिक्षित, विषयवस्तुको जानकार छन् भने त कर्मचारीहरूले केही सुनुवाइ गर्छन्, नभए सामान्य मन्त्रीलाई त कर्मचारीहरूले त्यत्तिकै लटरपटर पारिदिन्छन् ।

कुनै काम वा योजनाको ठेक्का कर्मचारीहरूले नै निकाल्छन् । ठेक्का लगाउँदा जहाँ आफूलाई कमिसन आउँछ, त्यहीँ लगाउँछन् । कमिसनमा पनि बढी दिने ठेकेदारलाई नै दिन्छन् । कामको आवश्यकता र बजेट, स्रोत–साधनको व्यवस्था हुँदा पनि कामै हुँदैन । विनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च हुँदैन । 

यिनीहरू नै स्थायी सरकार हुन् । मन्त्रीहरू त अस्थायी हुन्छन्, सरकार वा सत्तामा बढी बसे केही महिना वा केही वर्ष रहन्छन् र आवधिक चुनावमा हारे भने फेरिइहाल्छन् । तर कर्मचारीको स्थिति यस्तो होइन, उनीहरू त वर्षौंसम्म जागिर खान्छन् । कार्यालय र हैसियत तथा तहहरू बदलिँदै जान्छन् । 

तर यसको अर्थ सबै कर्मचारीहरू यस्तै भ्रष्ट, घुस्याहा, बेइमान र बदमास हुन्छन् भन्ने बिल्कुलै होइन । अत्यन्त इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र सरल कर्मचारीहरू पनि छन्, हुन्छन् । जो भन्सार, कर, मालपोतजस्ता मालदार कार्यालयहरूमा बसेर पनि घुस, कमिसन खाँदैनन् । तिनीहरूलाई आफ्नो कामको मतलब हुन्छ, यस्ता कर्मचारीहरूले काठमाडौँमा आफ्नो एउटा घर पनि बनाउन सकेका हुँदैनन्, डेरामै हुन्छन् । एकदम सादा र सरल जीवन बाँचिरहेका हुन्छन् । 

सचिव पदबाट अवकाश पाएका एक जना कर्मचारी निजी कार नभएका कारण पंक्तिकारसँगै सफा टेम्पोमा हिँडेको पाएको छु । संयोगले तिनी नेपाल ल क्याम्पसका मेरै पुराना विद्यार्थी रहेछन् । तर यस्ता कर्मचारीहरू अपवादका रुपमा हुन्छन् । यस लेखमा त्यस्ता इमान्दार कर्मचारीहरूलाई बिल्कुलै भन्न खोजिएको होइन, कर्मचारीहरूको आम प्रवृत्तिको कुरा गरिएको हो । 

कुनै पनि कुराको चर्चा गर्दा आमकै गरिन्छ, अपवादको होइन । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकालाई धनी र नेपाललाई गरिब देश ठानिन्छ । तर के संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबै धनी छन् ? त्यहाँ कोही गरिब छैनन् ? किन नहुनु ? त्यहाँका सबै जनता धनी छैनन् र थुप्रै गरिबहरू पनि छन् । तर आम रूपमा भन्नुपर्दा त्यहाँ गरिब एकदम थोरै छन् र धनी एवं सम्पन्न मान्छेरू नै धेरै छन् । त्यसैकारण अमेरिकालाई धनी देश मानिएको हो ।

त्यसैगरी के नेपालमा सबै मान्छे गरिब छन् ? यहाँ कोही धनी छैनन् ? किन नहुनु ? नेपालमा पनि कैयौं धनीहरू छन्, थुप्रै करोडपति र अर्बपतिहरू छन् । तर अधिकांश जनता गरिब छन् । त्यसैले नेपाललाई गरिब देश मानिएको हो । 

यसरी आम रूपमा कुरा गरेर नै नेपालका कर्मचारीहरूको मनोवृत्ति भनेर संश्लेषण गरिएको हो । यसलाई सामान्यीकरण गरिएको हो । कर्मचारीहरूको यही मनोवृत्ति र शासक वर्गको एकल जातिवादी मानसिकताका कारण नेपालमा कहिल्यै विकास नभएको हो र जनताको अवस्थामा परिवर्तन नआएको हो । नत्रभने यहाँ त थुप्रै परिवर्तन भइसक्यो त ? शासकहरू त कति फेरिए कति ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री मात्रै होइन, राजा नै फेरियो र राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति नै आइसके । 

राष्ट्रपति पनि महिला तथा पुरूष दुवै र पहाडे तथा मधेसी दुवै भइसके । यहाँ त मान्छे र पात्रहरू मात्रै होइन, सिंगो राजनीतिक प्रणाली र शासकीय स्वरूप पनि बदलिइसक्यो । तर व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था किन कहिल्यै बदलिएन त ? यसको मूल कारण यही हो- कर्मचारीहरूको मनोवृत्ति र शासक वर्गको एकल जातिवादी मानसिकता । यी दुई खराबीहरू कहिल्यै बदलिएनन् । त्यसैले यदि नेपालमा विकास गर्ने हो र समृद्धि ल्याउने हो भने कर्मचारीहरूको मनोवृत्ति फेरिनैपर्छ र एकल जातिवादी मानसिकताको अन्त्य हुनैपर्छ ।