काठमाडौँ । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले राष्ट्रियसभामा एक्लिएको छ । 

राष्ट्रियसभामा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने समयमा एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाले राखेको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका थिए । 

त्यो संशोधनको विपक्षमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र देखिएका छन् । राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र पहिलो र कांग्रेस दोस्रो ठुलो दल हुन् ।

माओवादी केन्द्रले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था कायम राख्न मतदानका लागिसमेत आफूहरू तयार भएको बताएपछि एमाले प्रावधान हटाउने पक्षमा एक्लो भएको हो । 

सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा माओवादी सांसद सुरेश आले मगरले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने व्यवस्थाका लागि आफूहरू मतदानका लागिसमेत तयार रहेको बताए ।

‘अहिलेसम्म विधेयकमा भोटिङको परिस्थिति आएको छैन । यो विधेयकमा पनि नआओस् । भोटिङ नै गर्नुपरे पनि हामी तयार छौँ । कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गरेर जाऔँ,’ सांसद आले मगरले विधायन समिति बैठकमा भने ।

प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा अवकाश भएका तथा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूले पनि संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्तिमा २ वर्षसम्म जान नपाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । 

अवकाश भएका कर्मचारीलाई अर्को नियुक्ति पाउन योग्य २ वर्ष पर्खनुपर्ने गरी ल्याइएको प्रावधान कुलिङ अफ पिरियडको विरुद्धमा एमालेका सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् । 

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा छन् तर एमाले हटाउने पक्षमा छ । विपक्षी दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा छन् । 

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको दुई महिनाभित्र विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले समितिसँग अब आउँदो भदौ १७ गतेसम्मको समय छ । 

समितिमा सोमबार विधेयक माथिको सैद्धान्तिक र संशोधनकर्ता सँगको छलफल सकिएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न गरेको सहमतिमा प्रतिवेदन बनेर प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित हुँदा हेरफेर भएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएर प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको छ । 

छानबिन समितिले हेरफेरको नैतिक जिम्मेवार समिति सभापति रामहरि खतिवडा भएको निष्कर्ष निकालेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ ।