काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसँग विशेष अदालतले धरौटी माग्ने आदेश गरेको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले गैरकानुनी लाभ तथा हानी नोक्सानी पुर्‍याइ भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबार ५० हजार धरौटी माग्ने आदेश गरेको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

पौडेलसहित तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेलसहित ५ जना र खरिदमा संलग्न कम्पनीले गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको लागि भएको खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको एनआईटीसी/जीएनसीबी–६–०७५/०७६ शीर्षकको खरिदमा २६ करोड २९ लाख ५३ हजार ३३५ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी पेस भएको बोलपत्रमा म्याक्स इन्टरनेशनलले ०७६ असार ४ गते पेस गरेको बिलअनुसार केन्द्रबाट ’ट्रेनिङ एण्ड वान टाइम इन्स्टलेसन एण्ड कन्फिगरेसन एट जीआईडीसी एण्ड डीआरसी’ शीर्षकको भ्याटबाहेकको २ करोड ६५ लाख र तीन बर्सेको वारेन्टीसहित अनसाइट सपोर्ट शीर्षकको भ्याटबाहेकको ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । 

आयोगका अनुसार मिलेमतोमा स्वार्थ बाझिने गरी उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरेको, सम्झौताअनुसार अनसाइट सपोर्ट वारेन्टी प्राप्त नभएको तर रकम भने भुक्तानी लिएको देखिएको छ । यो कार्यबाट राज्यलाई ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिई हानी पुर्‍याएको अख्तियारको आरोप छ ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ अनुसारको कसुरमा पौडेलसहित सबै विरुद्ध सोही रकम बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।  

उनीविरुद्ध यसअघि  एउटा ठेक्कामा ४ लाख डलरबाट घुसको बार्गेनिङ सुरु गरी २ लाख ८० हजारमा पक्का गरेको पाइएको थियो । आयोगले पौडेल र ठेकेदार कम्पनीका एजेन्ट भारतीय नागरिक दीपक आनन्दबिच ह्वाट्सएपबाट भएको कुराकानीको विस्तृत विवरण नै फेला पारेको थियो ।