२०८१ असार १७ गते संविधान संशोधन लगायत मुद्दासहित दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भयो । १३ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका लागि कार्यदल समेत बन्न सकेको छैन । आम नागरिकले सामाजिक सञ्जालसँगै विभिन्न माध्यमबाट व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । विशेषतः राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई सुशासन दिन नसकेको, आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता र भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दै गएको, राजनीतिक दलहरूको आचरण निरङ्कुशतातर्फ गई राजसी ठाँटमा रमाउन थालेको, कर्मचारीतन्त्रले सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्न नसकेको आदि भनी जनअसन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जनजीविकाका समस्यामा सरकारले ध्यान नपुर्‍याएको भनी नेताहरु सहभागी कार्यक्रममै जनताले चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्  । 

भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणबाट सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेका शक्तिशाली निकायलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउनुको साटो सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा नयाँ संयन्त्र गठन गर्‍यो । २०८२ वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुनमन्त्री, लोकसेवा आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समेत सम्मिलित १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गरेको थियो । सुशासनका मुख्य मेरुदण्ड भनेकै जनमुखी प्रशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन र असल शासन हुन् । दुई दलीय गठबन्धन सरकारले सरकार सञ्चालन गरेको १३ महिनाभन्दा बढी हुन लाग्यो । यतिका समयसम्म सातबुँदे सहमतिमा भएका कुनै पनि बुँदामा देखिने र सुनिने गरी काम भएको छैन । देखिने र सुनिने गरी कुनै काम भएको छ भने त्यो हो— गठबन्धनमा कुनै आँच आउँदैन र सरकार पुरै अवधि टिक्नेछ । सहमति बमोजिम केपी ओलीबाट निर्धारित समयमा शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिनेछ तर कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारमाथि नै नागरिकको आशङ्का छ । 

यसअघि पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन भइसकेका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । 

प्रशासन सुधार तथा सुशासनका नाममा २००७ सालदेखि हालसम्म दर्जनौँ आयोग, समिति, कार्यदल गठन भएको देखिन्छ । प्रशासन सुधारका नाममा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतामा पहिलोपटक प्रशासन सुधार सुझाव कमिसन गठन भएको थियो भने पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीकै नाममा आयोग गठन गरिएको छ । 

२०८२ वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुनमन्त्री, लोकसेवा आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समेत सम्मिलित १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गरेको थियो ।

२०७८ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिव लगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी अध्ययन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले केन्द्रमा सचिवको संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो । २०७० देखि २०७६ सालसम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै दुईवटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन भएका थिए । ती दुवै समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । समितिले सङ्घमा ३० देखि ३५ हजार मात्र कर्मचारी राख्न तथा केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो, तर सुझाव कार्यान्वयन भने भएकै छैन । 

इतिहास हेर्दा २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार कमिसन गठन भएको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा २०२५ र २०३२ सालमा पनि आयोग तथा समिति गठन भएका थिए । २०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारका नाममा अर्को आयोग गठन भयो भने २०७४  सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो । त्यो बेला पनि ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । यसअघिका आयोग वा समितिले दिएका सुझाव तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै फेरि सुशासनका नाममा आफ्नै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठनको घोषणा गरेका हुन् । २०७० सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि आयोग गठन हुन सकेको थिएन । 

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजनमा भद्रगोलको अवस्था आयो । मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्ने, नागरिकका लागि सेवा प्रवाह गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वको योजना, नीति र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सहयोगी संयन्त्र कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक महत्त्वको कानुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जति छिटो सरकारले जारी गर्‍यो, त्यति नै छिटो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सही मार्गमा जाने थियो । विडम्बना, देशमा ६५ वर्ष पुरानो निजामती सेवा ऐनले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत जबर्जस्त कार्यान्वयन भइरहेको छ । ५० वर्ष पुरानो पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन— २०२८ नै कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । उक्त शिक्षा ऐन जारी भएका समयमा नेपालको राज्य व्यवस्था एकात्मक तथा निर्दलीय थियो । तीनवटा संविधान बन्यो र कार्यान्वयन पनि भए, तर सङ्घीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन परिवर्तन र परिमार्जन हुन सकेको छैन । सङ्घीय संरचना अनुकूलको शिक्षा ऐन जारी गरी पाउँ भन्दै देशभरका शिक्षकले करिब महिना दिनसम्म आन्दोलन गरे, सरकारले थाहा नपाएझैँ गर्‍यो । महिना दिनको आन्दोलनलाई असार १५ गतेभित्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने सम्झौता गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । 

देशमा भ्रष्टाचार चरममा पुगेको छ । कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि बिचौलियाको दबदबा र प्रभाव बढेको छ । जनतामा दलहरूप्रति अत्यन्त निराशा र असन्तोष बढिरहेको छ । जनतामा आएको दलप्रतिको निराशा दलको नेतृत्व लिएकाहरूबाटै हो । सङ्घीय सरकारका ऊर्जामन्त्रीले कुलमान घिसिङलाई विनाकारण पदबाट हटाउनु, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ‘घुस लिन डिल गरेको’ सार्वजनिक प्रश्नउपर मौन छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिए पनि उनीमाथिको छानबिन प्रारम्भ नै भएको छैन । 

भिजिट भिसाको प्रकरणमा आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीहरूको नाम जोडिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । विपक्षी दलले संसद्मा छानबिनको माग राखेर बैठक बहिष्कार गर्ने कार्य अझै रोकिएको छैन । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न गरिएको व्यवस्थामा जालझेल भएपछि विशेष छानबिन समिति गठन भई ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिको प्रतिवेदन’ आएको ७ दिनपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् । यी कुनै काण्डप्रति नवगठित सुशासन आयोगको ध्यानाकर्षण समेत भएको छैन । 

भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको छ; कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको हो । नीतिगत, प्रशासनिक, संस्थागत तथा राजनीतिक वृत्तको दुरुपयोगद्वारा हुने गरेका भ्रष्टाचारका विभिन्न घटनाक्रम र प्रवृत्ति नेपालमा विद्यमान रहेको पाइन्छ । सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको, विकास परियोजनामा अनियमितता हुने तथा राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता र पारदर्शिताको कमी, भ्रष्टाचार उच्च स्तरमा वृद्धि हुँदै जानुका मुख्य कारणका रूपमा देखा परेका छन् । अझ उच्च राजनीतिज्ञ, मन्त्री तथा प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भई कारबाहीमा पर्दै जानुले नेपालको भ्रष्टाचारको डरलाग्दो अवस्थालाई देखाएको मात्र छैन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नेपाल बदनाम भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकार जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदा आम नागरिकले सेवा सुविधा उपभोगबाट वञ्चित हुनु परिरहेको तितो यथार्थ नागरिकले भोग्नुपरेको छ । सुशासनको मुख्य बाधक नै भ्रष्टाचार रहेको भन्दै राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको सन्दर्भमा यस्ता आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गर्नाले राज्यका संयन्त्रलाई बेकम्मा र कमजोर साबित गर्न खोजेका मात्र छैनन्, सुशासनको धज्जी नै उडाएका छन् । सुशासन कायम गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ छुट्टै आयोग गठनको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको सम्पत्तिको विवरण गोप्य राखिएको छ । 

२०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पदमा बहाल भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालेको थियो । २०७४ मा ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पदबाट हटेपछि समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । २०७९ मा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका सदस्यले पनि यो परम्परालाई निरन्तरता दिएका थिए । तर यसपटक आम नागरिक र सञ्चारमाध्यमले निरन्तर खबरदारी गर्दा समेत ओलीले आफ्नो र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छा देखाउँदै आएका छन् । 

संवैधानिक रूपमा स्थापना भएका संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो, तर त्यस्ता संरचनालाई कमजोर बनाई सबै अधिकार आफैँमा निहित गर्ने सरकारको रबैयाका कारण यस्ता निकायहरू निकम्मा हुँदै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग लगायतले गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोगको गठन गर्नाले ती निकायले गरेका कार्यलाई निष्प्रभावी मात्र होइन, ती निकायको कार्य क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्दैन र ? कुन उद्देश्यका साथ संविधानले ती निकायको परिकल्पना गरेको थियो ? सुशासन आयोगको औचित्य के हो ? सुशासन आयोग किन ? के हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू फेल भइसके ? के हाम्रा सरकारी संयन्त्रमाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वास छैन ?

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न स्थापित राज्यका संरचनाहरूलाई स्वतन्त्र र भयरहित ढङ्गले काम गर्न दिनु सरकारको अनिवार्य सर्त हो तर यसो गर्नुको साटो सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरेर स्थायी संरचनाप्रति अविश्वास बढाएको देखिएको छ । जनतामा आशा जगाउन काम गर्नुपर्ने बेला सरकार नै यो वा त्यो बहानामा सुशासनलाई पछि धकेल्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन र जनविश्वास गुमाउने बाटोमा अग्रसर छ । मुलुकमा सुशासन स्थापनाका लागि सरकारको मुख्य नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामै सीमित रहेको छ ।