बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूको काम कारबाही आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सन्तोषजनक देखिएको छैन । सरकारको बजेट खर्चमा भएका कमी–कमजोरी, अनियमितता लगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्देशन दिने सार्वजनिक लेखा समितिकै भूमिका सबैभन्दा कमजोर र निष्प्रभावी देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गत आर्थिक वर्ष जम्मा पाँच पटकमात्र बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गत ७ वटा विषयगत समिति छन् । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतको कृषि वन तथा वातावरण समितिको बैठक आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३२ पटक बसेको तथ्याङ्क प्रदेश सभा सचिवालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको २०, सामाजिक विकास समितिको १०, सार्वजनिक लेखा समितिको ५, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको २४, भौतिक पूर्वाधार समितिको १२ पटक बैठक बसेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक एक वर्षमा ५ पटकमात्र बसेको छ । लेखा समितिले उपसमिति बनाएर समेत काम गर्दै आएको छ । विशेष अधिकार समितिको बैठक एक वर्षमा २ पटकमात्रै बसेको छ ।

‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने विषयगत समितिहरूले सरकारको काम कारबाही अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भूमिकामा लुम्बिनीका संसदीय समितिहरू गत आर्थिक वर्षमा कमजोर देखिएका हुन् ।

विगतमा विभिन्न समितिका बसेर काम गरिसकेकी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री कल्पना पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गत संसदीय समितिका भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र हमालले पनि प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

• समितिका प्रतिवेदनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप

लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति रामजी प्रसाद घिमिरे समितिहरूको भूमिका कमजोर नभएको दाबी गर्छन् । भौतिक पूर्वाधार समितिले अनुगमनपछि तयार पारेका तथा बैठकबाट पारित गरेर दिएका सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो छ ।

पुराना योजनाहरू लथालिङ्ग पार्ने र कार्यकर्तामुखी बजेट वितरण गर्ने काम रोक्न समितिले निर्देशन दिएको तर त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा अटेर गरेको सभापति घिमिरेले बताए । विकासलाई व्यवस्थित गर्दे पञ्चवर्षीय योजना अनुसार मागको आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा अहिले सरकारले कार्यकर्तामुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ ।

समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु साटो सरकार १३ हजार योजनाको भारी बोकेर हिँडेको सभापति घिमिरेको आरोप छ । समितिका सुझाव कार्यान्वयन नगरी मनपरी ढङ्गबाट विकास विकास निर्माणको काम अघि बढाए आफूहरूले अब संसदमा आवाज उठाउने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू २ वर्षपछि हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अहिलेदेखि नै चुनावी सरकारजस्तै कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याउन क्रियाशील हुँदै आएको सभापति घिमिरेले बताए ।

प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं मन्त्री दिनेश पन्थीले सरकारले समितिहरूका सुझाव र प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । उनले समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन भइरहेको दाबीसमेत गरे । मन्त्री पन्थीले बजेट तथा जनशक्ति अभाव र केही कानुनी जटिलताजस्ता कारणले पनि निर्देशन कार्यान्वयन गर्न ढिला भएको हुन सक्ने जिकिर गरे ।

• अनुगमनको अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतका समिति तथा उपसमितिहरूका सभापति एवं सदस्यहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विकास निर्माण सम्बन्धी काम कारबाहीको स्थलगत निरीक्षण तथा आयोजनाको अनुगमन भ्रमणमा जाने गर्दछन् । यसरी संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने तथा त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले रुपन्देहीमा संसदीय निरीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ । यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले पनि कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा जिल्लामा संसदीय निगरानी तथा स्थलगत अनुगमन गरेका छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजकसहितको टोलीले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास समितिले दुई पटक केही जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । कृषि, वन तथा वातावरण समितिले पनि स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन गरेको छ । यो समितिले प्रदेश कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रले वितरण गरेको अनुदान, सिँचाइ संरचनाका अवस्था जस्ता विषयमा अनुगमन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

• कुन समितिले के–के काम गरे ?

सामाजिक विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १० पटक बैठक राखेको छ । सो समितिका सभापति यमबहादुर नेपालीले समितिको सक्रियताकै कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार दलित ऐन ल्याउने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले दलित अधिकार ऐन ल्याउन समिति आफैँ सक्रिय हुँदै विभिन्न सरोकारवाला, दलित सांंसदहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर ऐनको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बुझाइएको उक्त मस्यौदा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि प्रदेश सभामा टेबल गर्ने सभापति नेपालीले बताए ।

ऐनको मस्यौदा तयार पार्न विज्ञहरू ल्याएर १२/१५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुभन्दा समिति नै सक्रिय रहेर पटक–पटक बैठक बसाली विभिन्न सरोकारवालासँग राय–सुझाव लिएर मस्यौदा तयार पारिएको सभापति नेपालीको भनाइ छ । यसबाट सरकारको खर्च बचत गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।

भौतिक पूर्वाधार समितिले एक वर्षमा १२ पटक बैठक राखेको छ । समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारले सुरु गरेको विकास आयोजनाको अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको आयोजनामध्ये रोल्पा र रुकुममा बाहेक लुम्बिनीका अन्य सबै जिल्लामा अनुगमन गरिएको सभापति घिमिरेले बताए । यस क्रममा केही आयोजनामा राम्ररी काम अघि बढेको र केही सङ्कटग्रस्त देखिएको जानकारी दिँदै उनले सङ्कटग्रस्त आयोजना सुधार गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति परिचालनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइएको जिकिर गरे ।

खानेपानीका थुप्रै पुराना आयोजना बजेट अभावमा अल्झिएको सभापति घिमिरेको भनाइ छ । पुराना आयोजना सम्पन्न गरेर नयाँ आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको उनले बताए ।

• के भन्छन् समितिका सभापतिहरू ?

कृषि, वन तथा वातावरण समितिले एक वर्षको अवधिमा ३२ वटा बैठक राखेको छ । सो समितिका सभापति विश्व प्रेम पाठकले कृषि र वन गरी दुवै मन्त्रालय अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेकाले धेरै बैठक बस्नु परेको खुलाए ।

सभापति पाठकका अनुसार कपिलवस्तुबाट आएको उजुरी आधारमा संघीय वन ऐन र प्रदेश वन ऐन बाझिएको सम्बन्धमा समितिले सुरुवातमै छिनोफानो गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएको थियो । समितिले प्रदेशमा रहेका गौशालाहरू वन क्षेत्रमा रहेकाले तिनलाई व्यवस्थित गर्न उद्योग तथा पर्यटन समितिमार्फत बनाएको उपसमितिसँग जोडिएर ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको उनले खुलाए ।

प्रदेशका कृषि मन्त्रालयका अन्तर्गत रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुदान वितरण अवस्था, आवश्यकता आधारमा बजेट विनियोजित एवं ज्ञान केन्द्रमा योजना लागु गर्दा कर्मचारी अभावजस्ता विषय सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको सभापति पाठकले बताए ।

समितिको सुझाव अनुसार योजना र बजेट वितरण अगाडि बढेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले लागु गरेको नयाँ वन व्यवस्था नीति अनुसार खासगरी तराईका जिल्लाहरूमा संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा कर्मचारी एवं उपभोक्ता समिति सतर्क र सजग हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

यो पनि

सरकारले संसदीय अभ्यासलाई नै विकृत बनाइरहेको छ

सरकारले संसदमा उठेका आवाजभन्दा पनि समितिले विज्ञसहित अध्ययन गरेर दिएका रिपोर्टहरू कार्यान्वयनमा चासो देखाएको अनुभूति आफूले गरेको सभापति पाठकले बताए । त्यसैले रिपोर्टका लागि रिपोर्ट बुझाउने भन्दा पनि गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिकहरूसँग सल्लाह गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले गत आर्थिक वर्ष २० वटा बैठक राखेको छ । समिति सभापति ढिल कुमारी बुढाका अनुसार स्थानीय कर्मचारी ऐन, प्रदेश कर्मचारी ऐन, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन ऐन, प्रदेश प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा सरकारले ल्याइकेको छ । पछिल्लो समय सरकारले नै समितिलाई काम दिन नसकेको उनको गुनासो छ । सरकारले काम दिएमा आफूहरू जुनसुकै समयमा पनि बैठक राखेर छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले तुलनात्मक रूपमा कम बैठक राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष यो समितिको बैठक जम्मा पाँच पटकमात्र बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । समितिका सभापति माया पुन बैठक कम भए पनि सक्रियता कम नभएको बताउँछिन् । समितिले अहिले प्रदेशमा बेरुजु घटाउने अभियान चलाइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि समिति सदस्य विष्णु पन्थीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेर विभिन्न काम भइरहेको उनले बताइन् ।

सभापति पुनले अहिले महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार बेरुजु फर्स्यौटका लागि सरकारी निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । सुशासन कायम गर्न आयोजना कार्यान्वयनको सुरुवातदेखि नै के–कस्ता काम गर्दा बेरुजु घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे उपसमितिले छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । समितिले बजेट कार्यान्वयन तथा सुशासनका विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीहरू, मातहतका जिल्ला कार्यालय, डिभिजन कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको उनले खुलाइन् । समितिमा आएका उजुरीमाथि सम्बन्धित मन्त्री एवं सचिवलाई बोलाएर समेत निर्देशन दिने गरेको सभापति पुनले बताइन् ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले गत आर्थिक वर्ष २४ पटक बैठक राखेको थियो । समितिका सभापति राजु श्रेष्ठले विभिन्न विधेयकहरूको अध्ययन, पर्यटन तथा नदीजन्य पदार्थका सम्बन्धमा ऐनको मस्यौदा निर्माणसहितको काम गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न सवारी लाइसेन्स वितरण व्यवस्थित गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्र प्रवर्द्धन, गिटीढुंगा व्यवस्थित गर्नेजस्ता विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको सभापति श्रेष्ठले बताए । समितिले दिएका कतिपय सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

यो पनि

‘संसदीय समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन किन भएन भन्नेबारे समितिले नै सोधखोज गर्ने हो’

• खर्चको अवस्था  

प्रदेश सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिमा सभापति एवं सदस्यहरूले बैठकमा उपस्थित भए बापत प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ तर संसद् बैठक बसेको दिन उक्त भत्ता पाउने छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार समितिले गत आर्थिक वर्ष १२ वटा बैठक राखे पनि ५ दिन प्रदेश सभाकै बैठक बस्ने दिन परेका कारण समितिका सदस्यले ७ दिनको बैठक भत्तामात्र पाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष जम्मा दुई पटक बैठक बसेको विशेषाधिकार समितिका सदस्यले बैठक भत्ता नपाएको प्रदेश सभा अन्तर्गतको लेखा शाखाले जनाएको छ । उक्त समितिको दुवै बैठक प्रदेश सभा बैठक बसेकै दिन परेकाले समितिको बैठकमा सहभागी भएबापत सदस्यहरूलाई भत्ता दिनु नपरेको हो ।

सार्वजनिक विकास समितिको बैठक १० पटक बसे पनि जम्मा पाँच दिनको मात्र भत्ता सदस्यहरूले पाएका छन् । बाँकी ५ दिन प्रदेश सभा बैठक परेका कारण समितिका सदस्यलाई भत्ता दिनु नपरेको हो ।

समितिका सदस्यहरूले बैठक भत्ता बाहेक संसदीय अनुगमनको पनि भत्ता पाउँछन् । गत आर्थिक वर्ष संसदीय समितिका सभापति एवं सदस्यहरूले ६ हजार ५०० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म भ्रमण भत्ता बुझेको देखिन्छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दिल कुमारी बुढाले ६ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बापत बुझेकी छन् ।

समितिले रुपन्देहीमा स्थलगत निरीक्षण गरे बापत उक्त समिति सदस्य इन्द्रजीत थारु, इन्द्र कुमारी गहतराज, जमुना ढकाल, निमा गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, रत्न बहादुर खत्री, सुशीला बादीले पनि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले पनि कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा जिल्लामा गत असार ८ देखि १४ सम्म संसदीय निगरानी तथा स्थलगत अनुगमन गरेको छ । उक्त समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले भ्रमण भत्ता बुझेका छैनन् । सदस्यहरू तुलसीप्रसाद चौधरी, भगवतीकुमारी थरुनी, राजु खनाल, हेमा बेल्बासे केसीले १२ हजार ५ सयका दरले भत्ता बुझेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमिति संयोजक विष्णु प्रसाद पन्थी र सदस्य धनलक्ष्मी श्रेष्ठले बाँकेको नेपालगन्जस्थित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थलगत अनुगमन तथा छलफलका लागि ८ हजार ५०० का दरले भत्ता बुझेका छन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरूले पनि स्थलगत अनुगमन भत्ता प्राप्त गरेका छन् । समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले दाङ, बाँके, बर्दिया, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीमा स्थलगत अनुगमन गरेबापत २५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

यस्तै उक्त समितिका सदस्य खड्क बस्नेतले १२ हजार ५ सय, सदस्य निर्मला देवी थारु, तारा थापा, यमुना तामाङ, वीरबहादुर राना, सुरुल पुनले २३ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेका छन् । उक्त समिति सदस्य कृष्ण कुस्मा थारुले १० हजार ५ सय रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।