हालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक अपराधको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । चेकमा उल्लिखित रकम पाउने सुनिश्चिता भए मात्र चेकको विश्वसनीयता कायम हुन जान्छ । यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन (२०६४) लाई बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन (२०८२) प्रमाणीकरण भई लागु भइसकेको छ । यसमा नवीनतम र समय सान्दर्भिक परिमार्जन भएर आइसकेको अवस्था छ । 

यस ऐनले चेक अनादर कसुरलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान प्रक्रियापश्चात् अभियोजन र सम्मानित अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइ भई निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ । संशोधित ऐनले बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारी बैङ्कलाई समेटेको पाइन्छ भने सहकारी सङ्घ–संस्थालाई समेटेको पाइँदैन । 

जारी गरेको चेकको भुक्तानी लिन जाँदा खातामा भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम नभएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चेक अनादर प्रमाणित गरिदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अनादर प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी गर्ने हदम्याद रहन्छ भने उजुरीको ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरिदिएको छ ।
अब कुरा गरौँ चेक अनादर प्रमाणित कसरी हुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको चेक अनादर गरेको बेहोरा प्रमाणित (चेक बाउन्स) गर्ने कार्यविधि (२०८२) अनुसार, चेक सटहीका लागि चेक लिने व्यक्तिले नगदको हकमा सम्बन्धित बैङ्कमा र खातामा जम्मा गर्न आफ्नो खाता भएको जुनसुकै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा चेक पेस गर्न सक्नेछन् । चेक सटही नभएमा जुन बैङ्कको चेक हो सोही बैङ्कमा अनादर भएको प्रमाणितका लागि छुट्टै  निवेदन साथ फिर्ता भएको चेक पेस गर्नुपर्नेछ (जुन शाखाको भए पनि अनादर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ) । 

यस्तै, सम्बन्धित बैङ्कले चेक अनादर प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको निवेदनको हकमा ४५ दिनभित्र रकम जम्मा गर्ने म्याद दिई खातावालालाई जानकारी दिनुपर्नेछ । ४५ दिनसम्म पर्याप्त रकम मौज्दात नभएमा तीन दिनभित्र चेक अनादर प्रमाणित गरी चेक लिने व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।

अनादर प्रमाणित भएको चेकको खातामा रकम भए पनि कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सटही गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । चेक अनादर प्रमाणित भएपश्चात् समेत चेक जारी गर्नेले चेक लिने व्यक्तिलाई भुक्तानी दिई चेक फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।

गलत हस्ताक्षर, खाता बन्द, खाता रोक्का, स्टप पेमेन्ट भएको चेकमा समेत खातामा भुक्तानीको लागि पर्याप्त मौजदात नभएमा चेक अनादरको बेहोरा प्रमाणित हुनेछ ।   
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको कसुरहरूमध्ये बैङ्किङ कसुर (चेक अनादर)मा उजुर गर्दा कसरी गर्ने भन्ने ऐन संशोधन भएपश्चात् फेरिएर आएको छ । यो कसुर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा समावेश भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएको कार्यविधि अनुसार चेक अनादर प्रमाणित भइसकेपश्चात् चेक अनादरको कसुर दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा निकायले आवश्यक कागज प्रमाणसहित तोकिएको प्रहरी कार्यालय (जुन एरियामा अनादर प्रमाणित भएको छ) मा तोकिएको ढाँचामा जाहेरी दिनुपर्छ ।  

जारी गरेको चेकको भुक्तानी लिन जाँदा खातामा भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम नभएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चेक अनादर प्रमाणित गरिदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अनादर प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी गर्ने हदम्याद रहन्छ भने उजुरीको ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरिदिएको छ ।

जाहेरी दरखास्त दिँदा निम्न कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

१) व्यक्तिगत चेकमा 

क) जाहेरी दरखास्त (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने) ।

ख) अनादर प्रमाणित भएको चेक र सो चेकको दुवैतर्फको फोटोकपी ।

ग) बैङ्कले चेक अनादर प्रमाणित गरी दिएको कागजको फोटोकपी । 

घ) जाहेरवालाको नागरिकता वा परिचय खुल्ने फोटो टाँसिएको सरकारी कागजातको फोटोकपी ।

ङ)  सामान्यतः दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चेक भएमा जाहेरवालाले यो रकम लिनुपर्ने हो भनी प्रमाण खुल्ने कागज (के बापतको रकम हो ? उदाहरणका लागि अंशबापत भए अंशबन्डाको कागज, सम्पत्ति बिक्रीको भए सरकारी अड्डा अदालतको कागज, सापटी भए बैङ्किङ निस्सा, स्टेटमेन्ट, बैङ्क भौचर आदि) । 

च) दश लाखभन्दा बढीको चेक रकममा आय स्रोत खुल्ने कागजात । 

स्पष्टीकरण : उपरोक्त ‘ङ’ र ‘च’ बुँदाको हकमा सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने कागजात र बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सनको प्रमाण अनुसन्धानकर्ताले माग गर्न सक्नेछन् । 

२) कानुनी व्यक्ति वा सङ्घ संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदिको चेकमा 

क) जाहेरी दरखास्त (अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्ने, एकल अधिकारको कम्पनी भए प्रोप्राइटरले दिन सक्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को  अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने) । 

ख) अनादर प्रमाणित भएको चेक र सो चेकको दुवैतर्फको फोटोकपी ।

ग) बैङ्कले चेक अनादर प्रमाणित गरी दिएको कागजको फोटोकपी ।  

घ) जाहेरवालाको नागरिकता वा परिचय खुल्ने फोटो टासिएको सरकारी कगजातको फोटोकपी ।

ङ) कम्पनीको अख्तियारी पत्र ।

च) अख्तियारी तोक्ने कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णयको फोटोकपी ।

छ) कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।

ज) कम्पनीको भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।

झ) कम्पनीको गत आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।

ञ) कारोबार भएको रकमको भ्याट बिल को फोटोकपी ।

यसरी प्राप्त हुन आएको जाहेरी दरखास्तमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी एकाइले जाहेरी साथ संलग्न कागजातको आधिकारिकता पुष्टि लगायत कार्य गर्नका लागि केही समयीमा लाग्न सक्छ । यस प्रकृतिका कसुरमा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । अनुसन्धान जारी भए सरकारी वकिलको निर्देशनमा प्रहरीमा र सम्मानित अदालतमा दायर भइसकेको भए सरकारी वकिलमार्फत निवेदन दिई सम्मानित अदालतमा मिलापत्र गर्न सकिन्छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार चेक जारी भएदेखि रकम भराएको मितिसम्म चलनचल्तीको ब्याजसहित बिगो जाहेरवालालाई दिलाइदिने र बिगोको ५ प्रतिशत जरिवानासहित कैद सजायको व्यवस्था ऐनको संशोधनले गरेको छ । प्रहरीले हिरासतमा लिई एकपटकमा सात दिन र पटक–पटक गरी ६० दिनसम्म म्याद थप लिई थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।