काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माणका लागि लगानी भइसकेका जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।

आइतबार बसेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी अपडेट) गर्न देखिएका समस्याबारे छलफल भएको थियो। त्यही अवसरमा मिश्रले लगानी भइसकेका आयोजना रोकिए व्यवसायी र राज्य दुवैलाई नोक्सानी हुने भएकाले मन्त्रालय त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार, अनुमति लिएर निर्माणका लागि तयार भएका आयोजना छिट्टै अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ। तर अझै लगानी नभएका आयोजना अघि बढाउने विषयमा भने थप छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।

मिश्रले संसद्लाई संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र संवेदनशील क्षेत्र निर्धारण गर्न संसदीय समिति गठन गर्न पनि आग्रह गरे।