काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न अन्तिमपटक दिएको एक साताको समय बुधबार सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बिहीबार (भदौ १२ गते) सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो । सो अवधिमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।  

त्यसअघि भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण हुन नआउने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराउन मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयकै व्यहोरामा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना प्रकाशन भएको देखिन्छ । 

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस सूचनाबमोजिम तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा समेत यसैमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालको सूचीकरण गर्ने र नभएमा बन्द गर्ने विषय अहिलेदेखि उठेको होइन । वर्षौं अगाडिदेखि उठ्दै आएको सामाजिक सञ्जालको सूचीकरणका लागि २०८० असोजमा सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर दुई वर्ष बित्न लाग्दा अहिलेसम्म नगन्य मात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छन् । अहिलेसम्म चर्चित सामाजिक सञ्जालमध्ये भाइबर र टिकटक मात्रै मन्त्रालयमा सूचीकरण भएका छन् । 

के सामाजिक सञ्जाल बन्द होलान् ? 

सरकारी निकायका शाब्दिक भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने बुधबारपछि सामाजिक सञ्जाल क्रमशः बन्द हुन्छन् । यसको अर्थ बुधबार नहुन सक्ला तर एक-दुई सातामा दर्ता हुन नआएका सबै सञ्जाल बन्द हुन्छन् । यो विषयमा सरकारलाई अदालतको समेत ब्याकअप भएकाले पछिल्लोपटक सूचना जारी गर्दा सरकार कानुनी रुपमा बलियो भएको छ । 

२०८१ असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरी नियमनको दायरामा ल्याउनु भन्ने व्यहोराको आदेशको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । यसको अर्थ सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्‍यो र कोही अदालतमा गयो भने सञ्जाल खोल्ने आदेश सामान्य अवस्थामा नआउन सक्छ ।

तर सरकारले भनेअनुसार सूचीकरण हुन नआएका सञ्जाललाई बन्द गर्न व्यावहारिक अप्ठ्यारा उत्तिकै छ । अझ पछिल्लो समय यो झन् चुलिँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त यस्तै अप्ठ्यारो रहेको सरकारको महसुस मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तथा सञ्चार मन्त्राललयले जारी गरेको सूचनामा समेत प्रष्ट देखिन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यो अवधिमा सूचीकरण नहुनेलाई बन्द गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन । बरु ‘सम्पर्कमा समेत नआउनेलाई क्रमशः बन्द गराउन निर्देशन दिने’ भनिएको छ । यहाँ क्रमशः भनेको कति समय हो भन्ने प्रष्ट छैन । साथै ‘सूचीकरण गरेको क्षणबाट पुनः सक्रिय गराउन निर्देशन दिने’ भन्ने व्यहोराको निर्णय समेत गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय सजिलो छैन भन्नेमा सरकारलाई लागेको बुझ्न सकिन्छ ।  

यो विषय किन जटिल छ भन्ने हेरौं । अहिले सरकारले ‘निशाना बनाएका’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप मात्रै नभएर गुगल र युबट्युबजस्ता सञ्जाल समेत हुन् । यीमध्ये धेरैजसो सञ्जालको दोस्रो प्रतिस्पर्धी छैन । नचाहेरै पनि केही देशमा बाहेक यो सञ्जालको सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

त्यति मात्रै पनि होइन । नेपाल सरकारले चिन्दै नचिनेका यी सञ्चार माध्यमदेखि सरकारी निकाय नै निर्भर रहेको देखिन्छ । अहिले सबैजसो सरकारी निकायका फेसबुक र ट्वीटर एकाउन्ट छन् । सबैले आफ्ना कन्टेन्टहरू युट्युबमा राख्छन् । जिमेल त पत्र-व्यवहारको निर्विकल्प माध्यम भइसकेको छ । संघीय संसद्को बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत अहिले युट्युबमार्फत् हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालविनाको एकै दिन पनि कस्तो हुनसक्ला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

यी त सरकारी परनिर्भरताको विषय भए । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदाको सामाजिक दबाब सामना गर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ । नेपालमा अहिले व्यावसायिक क्षेत्रदेखि व्यक्तिगत सञ्चारका लागि यी सञ्जालको प्रयोग व्यापक छ । कतिपयले यिनै प्लेटफर्मलाई आम्दानी र व्यवसायको माध्यमको रुपमा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । बन्द भएमा एकैपटक लाखौं व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यसले ठुलो दबाब सिर्जना हुन्छ ।  

सरकारले तोकेको अवधिमा सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण भएनन् र कथंकदाचित सरकारले बन्द गरे अप्ठ्यारो र असन्तुष्टि थेग्न नसकेर फेरि निःसर्त खोल्नुपर्‍यो भने त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्छु भन्ने सरकारको भनाइको समेत ‘च्याप्टर क्लोज’ हुन्छ । त्यसैले बन्द गराउने निर्णय गर्न गाह्रो छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारी सूचनाका बाबजुद सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता हुन नआएमा बन्द गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेका छन् । तर सञ्चार मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरू यो विषयमा ‘कन्फिडेन्ट’ देखिँदैनन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले पर्सि (बुधबार) सम्मको समय दिएका छौं, आशा गरौं उहाँहरू आउनुहुन्छ ।’ आएनन् भने बन्द गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा ठाकुर भन्छन्, ‘त्यो त सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने कुरा हो । सरकारले नै निर्णय गरेको छ ।’

यो पनि

सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न सरकारले निकाल्यो सूचना

के-के हुन् सरकारका सवाल ? 

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता भएपछि सामाजिक सञ्जालले कर तिर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । तर उनले भनेको विषय यहाँनिर मेल खाँदैन । अहिले ठुला करदाता कार्यालयमा १९ वटा सामाजिक सञ्जाल कर प्रयोजनका लागि दर्ता छन् । उनीहरूले थोरबहुत कर तिरिरहेका छन् । यस अवस्थामा कर कम उठ्यो भन्नु जायज होला । तर कर तिर्दैनन् भन्नु जायज होइन । 

त्यसो भए अन्य सवाल के हुन सक्छन् त ? दूरसञ्चारसम्बन्धी विज्ञ आनन्दराज खनाल यसमा मुख्यतया तीनवटा कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । पहिलो, कर तथा राजश्व । दोस्रो, साइबर सुरक्षा र तेस्रो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता । यसमध्ये अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा सरकार र समााजिक सञ्जाल सञ्चालक संस्थाबिच सहमति नभएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

सामाजिक सञ्जालहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित हुने भएकाले उनीहरूले सबै देशको कर कानुनलाई पालना गर्ने खनाल बताउँछन् । 

‘कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू असहमत देखिँदैनन्, त्यसैले कर प्रयोजनका लागि दर्ता भएका छन् । कर तिरिरहेका पनि छन् । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थाले कर छली गर्छु भन्ने सोच्दैन,’ उनी भन्छन् ।

दोस्रो, साइबर सुरक्षाको विषय हो । यो विषयमा उनीहरूले स्थानीय नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गर्ने खनालको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालहरू अन्तर्राष्ट्रिय ‘नर्म्स’मा आधारित भएर चल्छन् । त्यही अनुसार उनीहरूले आफ्नो सिस्टम निर्धारण गरेका हुन्छन् । यो स्वतः कार्यान्वयन हुन्छ । सुरक्षा निकायले कुनै सूचना मागेमा अनुसन्धान कार्यका लागि उपलब्ध गराउने उनीहरुको विश्वव्यापी अभ्यास हुन्छ, त्यसको पनि आफ्नै नर्म्स हुन्छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘अदालतले आदेश दिएका कुराहरू सामाजिक सञ्जालहरूले मानिरहेका छन्, सुरक्षा निकायलाई सहयोग पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले नै भने अनुसार त्यो नहुन सक्छ ।’

अर्को भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हो । यो देशअनुसार फरक-फरक हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘लोकतान्त्रिक देशमा सरकारको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । कोही आलोचना सभ्य होलान्, केही असभ्य । कसैले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न पनि सक्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘तर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको अभिव्यक्ति सरकारलाई मन परेन र हटाऊ भन्यो भन्दैमा सामाजिक सञ्जालहरूले नहटाउन सक्छन् । सरकारसँग अहिले सामाजिक सञ्जालबिच भएको मतभेद यही हुनसक्छ ।’ 

उनी अगाडि भन्छन्, ‘एउटा सरकारी अधिकृतले हस्ताक्षर गरेर निर्देशन दियो भन्दैमा जेसुकै कन्टेन्ट पनि हटाउनुपर्छ भन्ने सरकारी सोच देखिन्छ । यो सबैले पालना नगर्न सक्छन् ।’ 

अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जालको सूचीकरणका लागि राखेको सर्त हेर्दा ठूलो देखिँदैन । सूचीकरण भएर देशका लागि एउटा सम्पर्क व्यक्ति र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिदिए यसलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था छ । सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क पनि निर्धारण गरिएको छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका यस्ता संस्थाले एक-दुई जना व्यक्ति तोक्न समेत नमान्नु उनीहरूको हेपाहा प्रवृत्ति हो कि भन्ने समेत देखिन्छ । यो विषय ती संस्थाको नीति, व्यावसायिक निर्णय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यो पनि

‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए बन्द गरिनेछ’