नाडा कार्यसमितिमा मतभेद, नेतृत्वको शैलीमाथि प्रश्न
काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का केही कार्यसमिति सदस्यहरूले वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाएका छन् ।
मंगलबार असन्तुष्ट पक्षले एक प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गर्दै संस्थाको नियम तथा विधान र प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गर्दै मनोमानी ढङ्गबाट संस्था सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटका वेला व्यवसायीहरूको हितका लागि नाडालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा ४७ औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैँमा दर्ता भएपनि वर्तमान नेतृत्वले त्यस विपरीत कार्यहरू गर्दै आएको उनीहरूको आरोप छ ।
वार्षिक साधारण सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता निवेदन उपर मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ ।
कार्यसमितिका बैठकहरूमा लिखित असहमति राख्दा पनि मनोमानी ढङ्गले संस्था सञ्चालन भइरहेको र व्यक्तिगत पेवा तथा संस्थाका सदस्यहरूको अहित हुने कार्यहरू नरोकिएको आरोप लगाइएको छ ।
नेतृत्वले कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, राजीनामा दिन बाध्य पार्नेसम्मका कार्यहरू भएको दाबी असन्तुष्ट समूहको छ ।
केही पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मिलेमतोमा असामयिक र वार्षिक साधारण सभाको नजिकिँदो अवस्थामा नाडालाई महासङ्घमा लैजाने जस्तो गहन विषयमा पूर्व अध्यक्षहरूलाई समेत कुनै जानकारी नगराई, विधान संशोधनको अर्को चलखेलका लागि जबरजस्ती गरिएको थियो,विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
तर उक्त सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदाै १६ बाट उक्त निर्णय स्थगित गर्न आदेश भएको छ ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार अवैधानिक तवरले नाडालाई महासङ्घमा लैजाने भनी विशेष साधारण सभा गर्दा संस्थाको वैधानिकता नै जोखिममा पर्न लागेको अवस्थामा सो निर्णय खारेज गरी विशेष साधारण सभा स्थगित गर्नका लागि निवेदन पेस गरिएको छ ।
नाडाको नियमित वार्षिक साधारण सभा हुन चार महिना मात्र बाँकी रहेको र विधान अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनुपर्नेमा सो नगरी, आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने दूषित मनसायले वार्षिक साधारण सभालाई बाइपास गर्दै तदर्थ समिति गठन गर्ने उद्देश्यले संस्थालाई महासङ्घमा लैजाने निर्णय गरेको आरोप छ ।
भदौ २४ गते विशेष साधारण सभा बोलाइएको कार्यलाई 'गुमराहमा पार्ने प्रपञ्च' गरेको असन्तुष्ट समूहले जनाएको छ ।
दुई वर्षको कार्यकालभित्र महासङ्घको औचित्य नदेखेकै अवस्थामा अध्यक्ष र महासचिव तथा अन्य सदस्यहरूले वार्षिक साधारण सभा नजिकिँदै गर्दा र कार्यकाल सकिनै लाग्दा गम्भीर दूरगामी असर पर्ने ठोस आधार र औचित्यविना यस्तो कार्य गरेको भन्दै त्यसकाे विरोध गरिएको छ ।
एजेण्डा तथा निर्णयमा असहमति
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सुर्खेतलाई
-
विदेश पठाउने नाममा २९ लाख ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
-
सचिव पुष्कर नियन्त्रण प्रकरण: प्रहरीले थमाएको थियो जरुरी पक्राउ पुर्जी
-
सशस्त्रका ७ डिआइजीको सरुवा, ७ जनाको पदस्थापन
-
१२ बजे १२ समाचार: यस्ता छन् आजका प्रमुख समाचार
-
दिल्लीको उच्चस्तरीय भेटघाट सकेर लखनउ पुगे रवि लामिछाने, विमानस्थलमा उत्तर प्रदेशका उपमुख्यमन्त्रीले गरे स्वागत
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण