प्रजातन्त्रको अर्थ ‘जनताको शासन’ हो । यसको मुख्य विशेषता राज्यसत्ता जनताको मत र इच्छाअनुसार चलाइने व्यवस्था हो । यसमा नागरिकहरूले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्छन् र उनीहरूमार्फत राज्यको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकार हुन्छ । प्रजातन्त्रका मूल तत्वहरू स्वतन्त्रता, समानता, पारदर्शिता र कानुनको शासन हुन् । प्रजातन्त्रले जनताको आवाजलाई सशक्त बनाउँछ र सरकारलाई जनताको सेवा गर्न बाध्य बनाउँछ । प्रजातन्त्रको आधार जनमत र कानुनको शासन हो ।

प्रजातन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष आवधिक निर्वाचन हो, जहाँ दलहरू नै निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने मुख्य सरोकारवाला हुन्छन् । विश्वका कतिपय मुलुकमा आवधिक निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि हरेक दलले आफ्नो पार्टीभित्र प्रारम्भिक निर्वाचन (प्राइमरी इलेक्सन) गर्ने अभ्यास पनि छ । यो अवधारणा अमेरिकामा १९ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर (सन् १८९०–१९१०) सुरु भएको मानिन्छ । 

‘प्रोग्रेसिभ एरा’ को सुधार क्रममा सुरु भएको यो विधि पार्टीका उम्मेदवारलाई ‘पार्टी बोसेस’ भनिने शक्तिशाली नेताहरूको कब्जाबाट मुक्त गर्न आएको हो । यसले गर्दा बन्द कोठाको बैठकबाट निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्छ ।

हालै अमेरिकामा भएको प्रारम्भिक निर्वाचनको कुरा गर्दा डोनाल्ड ट्रम्पले २०२४ को रिपब्लिकन प्राइमरी निर्वाचनमा स्पष्ट जित हासिल गरेका थिए । उनले करिब ७६ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएर २ हजार ३२० भन्दा बढी डेलिगेट जित्दै आधिकारिक रूपमा रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेका थिए । उनको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी निक्की हेली थिइन्, जसले करिब १९.७ प्रतिशत मत पाएकी थिइन् । 

नेपालमा पनि यस्तो प्रणाली आवश्यक छ, जहाँ उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार केवल पार्टी नेतामा मात्र सीमित नभएर पार्टीका सदस्य वा दर्ता भएका मतदाताले पनि प्रयोग गर्न पाऊन् । यसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्राइमरी निर्वाचनको ठूलो महत्व छ । पार्टीका उम्मेदवारहरू प्राइमरीमार्फत नै जनतासामु जान्छन् । युरोपका मुलुकहरूमा प्राइमरी निर्वाचनको चलन कम भए पनि यसको माग बढ्दो छ । त्यहाँ प्रायः पार्टी सम्मेलन र नेताहरूले उम्मेदवार चयन गर्छन् । भारतमा पनि बहुदलीय लोकतन्त्र भए पनि प्राइमरी निर्वाचनको व्यवस्था छैन ।

दलीय व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ । उनीहरू पार्टीले टिकट दिए जित्ने आँकलन पनि गर्छन् । तर त्यो आँकलन कति सही हो भन्ने कुनै मापदण्ड हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू हाबी हुन्छन् र दलका कार्यकर्ताले दलका उम्मेदवारलाई अनिवार्य भोट हाल्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ । यद्यपि, ’क्रस भोट’ भएको र आफ्ना कार्यकर्ताको सङ्ख्याभन्दा कम भोट आएका उदाहरण पनि छन् । यस्तो हुनुको कारण कार्यकर्ताले रुचाएको नभएर नेताले मात्र रुचाएको उम्मेदवार हुनु हो भनिन्छ । उम्मेदवार छनोट गर्दा नेताका नजिकका नातेदारलाई प्राथमिकता दिने र कतिपय अवस्थामा आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको कुरा निर्वाचनका बेला पत्रपत्रिका र समाचारमा प्रशस्त आउने गर्छ ।

त्यति मात्र होइन । वर्षौँदेखि पार्टीमा दु:ख गरेका, लामो समयदेखि संघर्षमा होमिएका, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका  कार्यकर्ताले टिकट पाउँदैन । चुनावको अघिल्लो दिनमा टुपुक्क पार्टीमा आएका पैसा खर्च गर्न सक्ने एक ‘टुरिस्ट’ले पार्टीबाट टिकट पाउँछ । अनि कार्यकर्ता निराश हुन्छन् । आफ्नो बारीमा दुःख गरेर फलाएको  फल  अर्कोले आएर खाइदिँदा कति मन दुख्छ होला । अनि वर्षौंदेखि लगानी गरेको पार्टी छोड्छन् कि निष्क्रिय हुन्छन् । 

प्राइमरी निर्वाचनले यस प्रकारका विकृतिलाई हटाउँछ । दलगत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा कार्यकर्तालाई सहभागी बनाउँछ । यसले पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धात्मकता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ । नेपालमा पनि यस्तो प्रणाली आवश्यक छ, जहाँ उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार केवल पार्टी नेतामा मात्र सीमित नभएर पार्टीका सदस्य वा दर्ता भएका मतदाताले पनि प्रयोग गर्न पाऊन् । यसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । यसको व्यापक माग पनि भइरहेको छ । यस्तो हुन सके उम्मेदवार छनोटमा सुनिँदै आएका विकृतिहरू पनि हट्छन् । टिकट पाउन मुख्य नेताको ‘आशीर्वाद’ होइन, स्थानीय जनताको अभिमत र सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मान्यताको विकास हुन जरुरी छ ।

रास्वपामा नौ जना इच्छुक कार्यकर्ताले उम्मेदवार बन्न निवेदन दिएका थिए र उनीहरूबीच चुनाव हुने भनिएको थियो । मतदान भएको र मत गनेर नतिजा सार्वजनिक गरिने कुरा पनि आएको थियो । तर मतदान भए पनि नौ जनामध्ये कसको कति भोट आयो भनेर सार्वजनिक गरिएन । बरु एक जनालाई अध्यक्ष भेटेर आएपछि माला लगाइएको देखियो ।

नेपालमा अहिलेसम्म कानुनी रूपमा प्राइमरी निर्वाचनको व्यवस्था छैन । हालै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसको सुरुवात गरेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो आधिकारिक भनाइमा ‘राज्यका कुनै पनि तहका निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी टिकट पार्टीका साधारण सदस्यहरूको मतदानबाट विजयी हुनेलाई मात्र दिइने छ’ भनेको छ । रुपन्देहीमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि प्राइमरी चुनावबाट उम्मेदवार छनोट गरेको रास्वपाको दाबी छ । 

सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारअनुसार उक्त पार्टीले उम्मेदवार छनोटका लागि पाँचवटा मापदण्ड बनाइएको थियो । 

-आन्तरिक प्राइमरीको नतिजा (मत परिणाम) : ५० प्रतिशत 

-नेतृत्व अभ्यासमा प्रदर्शन : २५ प्रतिशत 

-पार्टीसँगको राजनीतिक निकटता : २० प्रतिशत

-समावेशी दृष्टिकोण : ५ प्रतिशत 

यस प्राइमरी निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्य, तहगत समितिका सदस्य र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले मतदान गरेका थिए । मापदण्डअनुसार, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यको मतदानको ८० अंक, क्षेत्रभित्रका मतदाता रहेका पार्टीका तहगत समिति सदस्यको मतदानको १० अंक र केन्द्रीय समिति सदस्यको मतदानको १० अंकभार रहेको थियो ।

रुपन्देही ३ मा भएको सो आन्तरिक निर्वाचनमा २ हजार ७१६ जना पार्टी सदस्यमध्ये १ हजार ५६७ मत खसेको थियो । यसरी हेर्दा क्षेत्रका सदस्यहरूमध्ये १ हजार १४९ जना प्रारम्भिक मतदानमा सहभागी भएनन् । केन्द्रीय समिति सदस्यहरूमा पनि ६२ जनामध्ये २७ जनाले मात्रै मत दिएका थिए । यो तथ्यांक उत्साहजनक देखिँदैन । क्षेत्रगत मतदातामध्ये ५७.६९ प्रतिशत र केन्द्रीय सदस्यको ४३.५४ प्रतिशत मात्रै मत खसेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले आफ्नै पार्टीका मतदातामा निराशा देखाएको छ ।

पार्टीमा नौ जना इच्छुक कार्यकर्ताले उम्मेदवार बन्न निवेदन दिएका थिए र उनीहरूबीच चुनाव हुने भनिएको थियो । मतदान भएको र मत गनेर नतिजा सार्वजनिक गरिने कुरा पनि आएको थियो । तर मतदान भए पनि नौ जनामध्ये कसको कति भोट आयो भनेर सार्वजनिक गरिएन । बरु एक जनालाई अध्यक्ष भेटेर आएपछि माला लगाइएको देखियो । पत्रिकामा आएका समाचारअनुसार जसलाई माला लगाइयो, उनी त्यस पार्टीमा प्रवेश गरेको जम्मा डेढ महिना मात्रै भएको थियो । पार्टीमा कति समयअघि आएका सदस्यलाई उमेदवार बनाउने भन्ने कुरा त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो । 

चुनाव गर्ने तर मत परिणाम सार्वजनिक नगर्नु त्यो चुनाव होइन, एउटा नाटक मात्रै हो । यदि यो सबै नाटक गरेर एक जनालाई नै टिकट दिनु थियो भने यो देखावटी किन गर्नुपर्‍यो ? मतदाताले आफूले हालेको मतको परिणाम सुन्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । यहाँ उठाउन खोजिएको मुख्य विषय के हो भने चुनावका नाममा नाटक गरेर नेताले मन पराएको व्यक्तिलाई नै टीका लगाउने काम प्राइमरी चुनावको मर्मविपरीत हो । यो पार्टीका कार्यकर्ता र आम मतदातामाथि गरिएको विश्वासघात हो । लोकतन्त्रमा मत परिणाम सार्वजनिक नगरी केवल ‘नेताले रोजेका’ मान्छे अगाडि आउँदा प्राइमरी निर्वाचनको आत्मा मर्न जान्छ ।

रुपन्देही ३ कै हकमा चारैतर्फ आलोचना भए पछि प्राविधिक कारणले प्राइमरी चुनावको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिला भयो भनेर कुनै दिन नतिजा सार्वजनिक भयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन तर त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । 

प्राइमरी निर्वाचन केवल उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई आन्तरिक रूपमा सबल पार्ने अभ्यास हो । यसले कार्यकर्ताको आवाजलाई सम्मान गर्छ, नेताको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्छ र पारदर्शितामार्फत विश्वास जगाउँछ ।

नेपालमा प्राइमरी निर्वाचनलाई संस्थागत गर्न सके दलगत राजनीति शुद्धीकरण हुनेछ । यसले नातावाद, कृपावाद र पैसावादलाई कमजोर पार्दै जनताको वास्तविक चाहनाअनुसार उम्मेदवार चयन हुने परिपाटीलाई सबल बनाउनेछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । आन्तरिक दलगत आचारसंहिता र पारदर्शी अभ्यासको समेत आवश्यकता छ । जबसम्म प्राइमरी निर्वाचन ‘जनताको मतद्वारा, जनताको लागि, जनताको नेतृत्व’ बन्न सक्दैन, तबसम्म यसको वास्तविक मर्म र आत्मा अधुरै रहन्छ ।

-भरतपुर-१०, चितवन