निजामती कर्मचारीले हरेक वर्ष भदौ २२ गते धुमधामका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउँछन् । आफ्नो व्यावसायिक धर्म, कर्तव्य तथा पेसागत हकहितका बारेमा बहस गर्छन् । यस वर्ष पनि भदौ २२ गते ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास समृद्धि र सुशासन’ नाराका साथ कर्मचारीले प्रशासनिक क्रियाकलाप, सरकारी सेवा प्रवाह तथा आफूहरूको हकहितका बारेमा चर्चा गरे । 

निजामती ऐन ल्याएको दिन अर्थात् २०१३ भदौ २२ को स्मरणमा २०६० सालदेखि नियमित रूपमा यस दिवस मनाउन थालिएको हो । कर्मचारीले राज्यप्रति निष्ठावान्, जिम्मेवार, सदाचारयुक्त भई कार्य गरेमा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सक्छन् । यसका लागि उत्पादनशील, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी प्रशासनिक संरचनाको निर्माण हुनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा सुशासन, विकास र समृद्धि राज्यको मूल लक्ष्य हो । उक्त लक्ष्यअनुरूप नतिजा हासिल गर्न सक्षम, पारदर्शी, जवाफदेही र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र अर्थात् निजामती सेवा अपरिहार्य हुन्छ । 

ज्ञान, सीप, क्षमता तथा विज्ञता भएका व्यावसायिक कर्मचारी तथा विद्वत वर्गको स्थायी सङ्गठन हो निजामती सेवा, जो राज्य सञ्चालनको आधारभूत अङ्ग समेत हो । योग्यताका आधारमा छानिएर सरकारी कोषबाट तलबभत्ता लिई सरकारी सेवामा खटिएका कर्मचारी कानुन अनुरूप नागरिकहरूको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ । सरकारी सेवालाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउन हरेक मुलुकमा निजामती सेवाको गठन भएको हुन्छ । नेपालमा सरकारी प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवाको गठन भएको छ । 

हाम्रोे संविधानको धारा २८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । राज्यले नागरिकका माग र आवश्यकता अनुसारका सेवा विभिन्न निकाय वा भौतिक संरचना खडा गरी कर्मचारीमार्फत प्रदान गरिरहेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहले सार्वजनिक सेवाहरूलाई जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयनमा उतार्ने र ती सेवा उद्देश्य अनुसार लक्षित वर्गसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ । 
जनताको अभिमत र चाहनालाई मूर्तरूप दिन तथा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राज्य कति सफल छ भन्ने पनि प्रशासन यन्त्रको प्रभावकारिता, चुस्तता र प्रतिबद्धताले दर्शाउँछ । राज्यले जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार ठहरिनका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व भनेकै प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो । नेपालमा सेवालाई जनमुखी बनाउने; प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने; प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने; सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र चुस्त बनाउन प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रयास थालिएका छन् । 

राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनुपर्छ । नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता अनुरूप प्रशासन चलायमान हुन नवीन शैली अवधारणा तथा विकल्प अवलम्बन गरिनुपर्छ

हाम्रो सरकारी प्रशासनले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, हैरानी, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भ्रष्टाचार हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो सुनिन्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनुपर्छ । नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता अनुरूप प्रशासन चलायमान हुन नवीन शैली अवधारणा तथा विकल्प अवलम्बन गरिनुपर्छ तर हाम्रो मुलुकी प्रशासनमा परिवर्तन, विकास र सुधारका एजेन्डा कागजमा मात्र सीमित छन् । नीति–निर्माणको तहबाट प्रशासन सुधारका कुरा निकै गरिन्छ तर कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान दिइन्न, जसले गर्दा प्रशासनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता विकृति बढदै गएका हुन् । 

नतिजामुखी प्रशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारले सेवा वितरणको कार्यलाई नै दूषित बनाएको छ भने सेवामा पारदर्शिताको अभाव हुने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क– २०२४’ मा नेपालले सयमा ३४ अङ्क प्राप्त गरी १०७औँ स्थानमा रहेको उल्लेख छ । गत वर्ष नेपालको अङ्क ३५ रहेको थियो । बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण समाजमा धनी र गरिबका बिचको खाडल बढेको छ । अर्कोतिर प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि साधन–स्रोतको अभाव छ भने छरिएका र अव्यवस्थित बस्तीका कारण सेवा–सुविधामा सेवाग्राहीको पहुँच असहज र खर्चिलो देखिएको छ । 

सेवाग्राहीले कर्मचारी प्रशासनले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधा सहज, सरल, पारदर्शी एवं छरितो होस् भन्ने चाहन्छन् । प्रशासनले परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार विधि, प्रविधि र पद्धतिमा सुधार गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै जानुपर्छ । राज्यले परिवर्तित समयमा जनताका परिवर्तित चाहना र आश्यकता अनुरूप जनतालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, पारदर्शी कार्यशैली र प्रणालीको अवलम्बन गर्दै सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्नुपर्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली तथा जनताले सर्वाधिक चाहने शासन प्रणाली हो । यस प्रणालीमा हरेक नागरिकले सरकारसँग छिटो, छरितो र सहजतापूर्वक अन्तक्र्रिया गर्न, आफ्ना गुनासा राख्न, सेवा लिन र शासन प्रणालीमा सहभागी हुन चाहेका हुन्छन् । जुन नागरिकको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मानवीय तथा भौतिक संयन्त्रहरूले जनताको निकटतम दूरीमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । त्यसैले सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको मुलुकी प्रशासन अझै बढी प्रभावकारी, पारदर्शी, परिणाममुखी हुन आवश्यक हुन्छ । 

नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय स्वरूपमा गएपछि निजामती प्रशासनलाई उच्चस्तरको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व अझै बढेको छ । यस शासन व्यवस्थामा केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी फरकफरक हुने हुँदा हरेक तहमा सेवा प्रवाहप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँदै कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता, विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सेवा सबै नागरिकलाई समान रूपमा प्राप्त हुने, सेवा प्रवाह गर्दा निश्चित विधि एवं पद्धति अपनाइने, नाफाको उद्देश्य नराखिने किसिमको हुनुपर्छ । साथै राज्यको दायित्व र नागरिकका हकका रूपमा लिइनुपर्छ । राज्य समृद्धिको आधार भनेकै सुव्यवस्थित प्रशासन र जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र हो । 

निजामती सेवाले प्रदान गर्ने प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी नभएमा जनताले सकारात्मक परिवर्तन, सुशासन र विकासको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले आम जनतालाई सरकारको उपस्थितिको बोध गराउन, परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कर्मचारीतन्त्र जवाफदेही हुनपर्छ । सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सर्वसुलभ, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन तथा त्यस कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार र दक्ष बनाउन थुप्रै प्रयास गरेको छ तर अझै पनि धेरै पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । जनताप्रति राज्यको आधारभूत दायित्व भनेकै प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हो भने सो दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हो । त्यसैले निजामती सेवाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, पारदर्शी कार्यशैली र प्रणालीको अवलम्बन गर्दै जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।