सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब लगायत २६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली नागरिकमा फेरि ठुलो धक्का लागेको छ । सरकारले यस्तो निर्णय लिनुको एउटा कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि हो ।

यो विवादको सुरुवात ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरी सबै प्लेटफर्मलाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुन भनी निर्देशन गरेदेखि भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई परिपालना गर्दै सरकारले आफ्नो निर्णयलाई वैधता दिएको छ ।

दिनानुदिन सामाजिक सञ्जालमार्फत अनैतिक क्रियाकलाप, अफवाह, घृणायुक्त भाषण लगायत अन्य साइबर अपराध बढ्दै गइरहेका छन् । साइबर अपराधलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नका निम्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता हुन आवश्यक छ । कानुन अनुसार दर्ता हुँदा नेपालको कानुनी प्रणालीप्रति उत्तरदायित्व बढ्छ । 

आजको युग प्रविधिको युुग हो । संसार प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणको युगमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले कुनै योजनाविनै यस्तो निर्णय गर्दा कूटनीतिमा असफल भएको देखिन्छ । सरकारको यो कदमले देशलाई डिजिटल दुनियाँबाट एक्ल्याउने जोखिम बढाएको छ । 

बिदेसिएका नेपाली घर–परिवारसँग संवादका लागि फेसबुुकको म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इमो लगायतमा निर्भर थिए । अब यी सबै नेपालमा निष्क्रिय भइसकेका छन् । यी सामाजिक सञ्जालबाट थुुुप्रै युवा (विशेषतः जेन–जी पुस्ता) ले नेपालमै बसेर व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । अनलाइन व्यापार पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । त्यस्ता धेरै साना तथा मझौला व्यापार छन्, जुन सामाजिक सञ्जालका भरमा चलिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन र मार्केटिङ सबैभन्दा प्रभावकारी र सस्तो माध्यम बनेको थियो । अब मार्केटिङका लागि महँगा माध्यममा फर्कनुपर्ने बाध्यता आएको छ । जसले गर्दा उनीहरूको लागत बढेको छ भने नाफामा कमी आएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो असर पार्नेछ ।

आजको युग प्रविधिको युुग हो । संसार प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणको युगमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले कुनै योजनाविनै यस्तो निर्णय गर्दा कूटनीतिमा असफल भएको देखिन्छ । सरकारको यो कदमले देशलाई डिजिटल दुनियाँबाट एक्ल्याउने जोखिम बढाएको छ ।

सरकारको यो निर्णयबाट बाध्यताले बिदेसिएका नागरिक बिचको संवाद र सञ्चारको माध्यमलाई त रोके, साथै नेपालमा बसेर केही गर्छु भनी सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्दै अनलाइन व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यापारीको जीविकोपार्जनमाथि पनि गम्भीर संकट ल्याए । यस कारण सरकारप्रतिको आलोचना बढ्दै गएको छ । जनता अति नै आक्रोशित छन् । 

सरकारका यस्ता अपरिपक्व निर्णयले नयाँ पुस्ताको मनोबल झनै गिराएको छ । केही समय अगाडि मात्रै सरकारले गरेका भ्रष्टाचारले सीमा नाघेपछि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी राज संस्था पुनर्स्थापनाका निम्ति काठमाडौँ लगायत देशमा विभिन्न सहरहरूमा जनताले आन्दोलन गरेका थिए । त्यो आन्दोनमा पनि युवा पुस्ताकै सक्रियता बढी थियो । सरकारका यस्ता निर्णयले नागरिकलाई बारम्बार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर भएको महसुुस गराउँछ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । सरकारी कार्यालय/स्थानीय तहबाट प्रकाशित भएका सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल थिए । नागरिकलाई सूचनाको हक, स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हकजस्ता संवैधानिक मौलिक हकबाट वञ्चित गरेको छ । सरकारको यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विरुद्धको कदम हो । 

अन्य देशहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगारका साथै आर्थिक स्तरको वृद्धिका निम्ति सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट फड्को मारिरहेका बेला नेपाल सरकारले दीर्घकालीन योजनाविनै यस्तो निर्णय लिनु अपरिपक्व देखिन्छ । बढ्दो साइबर अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ तर त्यसका लागि प्रतिबन्ध नै समाधानको उपाय होइन । विदेशी कम्पनीसँग कूटनीतिक संवाद र छलफल अगाडि बढाई यसको सही प्रयोगका लागि उपयुक्त कानुन र नीतिहरू बनाउन आवश्यक छ । नेपाल सरकारले यो निर्णयमाथि पुनर्विचार गरी प्रतिबन्ध गरेका प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनमा ल्याएर मौलिक हकमाथि भएको हननले नागरिकको बढ्दो भावानात्मक र मानसिक आक्रोशलाई रोक्नुपर्छ । 
(गुर्धामी कक्षा १२ मा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)