काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहसँगै यतिबेला देशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा यतिबेला तीनजना मन्त्री समेत नियुक्त भइसकेका छन् । हालसम्म नियुक्त भएका र चर्चामा आएका व्यक्ति हेर्दा वर्तमान अन्तरिम सरकारमा आशलाग्दा अनुहारहरूलाई सहभागी गराउने देखिएको छ । 

खासगरी सुपर मिनिस्ट्रीको रूपमा हेरिने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालले पाएका छन् । सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई दिइएको छ, उनैले कानुन मन्त्रालय समेत सम्हाल्न थालेका छन् । 

अर्कोतिर विकासे मन्त्रालयको रूपमा चिनिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जिम्मा एकमुष्ट रूपमा कुलमान घिसिङलाई दिइएको छ । यी मन्त्रालयले मात्रै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ६२.२९ प्रतिशत ओगटेका छन् ।

तर, अन्तरिम रूपमा आएको यो सरकारको प्राथमिकता भने अहिले पूरै परिवर्तन भएको छ । यसअघिको सरकारको प्राथमिकता आर्थिक सुधार र विकास निर्माण गर्नु थियो । तर, अबको सरकारको मुख्य प्राथमिकता ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नु र चुनावी खर्च जुटाउनु हुनेछ । पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रीमा खनालले यही विषयलाई इङ्गित गरेका थिए । 

यो खर्च जुटाउन अहिलेको बजेट संरचनाबाट १०० अर्ब रुपैयाँको योजना काट्ने लक्ष्य राख्दै यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत उनले गरे । यसका बाबजुद सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न अहिलेको स्रोत र साधनले धान्ने अवस्था छ त भन्ने विषय अहिले चासोमा छ । 

• कस्तो छ वर्तमान अवस्था ? 

कुनै पनि अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्न मुख्यतया तीनवटा पक्ष हेरिन्छ– बाह्य क्षेत्र, वित्तीय सूचक र आर्थिक परिसूचक । समग्र अवस्था हेर्दा भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहभन्दा अगाडि देशको आर्थिक अवस्था कमजोर तर सुधारोन्मुख अवस्थामा देखिन्थ्यो । 

सोमबारमात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन महिनासम्मको आर्थिक अवस्थाको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । यस अनुसार अहिले नेपालसँग २८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसले १६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्छ । यसको अर्थ के हो भने अब नेपालका कुनै पनि विदेशी मुद्रा भित्रिएन भने पनि करिब साढे १६ महिनासम्म नेपालको मागलाई सञ्चितिले धान्न सक्छ । 

अवस्था त्यतिमात्रै छैन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको काम अहिले पनि बढिरहेको छ । पहिलो महिनामा मात्रै १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्रियो । यो कारण एक महिनामा शोधनान्तर अवस्था ८९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिमा चालु खाता मात्रै ७८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । यसको बाह्य क्षेत्रमा अहिलेको स्थिति मात्रै नभएर प्रवृत्ति पनि सकारात्मक हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ । 

दोस्रो पक्ष भनेको वृहत् आर्थिक परिसूचकहरू हुन् । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । त्यसबाहेक अहिले देशको समग्र मूल्यस्थिति नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । चालु आवको एक महिनामा १.६८ प्रतिशत बराबरको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

भदौ २३ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व लक्ष्य रहेको सरकारले उठाएको यो राजश्व ९.४२ प्रतिशत बराबर हो । यही अवधिमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी खर्च भएको छ । यसमध्ये पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटमध्ये यो अवधिमा ५.९८ प्रतिशत बराबरको मात्रै खर्च हो । 

यी अवस्था हेर्दा सधैँझै आर्थिक परिसूचक कमजोर देखिन्छ । विकासशील राष्ट्रले विकास निर्माणका लागि ऋण लिनु स्वाभाविक भए पनि चालु खर्च गर्न तथा ऋण तिर्नकै लागि फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । यसले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादकत्वमा फेरि पनि आशंका गर्ने ठाउँहरू छन् । यही खर्च अक्षमता र भ्रष्टाचारको गुञ्जायस भेटिन्छ, अहिलेको जेनजी विद्रोहको एउटा मुख्य कारण पनि त्यही हो । 

तेस्रो पक्ष भनेको वित्तीय परिसूचक हो । अहिले अर्थतन्त्रमा ७२ खर्ब ९४ अर्ब बराबरको बैंकिङ निक्षेप छ भने ५६ खर्ब १८ अर्बको बैंकिङ कर्जा प्रवाह भएको छ । अहिले बैंकहरूसँग करिब १४ प्रतिशत बराबरको लगानीयोग्य निक्षेप बचतमा रहेको देखिन्छ । यो हिसाबले बैंकिङ प्रणालीसँग झण्डै १० खर्ब रुपैयाँको लगानीयोग्य रकम देखिन्छ । 

उता ब्याजदर पनि अहिले न्यून अवस्थामा छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेपमा निक्षेपकर्ताले औसत ४.२९ प्रतिशत ब्याज पाउने गरेका छन् भने कर्जामा बैंकहरूले ७.९९ प्रतिशत ब्याज लिने गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ब्याजदर नै एकल अंकमा झर्नु भनेको नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो । 

तीबाहेक सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सूचकका अवस्थाले समेत देशको अवस्थालाई जनाउँछ । खासगरी अहिले देश सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ग्रेलिस्टमा छ । यसको अर्थ देशभित्र भ्रष्टाचार, लागु औषध, आतंकवाद, मानव तस्करी लगायतका आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन हुन्छ र यसरी आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्न सरकारी संयन्त्र सहयोगी छ भन्ने हो । यो कारणले गर्दा नेपालसँग कारोबार गर्दा विदेशी निकायहरू सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । 

यसका बाबजुद पनि नेपाल अहिले संयुक्त राष्ट्र संघको विकासशील सूचीमा रूपान्तरण हुने दिशामा छ । आम्दानी, जीवनस्तर र सामाजिक गरी तीनवटै सूचकमा तोकिएको स्तरभन्दा माथि पुग्नु नेपालको लागि एउटा सुखद पक्ष हो । युद्ध, आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी लगायतका कठिन अवस्थाका बाबजुद नेपालले प्राप्त गरेको यो अवस्था प्रशंसनीय नै हो । 

तर, यसको अर्थ यसमा सरकारको भूमिका भने सशक्त देखिँदैन । खासगरी नेपालीको आर्थिक अवस्था सुधार हुनुको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी मुख्य कारण रहेको छ । तर, यसको प्रभाव देशभित्रको उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा मात्रै होइन पारिवारिक र सामाजिक वातावरणमा समेत परेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

• अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?  

अर्थविद् जनक शाह सरकारको अहिलेको प्राथमिकता आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने र जनताको मनोविज्ञानमा सुधार ल्याउने दिशामा हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसबाहेक अहिलेको विध्वंसकारी गतिविधिका कारण राज्य तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नु, चुनावका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्नु, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु र यसको लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नु तथा निजी क्षेत्र तथा आम जनताले गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने दिशामा हुनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि स्रोत पर्याप्त भए पनि क्षमता र कार्यशैलीमा सुधारको खाँचो भएको उनको भनाइ छ । 

खासगरी अहिले बजारमा रहेको १० खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा देशमा आर्थिक सुधार, राजश्व वृद्धि र रोजगारीको अवसरमा पर्याप्त सुधार हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले आफैँ लगानी गर्नु पर्दैन, निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाइदिए मात्रै पनि हुन्छ । यसो हुन सक्दा सरकारको राजश्व र उत्पादन क्षमता समेत बढ्छ । 

दोस्रो भनेको सार्वजनिक खर्चमा सुधार तथा प्राथमिकीकरण हो । सरकारले ल्याएको १९ खर्ब ६१ अर्बको बजेट कुनै न कुनै आयोजनामा गएको छ । तर, अहिलेको प्राथमिकता राहत, पुनर्निर्माण र आम निर्वाचन हुने भएकोले स्रोत अपर्याप्त हुन्छ । यसका लागि यही बजेटको पुन प्राथमिकीकरण गरेर खर्च जुटाउनु नै अहिलेको उपयुक्त अवस्था हो । यसका लागि सरकारले अहिले कार्यदल गठन गर्नु सकारात्मक कदम रहेको शाह बताउँछन् । अहिले सरकारले अहिलेको बजेटबाटै १ खर्ब रुपैयाँ कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यसमा धेरै व्यवहारिक र कानुनी झमेला देखिन्छन् । यी विषयलाई सहज बनाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

त्यसो त, अहिले सरकारले देशभर क्षति भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको मूल्याङ्कन समेत गर्न सकेको छैन । नियमित सेवा प्रवाहसम्बन्धी कतिपय काम समेत यतिबेला अवरुद्ध भएको अवस्थामा छन् । देशभरका प्रहरी चौकीहरू आगजनीमा परेका छन् । नापी, मालपोत, यातायात कार्यालय, अदालतदेखि हजारौँ सवारी साधन जलाइएका छन् । न्यूनतम सेवा सञ्चालनका लागि पनि त्यस्ता कार्यालयको पुनर्निर्माण अनिवार्य देखिन्छ । अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी आफैँमा फरक हुन्छ । त्यसमाथि विषम परिस्थितिका कारण थपिएको आर्थिक दायित्व तथा जनताको अत्यधिक अपेक्षाका कारण यस अनुसारको डेलिभरी दिने विषय सरकारको मुख्य चुनौती रहेको शाहको भनाइ छ ।