काठमाडौँ । सरकारले कार्यबोझ बढी भएका निकायमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ दरबन्दी मिलान गर्न लागिएको स्पष्ट पारेको छ ।

गत भदौ ३१ गतेको सचिवहरूको बैठकले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा असपष्ट भएको पाइएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यबोझ भएका क्षेत्रमा कर्मचारीको थप दरबन्दी उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालका अनुसार कार्यबोझ बढी भएका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएका निकायहरूमा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको छ । दरबन्दी मिलान गर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा कुनै असर नपर्नेगरी गरिने उल्लेख छ । 

अस्पष्ट भएको विषयमा थप प्रष्ट पारिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मङ्गलबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।