काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी सातौँ केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी छ । यस क्रममा मंसिरका लागि प्रस्तावित विशेष महाधिवेशन अगाडि नै नेतृत्व छाड्नुपर्ने दबाबमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यले साथ दिएका छन् ।

बिहीबारबाट प्रज्ञा भवन कमलादीमा सुरु भएको सातौँ केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले मौजुदा केन्द्रीय समिति विघटन गरी आफ्नै नेतृत्वमा आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कसैलाई टीका लगाएर नेतृत्व निर्माण नहुने स्पष्ट सन्देश उनले दिएका थिए । 

‘परिस्थिति निकै नै जटिल छ । सायद यो परिस्थितिको जटिलता र संवेदनशीलतालाई व्यक्त गर्न हामीले प्रयोग गर्दै आएका शब्द नै अपर्याप्त हुनेजस्तो देखिन्छ’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नेतृत्व सधैँ अध्यक्षकै हातमा रहनुपर्छ भन्ने होइन । कसैलाई टीको लगाएर नेतृत्व निर्माण हुने कुरा होइन । एउटा वैज्ञानिक विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

तर उनको प्रस्तावलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले फरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । श्रेष्ठले जेनजी विद्रोहपछि अहिलेकै नेतृत्वबाट पार्टीको साख नरहने भन्दै कार्यवाहक दिएर जाँदा राम्रो सन्देश जाने प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘अहिले जेनजी विद्रोहात्मक आन्दोलनले दिएको सन्देश, पारेको प्रभाव र निर्वाचनमा गर्नुपर्ने अपिलको सन्दर्भमा अध्यक्ष कमरेडले अध्यक्ष पदको कार्यकारी नेतृत्वबाट बिदा लिनु उपयुक्त हुन्छ । महाधिवेशनबाट त्यस प्रकारको निर्णय लिने हो भने पनि अहिले संस्थागत प्रणाली अन्तर्गत दोस्रो प्रकृतिले नेतालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर त्यो प्रक्रियाको स्पष्ट सन्देश दिनु राम्रो हुन्छ’, श्रेष्ठको प्रस्ताव थियो । 

यस्तै फागुनमा सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकाले मंसिरमा महाधिवेशन सम्भव नभएको श्रेष्ठले बताएका थिए ।

यता उपमहासचिव शर्माले वर्तमान पदाधिकारी सबैले राजीनामा दिएर निर्देशक समिति बनाउन र युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डले श्रेष्ठ र शर्माको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आफू नेतृत्व छाड्न तयार भए पनि नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि परिस्थिति ठिक नभएको तर्क गरेका थिए । 

जेनजी विद्रोहबाट अझ मुखरित भएर उठेको पहिलो विषय भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, दलतन्त्र, नेतातन्त्र, दलालीतन्त्र र परिवारवादका कारण देश अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष हो । दोस्रो विषय राजनीति दशकौँसम्म निश्चित व्यक्तिको हातमा राखिराख्दा उत्पन्न भएको सङ्कट अर्थात् नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र पुनर्गठनको कुरा हो’, शर्माले भनेका थिए ।

तीन वटै प्रस्तावमाथि माओवादीले १० वटा समूह बनाएर छलफल गरेको थियो । सबै समूहका अधिकांश नेताले प्रचण्डको मूल प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । श्रेष्ठ र शर्माको प्रस्तावलाई करिब एक तिहाइले समर्थन गरेको नेताहरूले बताएका छन् । अधिकांशले अहिले प्रचण्डको विकल्प नभएको, महाधिवेशनबाट एउटा विधि र प्रक्रिया बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् ।

• लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशबाट ४१ जनाले धारणा राखेकोमा अधिकांशले प्रचण्डको विकल्प नभएको मत प्रकट गरेको स्थायी समिति सदस्य ओनसरी घर्तीले जानकारी दिइन् । संकटको बेला नेतृत्वलाई खेद्नेभन्दा पनि सहयोग गरेर जानुपर्ने धेरैको मत रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

‘महाधिवेशनसम्म प्रचण्डले नै नेतृत्व गर्नुहुन्छ । अहिले विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन । संकटको घडीमा नेतृत्वलाई खेद्ने होइन, सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्नेमा करिब ९५ प्रतिशतको मत रहेको छ’, उनले भनिन् ।

पार्टीको नीति, नेतृत्व रुपान्तरणको विषयमा श्रेष्ठ र शर्माले राखेको प्रस्ताव सही भए पनि पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनमा नगई नेतृत्व छोड भन्नु गलत हुने धारणा आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि तीन वटै दस्तावेज लिएर महाधिवेशनमा जान नसकिने धारणा आएको जानकारी दिए ।

छलफलमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार जगप्रसाद शर्माले नेतृत्वले तत्काल राजीनामा दिएर श्रेष्ठलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने मत राखेका थिए । पार्टी नेतृत्व परिवारवादमा फसेको, जनताको मुद्दाबाट टाढा भएकाले पार्टीलाई क्षति पुगेको उनको भनाइ थियो ।

• कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश समूहमा पनि अधिकांशले प्रचण्डको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले जानकारी दिए । ४२ जनाले आफ्नो धारणा राखेकोमा केहीले मात्र श्रेष्ठ र शर्माको पक्षमा धारणा राखेको उनको भनाइ छ ।

‘मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने भए प्रचण्डकै नेतृत्वमा जान सकिने धारणा आएको छ । यद्यपि एउटा प्रक्रियामा पुगेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा धेरैजसोले राखेका छन्,’ उनले भने ।

अर्का एक नेताका अनुसार पूर्वमन्त्री समेत रहेका सुदन किरातीले स्पष्ट खाका बनाए नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने हो भने विद्रोह हुन सक्ने उनको धारणा थियो ।

अर्का नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले पार्टी पुनर्गठनका लागि प्रचण्डले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यवाहक दिएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रञ्जित तामाङ महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि तत्काल प्रचण्डको विकल्प खोज्ने पक्षमा नदेखिएको ती नेताले जानकारी दिए ।

• बागमती प्रदेश

अन्य प्रदेशमा जस्तै बागमती प्रदेशका नेताहरूले पनि महाधिवेशनसम्म प्रचण्डकै नेतृत्व मानेर जानुको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन् । माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहाल, युवराज दुलाल, शालिकराम जम्मकट्टेल लगायतका नेताले नेतृत्वको बलियो समर्थन गरेका थिए । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वले पद हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो । उनीहरूले श्रेष्ठ र शर्माले राखेको फरक प्रस्ताव समायनुकूल नभएको बताएका थिए ।

हिमाल शर्माले एउटा विधि र प्रक्रिया बनाएर प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अनिल शर्मा, हिरानाथ खतिवडा, विजय गौतम लगायतले फरक मतको समर्थन गरेका थिए । बागमतीमा ४० जनाले धारणा राखेका थिए ।

• मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशमा पनि अधिकांश नेताले प्रचण्डलाई साथ दिएका छन् । मधेस प्रदेशबाट ४८ जना नेताले बोलेकोमा तीन जना शर्मा र १० जनाले श्रेष्ठको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् । स्थायी समिति सदस्य विश्वनाथ यादवले धेरैजसो नेताको धारणा प्रचण्डकै प्रस्ताव मानेर जाउँ भन्नेमा रहेको स्वीकार गरे ।

अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार केन्द्रीय सचिव लीलामणि पोखरेलले पश्चिमाको डिजाइनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षले कार्यवाहक खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । ‘पदाधिकारीमा रहेका लीलामणिजी प्रदेशमा आएर बोल्नुभयो । उहाँ आएपछि इन्चार्ज मातृकाजीले बस्नोस् त भन्नै प¥यो, तर एमसीसी विरोधी रहेका नारायणकाजीलाई पश्चिमाको डिजाइनमा प्रचण्डलाई नेतृत्व छोड्न दबाब दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सिधै त भन्नुभएन, घुमाउरो तरिकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षको विरोध गर्नुभयो’, ती नेताले भने ।

पोखरेल २०६५ सालमा पार्टी एकता हुँदा श्रेष्ठसँगै आएका थिए । गत वर्ष उनी मधेस प्रदेशका इन्चार्ज थिए ।

• कर्णाली प्रदेश

उपमहासचिव शर्माको गृह प्रदेश कर्णालीमा समेत अधिकांशले तत्कालै प्रचण्डको विकल्प खोज्न नहुने मत राखेको एक नेताले जानकारी दिए । ३३ जना नेताले बोलेकोमा लक्ष्मी पुनले मात्र प्रचण्डको कडा आलोचना गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट धेरै नेताले बोल्न बाँकी छ । कर्णालीको धारणा शुक्रबार मात्र थाहा हुने उनको भनाइ छ ।

‘आज बोल्नेमध्ये धेरैले महाधिवेशनसम्म प्रचण्डको विकल्प नखोजौँ भन्ने आएको छ । बोल्न बाँकी धेरै भएकाले अहिले नै भन्ने स्थिति छैन’, उनले भनिन् ।

• गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रचण्डको विकल्प नभएको धेरैको मत रहेको अध्यक्ष गायत्री गुरुङले जानकारी दिइन् । बिहीबार ३४ जनाले मात्र बोलेको उनले बताइन् । गण्डकीका पूर्वसभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, गोविन्द पौडेल, दीपक कोइराला लगायतले प्रचण्डको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए ।

• सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिममा पनि प्रचण्डकै प्रस्तावलाई मानेर जाउँ भन्ने मत बढी रहेको नेता ओमप्रकाश पुनले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिमबाट २४ जनाले मात्र धारणा राखेका छन् । बाँकीले शुक्रबार बोल्ने उनको भनाइ छ ।

• उपत्यका प्रदेश/केन्द्रीय आयोग

उपत्यका प्रदेश समूहमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रक्रिया पूरा नभई प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नहुने पक्षमा अधिकांश उभिएको नेता रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

‘नेतृत्व टीको लगाएर दिने होइन । पार्टीको सर्वोच्च निकास महाधिवेशन हो । महाधिवेशनसम्म प्रचण्डकै नेतृत्वमा जाउँ भन्नेमा धेरैको मत छ । विधि र प्रक्रिया बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुने धेरैको मत छ’, उनले भने ।

• प्रवास

प्रवास समूहका नेताले मंसिरमै महाधिवेशन हुने भए प्रचण्डकै नेतृत्वमा जाँदा समस्या नहुने धारणा राखेका थिए । लक्ष्मण पन्तले परिवारवाद, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला लगायतका विषयमा नेतृत्व मुछिएको प्रति प्रश्न उठाएका एक नेताले बताए । यसैगरी सम्पर्क समन्वय प्रदेश समूहबाट पनि अधिकांश नेताले प्रचण्डको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए ।

• पार्टी एकतामा देखिएन उत्साह

अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा वामपन्थी ध्रुवीकरण र एकताको विषयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यद्यपि त्यसबारे कसैले पनि चासो नदेखाएको स्थायी समिति सदस्य ओनसरी घर्तीले बताइन् ।

‘पहिला पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने अधिकांशको मत छ । लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने पार्टी एकीकरणको पक्षमा कुरै उठेन’, उनले भने ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा भइरहेको छलफलबारे मिडियालाई जानकारी दिनेवेला प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरूसँग एकताका लागि पहल भइरहेको जिकिर गरेका थिए । तर सबै प्रदेशको रिपोर्टिङ सुन्दा कोशी, मधेस, बागमती, उपत्यका प्रदेश लगायत समूहमा नगन्य रूपमा यसबारे धारणा आएको नेताहरूले जिकिर गरेका छन् । शुक्रबार समूहगत छलफलबाट आएका निष्कर्ष टोली नेताले ब्रिफिङ गरेपछि पार्टी नेतृत्वले जबाफ दिने र त्यसपछि बैठक सकिने नेताहरूले जानकारी दिए ।