काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा सुरक्षा निकाय, खासगरी नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्किएको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीका कतिपय कार्यालय र सवारी साधन ध्वस्त भए भने कैयौँ हतियारसमेत लुटिए ।

आन्दोलनकै बलमा बनेको अन्तरिम सरकारमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओमप्रकाश अर्यालले सम्हाल्दै आएका छन् । कमजोर मनोबलका बाबजुद प्रहरी ड्युटीमा फर्किएको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयका साथै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काँधमा छ ।

यसका बाबजुद गृहमन्त्री अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङबिच विवाद बढेको विषय सतहमा आएको छ । उनीहरूबिच जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा नैतिक जिम्मेवार रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सवालमा मतभेद चर्किएको स्रोत बताउँछ ।

जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र उनको क्याबिनेटका गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग राखेपछि गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई सोही अनुसार निर्देशन दिएका थिए । तर खापुङले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा सुरक्षा चुनौती थप जटिल बन्ने विष्लेषण सुनाउँदै गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएपछि दुवैबिच चर्काचर्की भएको स्रोतले बतायो ।

सुदन गुरुङ समूहले भदौ २० गते साँझ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा गएर ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो । काठमाडौँका एसएसपी रमेश थापाले त्यसबारे माथिल्लो तहमा ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।

२० गते राति अबेर सुरु भएको बैठक २१ गते बिहान २ बजेसम्म चलेको सहभागी स्रोत बताउँछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री अर्याल, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की सहभागी थिए । नेपाल प्रहरीका ३ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि बैठकमा थिए ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री अर्यालले केपी ओलीलाई ‘आज नै पक्राउ गरौँ’ भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले उनको भनाइमा सहमति जनाएकी थिइन् । लगत्तै प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले भने, ‘अवस्था चुनौतीपूर्ण हुन्छ । पक्राउ गर्ने नै हो भने लिखित आदेश आउनुपर्छ ।’

त्यसपछि गृहमन्त्रीले महानिरीक्षक खापुङलाई ‘के भन्नुभएको ?’ भन्दै प्रश्नमात्र गरेनन्, हरेक आदेशमा लिखित आदेश लिन कति सम्भव छ र यसअघि त्यस्तो आदेश लिने गर्नुभएको थियो र ? भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।

मन्त्री अर्याल त्यतिमै रोकिएनन् । महानिरीक्षक खापुङलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘नसक्नेले बाटो छाड्ने हो ।’

तर, खापुङ टसमस भएनन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गर्दा आइपर्ने सुरक्षा चुनौती कसरी सम्हाल्ने भन्नेबारे सचेत गराउँदै ‘संयम राखेर निर्णय लिनुपर्ने’ अडान दोहार्‍याए ।

भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनमा सशस्त्र र नेपाली सेनाले प्रहरीलाई सहयोग नगरेको प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको बुझाइ छ । आन्तरिक बैठकमा त्यसबारे छलफल हुने गरेको अधिकृतहरू बताउँछन् ।

बालुवाटार बैठकमा अर्याल र खापुङको बिचमा चर्काचर्की भएपछि प्रहरीकै एक जना एआईजीले भने, ‘ओलीलाई पक्राउ गर्दा रिएक्सन ठुलो हुनसक्छ । त्यसपछिको सुरक्षा स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेनालाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउने हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट योजना बनाउनुपर्छ ।’

त्यसपछि बालुवाटारमै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक राखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने सुरक्षा परिषद्मा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य हुन्छन् । सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्रधान सेनापतिले जेनजी प्रदर्शन दमन गरेको कसुरमा ओलीलाई पक्राउ गरेपछिको अवस्था नियन्त्रणमा लिनकै लागि सेना बाहिर निस्कन नमिल्ने अडान राखेपछि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने योजनाबाट सरकार पछि हटेको बैठकमा सहभागी एक जना उच्च अधिकृतले बताए ।

हचुवामा निर्देशन

कानुनका जानकार मानिएका गृहमन्त्री अर्यालले विभिन्न निर्णय हचुवामा गर्ने र सोही अनुसार प्रहरीलाई निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ ।

भदौ २४ मा भएको उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न आरोपमा काठमाडौँबाट ४३ जना र ललितपुरबाट २२ जना पक्राउ परेका थिए । उपत्यका बाहिर पनि आरोपितलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै थियो । अनुसन्धान चल्दै गर्दा गृह मन्त्रालयले उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न निर्देशन दियो ।

असोज ९ मा एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारको नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढ्ने बताएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनको आधारमा प्रहरी हेडक्वार्टरले प्रदर्शनमा संलग्न भएर जघन्य अपराधमा संलग्न बाहेकलाई हिरासत मुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यही निर्णयपछि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ गृहमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतका प्रहरीको पोसाक लगाएर भिडियोमा देखिएकाहरूलाई पनि पक्राउ नगर्न मन्त्री अर्यालले निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्री अर्यालले परिस्थितिको विश्लेषण र छलफलविना हचुवामा निर्णय र निर्देशन गर्ने गरेको प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

असोज ९ मा जेनजी प्रदर्शनको सबै गतिविधि जाँचबुझ आयोगले हेर्ने भन्दै आरोपितलाई छाड्न निर्देशन दिएका अर्यालले १० दिनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नु नै विरोधाभास रहेको कतिपयको भनाइ छ ।