काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसअघि आयोग खारेजीको सैद्धान्तिक निर्णय गरेको सरकारले बिहीबारको बैठकबाट आयोग तथा जिल्लास्थित समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

गठन आदेशमार्फत पछिल्लो पटक केपी ओली सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा स्थापना गरेको उक्त आयोगलाई खारेज गर्नेगरी आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । योसँगै केन्द्रसहित ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त भएका पदाधिकारी र कर्मचारीको रोजगारी गुमेको छ ।  

सरकारले भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र दुई जना विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्य समेत गरी आठ जनाको पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयमा ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो ।  

त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र अन्य तीन जना सदस्य गरी चार जना नियुक्ति गरिएको थियो । यसरी ७७ जिल्ला कार्यालयमा गरी ३०८ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति स्वतः खारेज हुनेछ । केन्द्रमा ८ समेत गरी ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएको छ ।  

त्यसबाहेक आयोगले सबै जिल्लामा प्राप्त आवेदनको सर्भे तथा नाप नक्साका लागि कुल ११ सय २८ जना कर्मचारीको नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश करार सेवामा भर्ना भएका थिए । आयोग खारेज भएसँगै १ हजार ४४४ जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । 

नियुक्ति खारेजीमा कानुनी समस्या

तर, आयोगसँगै नियुक्ति खारेज गर्ने विषयमा कानुनी समस्या देखिएको छ । 

यो आयोग विकास समिति ऐन, २०१२ अनुसार गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको हो । छोटो अविधका वा दीर्घकालीन जुनसुकै भए पनि छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस नगरिएका संस्था गठन आदेशमार्फत स्थापना हुने गर्छन् । 

तर यसरी स्थापना भएका संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको नियुक्तिको मापदण्ड भने सरकारले तोकेबमोजिम हुने गरेको छ । खासगरी लामो अवधिसम्म रहने संस्थामा पदाधिकारीको अवधि तोकेर नियुक्ति दिइन्छ, कर्मचारी स्थायी रूपमा राखिन्छन् । छोटो अवधिको संस्थाको हकमा कर्मचारी करारमा राखिन्छ, पदाधिकारीको भविष्य आयोग कायम रहुञ्जेलका लागि कायम गरिन्छ । 

यसअघि पटक-पटक गठन भएका आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति आयोगको अवधि रहुञ्जेल कायम रहने व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो, तर यसपटक फरक हिसाबले नियुक्ति दिइएको छ । विघटित आयोगका उपाध्यक्ष सनत कार्कीका अनुसार आयोगको केन्द्र तथा जिल्लाका पदाधिकारीहरूलाई ३ वर्षको नियुक्ति दिइएको थियो । 

'हामीले प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीको लागि ६-६ महिनामा नवीकरण हुनेगरी करारमा नियुक्ति दिएका छौँ, पछिल्लोपटक असारमा नियुक्ति दिइएको हो, यसको समयावधि पुससम्म छ,' उनले भने, 'हामी पदाधिकारीको हकमा सरकारले नै तीन वर्ष अवधि तोकेर नियुक्ति दिएको हो । आयोग खारेज गर्ने परिकल्पना पनि थिएन । खारेज भएमा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो नियुक्तिमा उल्लेख छैन, सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लिएर गयौँ भने सरकारले हार्छ ।' 

भूमि आयोगको काम सरकारी संयन्त्रबाटै हुन सक्छ 

त्यसो त भूमि आयोग खारेज हुँदा करार अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीका हकमा के हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले विस्तृत रूपमा केही बताएको छैन, न त आयोगको जिम्मेवारीमा रहेका काम कसरी अघि बढाउने भन्ने विकल्प नै दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतले पनि उनीहरूका लागि क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक रोजगारीबारे कुनै व्यवस्था नभएको बताउँछ । 

त्यस्तै १३ लाख भन्दा धेरै भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी निवेदन के हुन्छ वा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारले प्रस्ट पारेको छैन, तर यसलाई नियमित संयन्त्रबाटै काम गर्नेगरी तयारी बढाउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।  

'हामीसँग मालपोत कार्यालय छ, नापी कार्यालय छ । वडामा सिफारिस गर्न जननिर्वाचित वडा कमिटी छ । यो अवस्थामा आयोगले गर्ने काम सरकारको यही निकायबाट हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष हो,' मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । 

आयोगका अनुसार भदौ मसान्तसम्म भूमि आयोगको सूचना प्रणाली (एनएएलसीआईएस) मा ११ लाख ५१ हजार ४०१ वटा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आवेदन प्रविष्ट भएका छन् । आयोगले अन्तिम पटक भन्दै खुलाएको थप आवेदनको म्याद यही असोज २ गतेसम्म रहेको थियो । यो अविधमा झण्डै डेढ लाख आवेदन प्राप्त भएको विघटित आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । 

यसमध्ये अहिलेसम्म ८ हजार ७४ जनाको मात्रै लालपुर्जा वितरण भई भूमि समस्या समाधान भएको छ । भदौ मसान्तसम्म ३ लाख १३ हजार ९४६ कित्ताका ५१ हजार ७९४.४९ हेक्टर जग्गाको नाप नक्सांकन तथ्यांक छ ।

भूमि आयोगका कर्मचारीले भने– ‘१३ लाख आवेदन अलपत्र पारेर भूमि आयोग खारेज नगरियोस्’

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय