काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत कम्पनीहरूको प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डले विगत २८ महिनादेखि ढिलाइ गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

बोर्डको यस नीतिका कारण ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय क्षति बेहोर्नुपरेको इप्पानले दाबी गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डले कानुनमा व्यवस्था नभएको 'रियल नेटवर्थ' को बहाना बनाएर ६ वटा कम्पनीको आईपीओ आवेदन रद्द गरेको र विद्युत् उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ जारी गर्ने नीति लिएकोमा इप्पानले  गैरकानूनी र अदूरदर्शी निर्णय भनेको छ।

आईपीओ निष्कासनमा भएको ढिलाइकै कारण स्थानीयवासीले निःशुल्क सेयर माग गर्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेको र यसबाट ४५ मेगावाटको भोटेकोशी आयोजनाले ३२ करोड रुपैयाँको क्षति बेहोर्नुपरेको इप्पानले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ।

इप्पानले १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभएमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने र कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।

इप्पानले सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई तत्काल समस्या समाधान गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ।

निःशुल्क सेयर माग र आयोजनामा अवरोध सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकालगायत देशका विभिन्न आयोजनाहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर स्थानीयवासीले आयोजना निर्माण कार्यमा अवरोध गर्न थालेका छन्।

इप्पानले धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ जारी नगर्दा यस्ता गैरकानूनी माग गर्नेहरूको मनोबल बढेको ठहर गरेको छ। निजी क्षेत्र धितोपत्र सूचीकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयबासीलाई दिन तयार रहेको तर निःशुल्क दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।

यस सन्दर्भमा ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेन्जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर २०८२ भदौ २५ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन बन्द गरिएको थियो।

इप्पानले सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइ र निःशुल्क सेयरको मागबारे सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरेमा निम्न कदमहरू चाल्ने घोषणा गरेको छ ।

जसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशीघ्र सेयर निष्कासनका लागि अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराउन, कानुनमा व्यवस्था नभएको 'रियल नेटवर्थ' देखाएर आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीहरूद्वारा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने,  सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकोले समयमै सेयर निष्कासन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने इप्पानको तयारी छ।

१५ दिनभित्र माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन (भर्चुअल र फिजिकल दुवै) अघि बढाउने  इप्पानले  चेतावनी दिएको छ।