कुनै समय आयातमा मात्रै निर्भर रहेको नेपाली जुत्ता उद्योग अहिले आत्मनिर्भरताको गौरवपूर्ण यात्रा गरिरहेको छ । यस उद्योगले उच्च रोजगारी सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ । 

नेपाली जुत्ता उद्योग दुई हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म मूल्यका जुत्तामा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ ।  यो एक सामान्य आकडा मात्र नभई नेपाली शिल्प, प्रविधि र उद्यमी क्षमताको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसको अर्थ हो, मध्यम वर्गको जुत्ताको आवश्यकता पूरा गर्न नेपाल अब विदेशी उत्पादनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छैन । यस उपलब्धिले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । 

नेपालमा कृषिबाहेक सबैभन्दा धेरै रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगहरूमध्ये गार्मेन्ट र फुटवेयर क्षेत्र प्रमुख हुन् । जुत्ता–चप्पल उद्योगले मात्रै नेपालभर ५० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । यसले ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रका हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याएको छ । 

गोल्डस्टार कम्पनीले मात्रै ३ हजारभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । जसमा ७० देखि ७५ प्रतिशत महिला छन् । यसले महिला सशक्तीकरणमा पनि योगदान पुर्‍याएको हामी महसुस गर्न सक्छौँ । महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउँदै उनीहरूको सामाजिक हैसियत उठाउन ठुलो मद्दत गरेको छ । सरकारले नेपाली जुत्ता उद्योगलाई उचित संरक्षण र प्रोत्साहन दिने हो भने यो रोजगारीको संख्या अझै दोब्बर वा तेब्बर पार्न सकिने सम्भावना प्रचुर छ । यसले युवा वर्गलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र देशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ ।

अधुरो आत्मनिर्भरता र सरकारी संरक्षणको अभाव

आत्मनिर्भरताको यो सुखद् पक्ष भएपनि यसको अर्को पाटो भने निराशाजनक छ । जुत्ता उद्योगको मुख्य चिन्ता र सरोकार सरकारबाट उचित संरक्षणको अभाव हो ।  नेपाल २ हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्मका जुत्तामा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । उक्त मूल्यसम्मका जुत्ता बाहिरबाट आउन दिनु भएन ।

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो स्थानीय उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी र बलियो बनाउन संरक्षणवादी नीति अपनाउने गर्छ । विकसित मुलुकहरुले समेत नयाँ उद्योग वा संवेदनशील क्षेत्रलाई संरक्षण दिन विभिन्न शुल्क, कोटा वा प्रतिबन्ध लगाउने गर्छन् । तर नेपालमा यस्तो स्पष्ट नीति र त्यसको कार्यान्वयन दुवैको अभाव खट्किएको छ । 

सरकारले नेपाली उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएपनि व्यवहारमा छैन । स्वदेशी उत्पादनको सुरक्षाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना अभावमा नेपाली उद्योगहरूले आयातीत वस्तुसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ।

यसले गर्दा नेपाली उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता र बजार हिस्सा बढाउन सकेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।

चोरी पैठारीले नेपाली उद्योगमा चौतर्फी मार

चोरी पैठारी नेपाली जुत्ता उद्योगको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो । खुला सिमानाका कारण भारतबाट लाखौं, करोडौं मूल्यका जुत्ता अवैध रूपमा भित्रिने गरेका छन् । यस्ता जुत्ताहरूमा कुनै कर, भ्याट वा राजस्व तिर्नुपर्दैन, जसले गर्दा ती उत्पादन नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादन भन्दा धेरै सस्तोमा उपलब्ध हुन्छन् ।

नेपाली जुत्ता–चप्पल उद्योगले धेरै जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने, बैंकको चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने, भ्याट तिर्नुपर्ने, राजस्व तिर्नुपर्ने तर कर र भ्याट नतिरेका अवैध रुपमा भित्रिएका जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो परिस्थिति कुनै पनि हालतमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन ।

कर तिरेको र कर नतिरेको वस्तुबिचको प्रतिस्पर्धाले नेपाली उत्पादकलाई दोहोरो मार परेको छ । यसले इमान्दार व्यवसायीलाई हतोत्साहित मात्र होइन, बजारबाटै विस्थापित गरिरहेको छ ।

बजारमा चोरी पैठारी भएका जुत्ताको बाहुल्यता छ । नेपालको कुल जुत्ता–चप्पल खपतमध्ये करिब ३० प्रतिशत नेपाली उत्पादनले धानेको छ भने ३० प्रतिशत वैध माध्यमबाट आयात हुन्छ । बाँकी ४० प्रतिशत जुत्ता भने चोरी पैठारीबाट भित्रिने गरेको अनुमान छ । यो तथ्यांकले देशलाई राजस्वमा अर्बौँको घाटा भइरहेको छ । यसले देशको कर प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ भने अवैध कारोबारलाई बढावा दिन्छ । 

नक्कली उत्पादन र अनुगमनमा पक्षपात

चोरी पैठारीको समस्यासँगै नक्कली उत्पादनको समस्या पनि उत्तिकै जटिल छ । नेपालभित्रै कतिपय जुत्ता उद्योगले नाइकी, एडिडास, पुमाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका नक्कली जुत्ता बनाएर ‘मेड इन चाइना’ वा ‘मेड इन थाइल्यान्ड’ लेखेर बिक्री गर्ने गरेका छन् । यसरी नेपाली उपभोक्तालाई झुक्याउने र ब्रान्डको दुरुपयोग गर्ने कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मात्र होइन ।

उपभोक्ताको विश्वासमाथि पनि कुठाराघात गरिरहेको छ । यस्ता नक्कली उत्पादनले नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा समेत खेलवाड गरिरहेका हुन्छन् । किनकि ती गुणस्तरहीन कच्चा पदार्थबाट बनेका हुन्छन् ।

एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) राख्नुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव सरकारसँग गरिरहेको छु । तर म आफैँलाई प्रहार भएको छ । बजारभरि नक्कली र चोरी पैठारीका जुत्ताहरू छ्यापछ्याप्ती हुँदा पनि कुनै अनुगमन नहुने, तर गोल्डस्टारको हात्तीछाप चप्पलमा एमआरपी नभएको बहानामा आफ्नो उद्योगमा अनुगमन गरेर जरिवाना तिर्नुपर्‍यो ।

९९ प्रतिशत बजारमा चोरीका जुत्ता-चप्पल खुला रुपमा कारोबार भइरहेको छ तर सरकारले कानुनी रुपमा चलेको उद्योगमा अनुगमन गरी कारवाही गरेको अवस्था छ । अनुगमनमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार, पक्षपात र दोहोरो मापदण्ड रहेको कुरा उजागर गर्छ । जसले इमानदार व्यवसायीलाई झनै हतोत्साहित बनाउँछ ।

नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल

सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ अभियान चलाएको छ र नेपाली वस्तु प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । तर यो कुरा कागजमा मात्र सीमित छ । एकतिर नेपाली वस्तु नै महँगो भएपनि चलाउनु भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर चोरी पैठारीलाई रोक्नुभएको छैन । कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको छ ।

सिंहदरबार, सरकारी कार्यालय र स्कुलमा पनि नेपाली उत्पादन प्रयोग अनिवार्य नगरिनुले सरकारी घोषणाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ । यदि सरकारी निकाय आफैँले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने हो भने आम जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ ।

नेपालमा नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानो र गहिरो समस्या हो । यसको मूल कारण भ्रष्टाचार नै हो । आयातमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने भएपनि चोरी पैठारीले गर्दा सरकारले राजस्व गुमाएको छ र भ्रष्टाचार गर्ने केही व्यक्तिले मात्र फाइदा लिइरहेका छन् । 

यो नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले देशको औद्योगिक विकासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।

पूर्वाधारको समस्या 

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हुनु पनि उत्पादनमूलक उद्योगका लागि एक ठुलो चुनौती हो । तातोपानी नाका ४५ दिनसम्म बन्द हुँदा गोल्डस्टार जुत्ताले भोगेको समस्यालाई सरकारको उदासीनता र पूर्वाधारको कमजोर अवस्था देखिएको छ । चीनबाट १६ वटा कन्टेनरमा आउँदै गरेको कच्चा पदार्थ ४५ दिनसम्म रोकिएपछि उद्योगमा क्षति पुगेको अवस्था छ । 

जुत्ता उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ नाकामा ४५ दिनसम्म रोकिँदा अडर समेत क्यान्सिल हुन थालेको अवस्था छ । मेरो एउटा हाम्रो इन्डियाको ठुलो अर्डर थियो, त्यो स्थगित भइसक्यो । तर नाका खोलेर कच्चा पदार्थ आउन सकेको छैन । 

दसैँको मुखमा बजारमा जुत्ता पठाउन नसक्दा ठुलो व्यापार गुमेको छ । तीन हजार कर्मचारीलाई कच्चा पदार्थ नभएपनि तलब र दसैँ बोनस दिएका छौं । बैँकको ब्याज, बिजुलीको बिललगायत सबै खर्च यथावत् छ । जुत्ता उद्योगलाई चारैतिरबाट घाटा लागेको छ । घटनाले नेपाली उद्योगहरूको कमजोर सञ्चालन वातावरण, कमजोर पूर्वाधार र सरकारी निकायबिचको समन्वयको अभावलाई उजागर गर्छ । 

यो समस्या नयाँ सरकार बनेपछि भौतिकमन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको सक्रियतामा चार दिनमै समाधान भएको छ । यसले इच्छाशक्ति भए छिट्टै काम हुने रहेछ भन्ने देखाउँछ । तर ढिलासुस्तीले गर्दा उद्योगले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ, जसको दीर्घकालीन असर समग्र उत्पादन क्षमता र निर्यातमा पर्छ । बाटो खुले पनि सामान समयमा आउन नसक्दा बजारमा पुग्न सकेन र थप घाटा भयो । यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउँछ, नयाँ लगानीका लागि प्रोत्साहन मिल्दैन ।

निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण लगानीको निरुत्साहन

जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थोरै भएपनि योगदान पुर्‍याएको छ । तर जेनजी आन्दोलनकै क्रममा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण भएको छ । को भ्रष्टाचारमा संलग्न छ र को इमान्दार व्यवसायी हो भन्ने पहिचानमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र भनेको देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, जसले ८०–८५ प्रतिशत जीडीपी सञ्चालन गर्छ । तर निजी क्षेत्र नै आज निरुत्साहित भएको अवस्था छ ।

किनभने भोलि के हुने हो, हाम्रो अस्तित्व छ कि छैन, हाम्रो छोराछोरीको अस्तित्व छ कि छैन । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसके रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । रोजगारी सिर्जना नहुँदा देशको अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ । सरकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान पहिला १५–१६ प्रतिशतसम्म रहेकोमा अहिले घटेर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । 

यो तथ्यले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र कति नाजुक अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ । व्यापारलाई सहज मान्ने तर उत्पादनलाई प्रोत्साहन नदिने सरकारी प्रवृत्तिले देशको भविष्य अन्धकारमय बनाएको छ । बैंकहरूलाई पनि ट्रेडिङमा लगानी गर्न सजिलो लाग्छ, किनकि यसमा जोखिम कम हुन्छ र रकम छिटो फिर्ता हुन्छ । तर यसले देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

नयाँ सरकारका सकारात्मक कदम र आवश्यक सुधार

चुनौतीका बाबजुद देशको भविष्यप्रति आशावादी हुनुपर्छ । हामीले कतिपय नयाँ सरकार आउँदा दुई हप्तामा नै केही परिवर्तन देखिसकेका छौँ । नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई बोलाएर उनीहरूका समस्या बुझ्न खोजेको र ठुला निर्णय सकारात्मक छन् ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति व्यहोरेका व्यवसायीका लागि प्रारम्भिक आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्रभावित उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई तत्काल सुचारु गर्न भन्सार छुट दिने भएको छ । सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामानको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबीको आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । 

प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउने तथा प्रभावित व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न ‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ ल्याइने भएको छ । यसअन्तर्गत कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा र नसक्नेलाई पुनर्निर्माण कोषबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर उद्योगी र व्यवसायीलाई सहुलियत दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि आधारदरमा ०.५ प्रतिशत मात्र ब्याज दिन निर्देशन दिएको छ । यो वर्तमान सरकारको यो प्रशंसनीय कार्य हो । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुन्छ । 

त्यस्तै, सरकारले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य प्रणाली हटाएर स्वघोषणा प्रणाली लागु गरेको छ, जुन सकारात्मक कदम हो । यसले व्यवसायीका लागि आयात प्रक्रियालाई छिटो र झन्झटमुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यापारीलाई छिटोछरितो बनाइदिनुपर्‍यो भन्न खोजेको हो । यो प्रणालीले पारदर्शिता बढाउन र अनावश्यक ढिलाइलाई कम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

इच्छाशक्ति र सहकार्यको बाटो

नेपालको जुत्ता उद्योग र समग्र औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सबैभन्दा पहिले चोरी पैठारीको पूर्ण नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सरकारले इच्छाशक्ति देखाएर चोरी पैठारीलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको सक्रियता बढाउनुपर्छ र आन्तरिक बजारमा बिलबिजकको अनिवार्य प्रयोगलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ ।

दोस्रोमा सरकारले स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ । आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुको आयातमा रोक लगाउने वा उच्च भन्सार दर कायम गर्ने नीति आवश्यक छ । नेपाली उद्योगहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जोगाएर थप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । ‘मेड इन नेपाल’ जुत्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

तेस्रो, सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । बैंकहरूले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विशेष ऋण सुविधा, कम ब्याजदर र सहज प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । ट्रेडिङ र म्यानुफ्याक्चरिङलाई समान नजरले हेर्नु हुँदैन । किनकि म्यानुफ्याक्चरिङले मात्र दीर्घकालीन रोजगारी र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ । सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर छुट, अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, सरकारले बनाएका नीति कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ । ‘मेक इन नेपाल’ र नेपाली वस्तु प्रयोगको नीतिलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी सरकारी निकायबाटै यसको कार्यान्वयन सुरु गरिनुपर्छ । सिंहदरबारदेखि सरकारी कार्यालय, स्कुल, अस्पतालसम्म नेपाली उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसले स्थानीय उत्पादनको माग बढाउँछ र आम जनतालाई स्वदेशी वस्तुप्रति आकर्षित गर्छ ।

यातायात, ऊर्जा र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नाकाहरूमा हुने अवरोधलाई तत्काल समाधान गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसले कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा सहजता ल्याउँछ, जसले उत्पादन लागत घटाउँछ ।

निजी क्षेत्र र सरकारबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी देशलाई समृद्ध बनाउने साझा भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका समस्याहरु सुन्ने र समाधान गर्ने सक्रिय पहल आवश्यक छ । 

नेपालमा कारखानाहरू धेरैभन्दा धेरै खोल्न र रोजगारी उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । जसले गर्दा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ४५–४८ डिग्रीको घाममा खाडी मुलुकमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ । 

देशका लागि सहिद भएकाहरुको बलिदानलाई बिर्सन नदिई, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । नेपालको जुत्ता उद्योगले देशको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । तर त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अपरिहार्य आवश्यकता छ । नयाँ सरकारले यस दिशामा चालेका सकारात्मक कदमलाई निरन्तरता दिँदै ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । 

(गोल्डस्टार जुत्ताकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणासँग रातोपाटीकर्की अनिष मिजारले गरेको कुराकानीमा आधारित)