काठमाडौँ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा देख्न थालेको छ । यसको केही उदाहरण गत असोजमा भएको अतिवृष्टि र त्यसपछिको बाढी, मधेसमा देखिएको खडेरी र त्यसपछि भएको डुबान हुन्, जसका कारण कृषि, खाद्यान्न उत्पादनमा गिरावट आउने देखिन्छ ।

कृषि विभागका अनुसार अब मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न आयातमा अत्यधिक निर्भरता र समग्र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामाथि ठुलो चुनौती देखिएको छ । यस्तो जटिल र संवेदनशील अवस्थामा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग कृषि क्षेत्रको विश्वसनीय र अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव छ, जसका कारण प्रभावकारी नीति निर्माण र समयसापेक्ष योजना बनाउन कठिनाइ भइरहेको मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारी स्वीकार्छन् ।

मधेसमा धेरै असर, घट्दो उत्पादन

नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेस प्रदेशमा यस वर्ष लामो खडेरीका कारण धान रोपाइँ गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो । समयमै पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानहरूले धान रोप्न पाएनन् भने रोपिएका कतिपय खेतमा पनि सिँचाइको अभावमा बिरुवा सुके । मधेस प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त र संघीय सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणासमेत गर्नुपर्‍यो । कृषि मन्त्रालयले मधेसमा खडेरीका कारण धान उत्पादन २० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसका अतिरिक्त धान भित्र्याउने समयमा भएको डुबानले पनि उत्पादनमा थप गिरावट ल्याउने अनुमान गरिएको छ । 

कृषि मन्त्रालयले असार २५ गते प्रकाशन गरेको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार जलवायुमा आएको अस्वाभाविक फेरबदलका कारण कृषि क्षेत्रले खडेरीदेखि लिएर नयाँ किसिमका रोग–किरासम्मको मार खेपिरहेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ६५ प्रतिशत घरपरिवारले विगत २५ वर्षदेखि खडेरीको असर परिरहेको बताए । 

यसैगरी ५० प्रतिशत उत्तरदाताले बालीमा नयाँ रोग र किराको समस्या देखिएको जनाएका छन्, जसले उत्पादकत्व घटाउँदै लगेको छ । गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा गरिएको एक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म कमी आएको देखाएको छ । तापक्रममा वृद्धि, वर्षाको अनियमितता, बाढी, पहिरो र खडेरीले कृषि उत्पादकत्वमा गम्भीर असर पारेको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा लगभग सबैजसो र कर्णाली क्षेत्रको हिमाली भेगमा खोलामा पानीको मात्रा घट्दै गएको तथा कोशी प्रदेशका ८० प्रतिशत सहभागीले पानीका मुहान र कुवा सुक्दै गएको बताएका छन् । यसले पिउने पानी, सिँचाइ र पशुधनमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव खाद्य सुरक्षामा पर्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्र ‘अति कम वर्षा र अति भारी वर्षा’ जस्ता अनियमित मौसम प्रणालीको चपेटामा परेको छ । उनले भने, ‘खेतीका लागि पर्याप्त पानी हुँदैन, जब पानी पर्छ, त्यो यति धेरै हुन्छ कि त्यसले राम्रोभन्दा बढी हानि गर्छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ पहिलो तीन महिनामा मात्र १२ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख ७३ हजारको खाद्यान्न आयात भएको छ । भन्सार विभागले आइतबार प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो त्रैमासमा निर्यात जम्मा ३ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबर छ ।

लामो खडेरीपछि छोटो समयमा हुने तीव्र वर्षाले बालीनालीलाई ठुलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ । धानमा फूल फुल्ने समयमा भारी वर्षा हुँदा फूल झर्ने समस्या दोहोरिएको उनले बताए । यसको अर्थ फूलमा परागसेचन हुन नपाउँदा धानको दाना लाग्न पाउँदैन, जसले सिधै उत्पादनमा नकारात्मक असर गर्छ । मधेसमा देखिएको डुबान, कटान, पहिरो र बाढीले पनि उत्पादकत्वमा असर पारेको छ ।

यसको असर हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । स्याउ उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने हिमपातको मात्रा घट्दै गएको छ र त्यसको सट्टा वर्षा हुन थालेको छ, जसले स्याउको गुणस्तर र मात्रा दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । श्रेष्ठले हिमपातको कमीले स्याउलाई आवश्यक ‘चिलिङ आवर’ नपुग्ने र वर्षाले विभिन्न फंगल रोग बढाउने गरेको बताए । बढ्दो तापक्रम र आर्द्रताले नयाँ रोगकिराको प्रकोप बढाइरहेको छ, जसले बालीमा थप क्षति पुर्‍याउँछ । माटोको गुणस्तर, परागसेचनकर्ता र समग्र प्राकृतिक स्रोतको क्षयीकरणले कृषि उत्पादनको दिगोपनामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

बढ्दो आयातमा निर्भरता र खाद्य सुरक्षाको चुनौती

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि प्रत्येक वर्ष खर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार करिब ६० लाख टन धान उत्पादन हुने गरेकोमा मुलुकका लागि अझै १२ लाख टन धान अपुग रहेको कृषि मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । खडेरी र बाढीको कारण २० प्रतिशत उत्पादन घट्यो भने करिब २४ लाख टन धान अपुग हुनेछ, जसले आयातमा झनै ठुलो दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ पहिलो तीन महिनामा मात्र १२ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख ७३ हजारको खाद्यान्न आयात भएको छ । भन्सार विभागले आइतबार प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो त्रैमासमा निर्यात जम्मा ३ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबर छ । खाद्यान्नमा मात्रै नेपालको व्यापार घाटा १२ अर्ब ४४ करोड ६२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ देखिन्छ ।

डा. श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका यी सबै असरले नेपालको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष चुनौती खडा गरेको बताए । आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको र जनसंख्या बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल खाद्य आयातमा झन् बढी निर्भर हुँदैछ । उनले यसलाई चिन्ताजनक बताउँदै भने, ‘विप्रेषणमा आधारित हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रले यो आयात धानिरहेको छ, तर यदि विप्रेषण घट्यो भने खाद्य सङ्कट झन् गहिरो हुनेछ ।’ विश्वव्यापी सङ्कटको समयमा धनी देशहरूले आफ्नै जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिने भएकाले पैसा भए पनि बाहिरबाट खाद्यान्न किन्न नपाइने जोखिम पनि उनले औँल्याए ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले देशको कृषि डेटाबेस प्रणाली साह्रै कमजोर रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो डेटाबेस सिस्टम साह्रै कमजोर छ । कति क्षेत्रफलमा खेती हुन्छ र कति धान उत्पादन हुन्छ भन्नेजस्ता आधारभूत तथ्याङ्क समेत हामीलाई ठ्याक्कै थाहा पाउन गाह्रो छ ।’

जलवायु परिवर्तनको असर, कृषि कर्मबाट युवा शक्तिको पलायन, जमिनको बाँझोपन तथा रोग–किराको आक्रमण लगायतका कारणले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा कृषि क्षेत्रले आवश्यक प्राथमिकता नपाउनु पनि आयात बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन बढाउन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणालीको विकास गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

सरकार यो विषयमा समयमै गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कृषि क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा पहिलो पीडित किसान भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

मन्त्रालयमै तथ्याङ्क सङ्कलन हुन मुस्किल

यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि कृषि क्षेत्रको विश्वसनीय तथ्याङ्क अभावले नीति निर्माण र प्रभावकारी योजना बनाउन कठिनाइ भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता जानुका पण्डित तीन तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन हुन समस्या रहेको सुनाउँछिन् । ‘एक ठाउँबाट तथ्याङ्क आउँदैन, प्रदेशबाट सङ्कलन गरेर दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् । आएको जति तथ्याङ्क मन्त्रालयबाट सहजै वितरण भइरहेको उनको दाबी छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले देशको कृषि डेटाबेस प्रणाली साह्रै कमजोर रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो डेटाबेस सिस्टम साह्रै कमजोर छ । कति क्षेत्रफलमा खेती हुन्छ र कति धान उत्पादन हुन्छ भन्नेजस्ता आधारभूत तथ्याङ्क समेत हामीलाई ठ्याक्कै थाहा पाउन गाह्रो छ ।’

उनले प्रदेश तहबाट सङ्कलन गरिनुपर्ने तथ्याङ्कहरू समेत समयमै नआउँदा वा अपूर्ण हुँदा समस्या झन् जटिल बनेको उल्लेख गरे । उदाहरणका लागि तराईका २२ जिल्लामा धान खेती हुने क्षेत्रफलको नक्साङ्कन अहिले बल्ल तयार हुँदैछ । त्यो पनि पूर्ण नभएको उनले बताए । पहाडी क्षेत्रको तथ्याङ्क त अझै अपूर्ण छ ।

तथ्याङ्कको यस्तो अभावले गर्दा अहिलेको अवस्था कस्तो छ र भविष्यमा कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । ‘जबसम्म डेटाबेस सही हुँदैन, तबसम्म हामी कहाँ छौँ र कहाँ जाँदैछौँ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । यो अँध्यारोमा तीर हानेजस्तो हो,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् ।

यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरहरूको सही मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन, जसले जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न पनि चुनौती थपेको छ ।

डा. श्रेष्ठले यस वर्षको धान उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको ठ्याक्कै आकलन गर्न अझै हतारो हुने बताए । हार्भेस्टिङ पूरा भएपछि केही अनुमान आउने भए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा विश्वसनीय मान्न नसकिने अवस्था छ । ‘ठ्याक्कै भन्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले दोहोर्‍याउँदै भने, ‘अहिले नै कति उत्पादन घट्छ भनेर अनुमान भइसकेको अवस्था छैन ।’ 

यसले गर्दा किसान, बजार र उपभोक्तामा पर्न सक्ने तत्कालीन असरको पूर्वतयारी गर्न पनि कठिन भएको छ ।

खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन गरेका श्रेष्ठ स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास गरेर जलवायु–अनुकूल बालीहरूको खेतीमा जोड दिँदै बाह्य निर्भरता घटाउनु पर्ने बताउँछन् । उनी नेपालमा सुक्खा सहन सक्ने, बाढी प्रतिरोधी र रोग–किरा कम लाग्ने जातका बालीको विकास प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

डा. श्रेष्ठले नेपालले यस वर्षको बालीको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको भए पनि दीर्घकालीन प्रवृत्तिहरू चिन्ताजनक रहेकोमा जोड दिए । उनले नीति, लगानी र सबै क्षेत्रमा सचेतनाको स्तरमा ठुलो परिवर्तन नआए नेपाल गम्भीर खाद्य सङ्कटमा फस्ने जोखिम रहेको बताए ।